मानव अधिकारका मुद्दा चलाउनैपर्छ'

काठमाडौ, फाल्गुन २४ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार अब सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि मुद्दा चलाउनैपर्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीविरुद्ध घटना भएको जतिसुकै पछि पनि उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सक्ने छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, रामकुमारप्रसाद शाह र गिरीशचन्द्र लालको विशेष इजलासले बुधबार सुनाएको आदेशअनुसार अब मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश पेरिस सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पनि भएको छ । आयोगले करोडौं खर्च गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरी दोषीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आए पनि एउटै मुद्दा सरकारले चलाएको छैन । 'दस वर्षको दौरानमा हामीले ६ सय मुद्दा सिफारिस गरिसक्यौं,' आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान भन्छन्, 'तर सरकारले कुनै पनि मुद्दा अदालतमा लगेर दर्तै गरेको छैन ।' सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हुने ऐनमा व्यवस्था भएकाले सरकारले ती मुद्दा नचलाएको हो । मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ को उपदफा १० मा पनि उक्त व्यवस्था छ । 'महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेमा' उक्त उपदफामा भनिएको छ, 'सोको कारण खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।' ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले गर्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आयोगको सिफारिसमा मुद्दा चलाउने/नचलाउने तजबिजी अधिकार गएको थियो । मानव अधिकारका दोषी राज्यका उपल्ला निकायका शक्तिशाली व्यक्ति हुने र तीविरुद्ध सरकारी वकिलले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने भएकाले शक्ति र प्रभावका भरमा तजबिजी अधिकार दुरुपयोग हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चले आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन उक्त दफा नै खारेज हुने निर्णय गरिदिएको छ । 'अब आयोगका हरेक सिफारिस बाध्यकारी हुनेछन् र मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताविरुद्ध सरकारले अदालतमा मुद्दा चलाउनैपर्ने छ,' प्रधानले भने, 'सर्वोच्चको यो निर्णयको आयोग स्वागत गर्दछ ।' त्यस्तै आयोगको उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा ५ पनि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार खारेज भएको छ । 'मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकामा सो भए गरेको, कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकामा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक भएको मितिले' उक्त उपदफामा भनिएको छ, 'छ महिनाभित्र आयोगमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने छ ।' यो व्यवस्थाले गर्दा सुरक्षाका कारणले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न नसक्ने परिस्थितिका पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकार गुमेको थियो । यो प्रावधान खारेज भएपछि भने मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताविरुद्ध जहिले उजुरी दिए पनि लाग्ने भएको छ । सामान्यतया ऐन, नियम र फैसला भूतलक्ष्यी (पछि बनेको ऐनले पहिलेका घटनालाई समेट्ने) हुँदैनन् । आयोगले भने सर्वोच्चको यो निर्णय आफ्ना अघिल्ला सिफारिसहरूमा पनि लागू हुने निष्कर्ष निकालेको छ । 'हाम्रा कुनै पनि सिफारिसहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर हामीलाई पत्र पठाएको छैन,' प्रधान भन्छन्, 'त्यसो हुनाले ती सिफारिस अनुसारका मुद्दा पनि सर्वोच्चको यसै निर्णयअनुसार अदालतमा दायर हुनैपर्छ ।' हालसम्म आयोगले गरेको छानबिनअनुसार झन्डै १५ सयभन्दा बढी मानव अधिकारका दोषी छन् भने उनीहरूबाट पीडित हुने चार हजारजति छन् । सर्वोच्चको यो आदेश आयोगका सुरुदेखिका सिफारिसमा लागू भए बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानादेखि सेनाका अधिकृत निरञ्जन बस्नेतसम्म अदालतको कठघरामा उभ्याइने छन् । त्यसो भयो भने माडी घटना, दोरम्बा, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड, धादिङकी सरला सापकोटा काण्डलगायत सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घटेका विभिन्न काण्डहरूका दोषी स्वतः तानिने छन् । हदम्याद नलाग्ने भएकाले बाँकी दोषीविरुद्ध पनि आयोगले जहिलेसुकै अनुसन्धान थाल्न सक्नेछ । सन् १९९३ मा पेरिसमा भएको विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले हरेक देशमा संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना हुनुपर्ने सिद्धान्त पारित गरेअनुसार नेपालमा पनि २०५७ मा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको थियो । आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार सक्षम बनाउन अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, यज्ञराज थापा र पुन्देवी महर्जन (सुजाना) ले गत वर्ष चैत १९ गते रिट दायर गरेका थिए । प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २४ ०९:१९ http://www.ekantipur.com/nep/2069/11/24/full-story/363909.html