दण्डहीनताको मुहान

दण्डहीनताको मुहान
विष्णु रिजाल
सोमबार, 07 डिसेम्बर 2009 11:26

विश्व मानअधिकार दिवस आउँदै गर्दा नेपालमा व्याप्त दण्डहीनता सम्बन्धमा चर्चा र छलफल पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार एकीकृत नेकपा (माआवादी) देखिएको छ। हातमा बल हुने हो भने जसमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता माओवादीले त्याग्दै गरेको 'प्रचण्डपथ' को दर्शनकै रूपमा स्थापित गरेको छ। विगतमा 'जनयुद्ध' का बेलामात्र होइन, अहिले पनि कार्यकर्ताले कानुन हातमा लिएमा माओवादीले गर्ने सबभन्दा ठूला कारवाही नेताले 'माफी माग्नु' हो। त्यसबाहेक उसले कुनै 'सजाय' दिएको उदाहरण देख्न पाइँदैन। सधैँ सरकारको मात्र दोष देख्ने जिम्मेवारी पाएजस्तो व्यवहार देखाइरहेका रिचर्ड बेनेटले पनि बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका आरोपीलाई माओवादीले बढुवा गरेको प्रसंग उठाउन बाध्य हुनुले यसको गम्भीरतालाई पुष्टि हुन्छ। किटानी जाहेरी दिँदा र त्यसबेलासम्म पाइएका प्रमाणले स्पष्ट संकेत गर्दा पनि क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ, कुन्दन फौजदार, लालबाबु चौधरीलाई माओवादीले प्रशासनसमक्ष नसुम्पनु अनौठो थिएन। यो त डेकेन्द्र थापा, ज्ञानेन्द्र खड्का जस्ता पत्रकारका 'हत्यारा' लाई दिइएको उन्मुक्तिकै निरन्तरतामात्र हो। अरूले जे गर्दा अपराध हुन्छ माओवादीले त्यही काम गरे 'जनकारबाही' हुन्छ।
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा मुछिएका कालीबहादुर खामलाई माओवादीले कारबाही गर्नुको साटो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाएको घटना कसैले बिर्सेको छैन। बुटवलमा एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्याका आरोपी सुजित विकलाई रहस्यमयरूपमा गायब बनाउने पनि माओवादी नेतृत्व नै हो। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको आन्तरिक झगडामा सञ्चालकमध्येका केहीलाई काठमाडौँ बोलाएर विमानस्थलबाटै अपहरण गरी काभ्रेतिर लगेर मरणासन्न हुने गरी कुट्ने चन्द्रबहादुर थापा अहिले 'माननीय सभासद्' छन्।
'जनयुद्ध' का बेलामा मात्र होइन शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकारपछि माओवादीले यस्ता क्रियाकलाप गरिआएकाले पनि यी घटनाको उल्लेख गर्नु परेको हो। माथिका घटनामा संलग्न कसैलाई पनि न माओवादीले कारवाही गरेको छ, न त राज्यलाई बुझाएको छ।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भित्रिएको अर्को विकृति 'चोरी-संस्कृति' हो। माओवादीको त्यस्तो कार्यप्रति कतै राज्यले आँखा चिम्लिएको छ भने कतै लाहाछाप लगाइदिएको छ। त्यस्तै एउटा शृङ्खला हो - चोरीका गाडी। अहिले पनि माओवादीका नेताले चढ्ने प्रायः सबै गाडी चोरीका हुन् भन्दा माओवादी कार्यकर्तालाई नै लाज लाग्ने अवस्था छ। 'विस्तारवादी' भारतबाट 'चोरेर ल्याइएका' गाडीका लागि सरकारले छुट्टै नम्बर दिएको छ। अर्थात् यो मुलुकका नागरिकका लागि दोहोरो कानुन छः माओवादीले चोरेर गाडी ल्याएमा विशिष्ट खालको नम्बर पाइन्छ भने अरूले भन्सारलाई ढाँटे भने गाडीसमेत जफत हुन्छ। एकताका त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् बुढानिलकण्ठतिरका एकजना नागरिकबाट लुटिएको गाडीमै हिँड्नुहुन्थ्यो।
माओवादीले अहिले पनि निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमाथिको कब्जा जारी नै राखेको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट वाईसीएलको क्याम्प हटाउने तत्कालीन महाप्रबन्धक गिरिराज भण्डारीलाई 'मजदुर' बन्दै माओवादी कार्यकर्ताले भूइँमा ढालेपछि पनि कुटेको दृश्य अहिले पनि टेलिभिजनका 'अर्काइभ' बाट मेटिइसकेको छैन। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमै वाईसीएलका झन्डै एक दर्जन शिविर सरकारी भवनमा गैरकानुनी कब्जा गरी राखिएका छन्। के यी घटनाले दण्डहीनता बढाएका छैनन्? के यी घटना कानुनी शासनका लागि चुनौती होइनन् र?
