‘दण्डहीनता मौलाउने डर अझै छ’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान भन्छन्, “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदामा दण्डहीनता मौलाउन गरी गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने भनिएको छ ।”

आईतबार , २७ फागुन २०६९ ४:३२ पम

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन’ मा मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा ६ महीनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको छ । प्रस्तुत छ, सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसलाबारे आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीः

मानवअधिकार उल्लंघन अपराधको उजुरीमा हदम्याद प्रावधान खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वोच्चको फैसला सकारात्मक छ । विभिन्न कारणले ६ महीनाभित्र आउन नसकेका उजुरी अब आउन सक्छन् । हुनत, आयोगले आफ्नो विवेकमा पुराना घटनाको उजुरी यसअघि पनि लिन सक्थ्यो । तर, यो फैसलाले पीडितको पहुँच बढाएको छ भने मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास पनि बढाएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबने पनि अब द्वन्द्वकालका दोषीमाथि आयोगले छानबिन र कारबाही गर्ने सिफारिस गर्न सक्छ ?
मानवअधिकार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार अनुसारको काम गरिरहेकै छ, यो फैसलाले सहज बनाएको मात्र हो । हाम्रो सिफारिसको आधारमा द्वन्द्वका पीडितलाई सरकारले सहयोग, क्षतिपूर्ति, परिपूरण दिए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिरहेको छैन ।
अब द्वन्द्वकालका दोषीमाथि कारबाही होला त ?
सरकार र दलहरूका क्रियाकलाप हेर्दा द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही हुन्छ नै भन्न सकिंदैन । सरकारले बनाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने भनिएको छ । त्यसले दण्डहीनता मौलाउन सक्छ ।
आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निष्क्रियता देखाउँथ्यो । अब के होला ?
सरकार अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेको भन्दै पन्छिइरहेको थियो । अब भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगको सिफारिसलाई पन्छाउन नमिल्ला । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि मुद्दा नचलाउला भन्ने डर अझै कायमै छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले पीडितलाई न्याय, राहत र क्षतिपूर्ति दिने बाटो खुलेको हो ?
द्वन्द्वका पीडितहरूले अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा राहत र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । मानवअधिकार आयोगका सिफारिसका आधारमा करीब रु.१० करोड पीडितले पाए पनि त्यो पर्याप्त होइन । नजिकका लागि धेरै र अरूलाई थोरै दिने राहत दिइएकाले क्षतिपूर्तिको प्रष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।

http://www.himalkhabar.com/?p=22687