बेपत्ता अध्यादेश नस्वीकार्ने चेतावनी

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नागरिक समाजका अगुवाहरुले जबर्जस्ती गठन गरिए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

१ चैतमा राष्ट्रपतिबाट जारी ‘बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन बिपरित भएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले १८ जेठ २०६४ मा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानवीनसम्बन्धी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न दिर्नेशन दिएका थिए । आफैले दिएको यस्तो निर्देशन विपरित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रेग्मीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत जनुसकुै पक्षद्वारा गरिएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत मानव अधिकार उल्लंघन, यद्धअपराध, तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नसकिने समितिको ठहर छ। ।
जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले भने “यस्तो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई दण्डित गर्नका लागि न्यायिक निकायमा मुद्दा चलाउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिपरित जारी गरिएको अध्यादेश हाम्रा लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ ।”
अध्यादेशप्रति ह्युमन राइट्स वाच, आइसीजे, एमनेष्टी इनटरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबादी संस्थाहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले यस्तो संयन्त्र बनेमा आउँदा दिनमा सहयोग नरहने चेतावनी दिइसकेको छ ।
अध्यादेशले पीडितको सहमति नलिइकनै पनि आयोगले मेलमिलाप गराउन वा क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने नियतका साथ ल्याइएको अध्यादेश पीति न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि पूर्णतः अमान्य भएको समितिको भनाई छ ।
समितिले अन्तरिम संबिधान, विस्तृत शान्ति संझौता विपरीत सो अध्यादेश जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । आम सरोकारको बिषयमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरुसंग छलफल समेत नगरी अध्यादेश ल्याइएकोमा पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिका एकजना सदस्य गोबिन्द बन्दी जारी गरिएको अध्यादेशले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन गर्नै नसक्ने बताए । बन्दीले यसबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउने खतरा औल्याएँ । उनले भने “गम्भीर प्रकृतिको घटनामा कुनै पनि शर्तमा माफी दिन सकिदैन, तर जारी अध्यादेश माफी दिने शैलीको छ ।”
जबाफदेही निगरानी समूहमा डा. गौरीशंकर लाल दास, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, कनमणि दीक्षित, हरि फूयाल, दिपेन्द्र झ, देबी सुनार लगायतका ब्यक्ति आबद्ध छन् ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
‘बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ खारेजीको माग गर्दै  खारेजीको माग गर्दै ११ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी लगायतका ६ जनाले दायर गरेको संयुक्त रिटमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोग गठनलगायतका सम्पूर्ण कार्य नगर्नु नगराउन अन्तरीम आदेश माग गरिएको छ ।
जघन्य अपराधका दोषीहरुलाईआम माफी दिने राजनीतिक सौदावाजीको रुपमा आएको अध्यादेश अन्तरिम संविधानका धारा १२ ९१०, १३ ९१० र २४ ९९० समेतको प्रतिकुल रहेको र यसले द्वन्द्व पिडीत व्यक्ति र समुदायको पीडामा झन् पीडा थप्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । रिटमा अध्यादेशको दफा १३, २३, २५, र २९ लाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी कानून संशोधन गर्न परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ ।

http://www.himalkhabar.com/?p=24321