विगतमा 'युद्ध' का नाममा माओवादीले धेरैको ज्यान लिएको छ, धेरै जघन्य घटना गराएको छ। त्यसैले अहिले भूतप्रभावी कानुन नबनाउने विषयमा ऊ विवाद गर्दैछ। विगतका अपराधलाई कानुनको दायरामा ल्याएमा हुने परिणाम माओवादीलाई थाहा छ। त्यही भएर उसले सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नमा कुनै चासो देखाएको छैन। यस्तो बेलामा केही मानअधिकारकर्मी र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मित्रको ध्यान भने नेपाली सेनातर्फ सोझिएको छ। उनीहरुलाई 'युद्धका बेला भैरवनाथ गणबाट माओवादी कार्यकर्ता बेपत्ता पारेको' भन्दै उपरथी तोरण जंगबहादुर सिंहको बढुवा जसरी पनि नरोकी भएको छैन। उनीहरुका तर्क सुन्दा लाग्छ- विगतमा झन्डै १५ हजार मानिस मार्ने र एक हजार वेपत्ता यिनै तोरण जंगबहादुर सिंह नै रहेछन्! बाँदरमुढेमा ३८ जनालाई एउटै चिहान बनाउने, रोल्पामा घरभित्र थुनेर आगो लगाई एमालेका आठ कार्यकर्तालाई मार्ने, सात वर्षीया काजोल खातुनलाई जिउँदै जलाउनेहरू अहिले कुन जेलमा छन्? उनीहरुमाथि के कारबाही भयो? मुक्तिनाथ अधिकारी, गुप्तबहादुर विक, यदु गौतम, चक्रबहादुर चौधरीहरूलाई कसले मारेको थियो? हो, युद्धका बेला ज्यादती भएका छन्, दोरम्बामा अचाक्ली भयो, मैना सुनुवार काण्डमा नहुनुपर्ने कुकर्म भयो। यस्ता अरू कुन-कुन घटना छन्, छानबिन गर्न सकिन्छ। तर, कुनै आइसिजे नामक आइएनजिओ वा जागिर पकाइरहेका व्यक्तिले भन्दैमा सेनाको 'चेन अफ कमान्ड' नै प्रभावित हुने गरी कसैलाई बलि दिन मिल्दैन। फेरि कुनै सैनिक अधिकारी दोषी प्रमाणित भयो भने उसले आजीवन छुट पाउँदैन- जागिरमा रहोस् वा नरहोस्। हिजो लोकतान्त्रिक सरकारले सहायकरथीबाट उपरथी बनाउँदा हुने अनि आज बढुवा गर्नै नहुने तर्कमा कतै जानी-नजानी सेनाभित्रको राजनीति त घुसेको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ।
कहिलेकाहीँ पत्रकारले 'तपाईंले कति मानिस मार्नुभयो?' भन्दै अप्ठेरो प्रश्न सोध्दा माओवादीका नेताहरू आफूले अहिलेसम्म एकजनाको पनि ज्यान नलिएको जवाफ दिन्छन्। तर, यसो भन्दैमा उनीहरू जिम्मेवारी मुक्त हुँदैनन्। त्यसो हुँदो हो त सद्दाम हुसेन, स्लोभोदान मिलेसेभिक वा पोलपोटले पनि नरसंहारको आरोप खेप्नुपर्ने थिएन। सद्दाम हुसेन आफैँले इराकमा मानिस मारेका थिएनन्, स्लोभोदान मिलेसेभिकले आफैँ बन्दुक चलाएर नागरिकको हत्या गरेका थिएनन् न त कमरेड पोलपोट आफैँले गोली हानेका थिए। राजनीतिक नेतृत्व गर्नु जिम्मेवारी बहन गर्नु हो। जसले नेतृत्व गरेको छ, त्यसले आफ्नो मातहतमा भएका सबै घटनाको जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ। त्यसैले कुनै उद्दण्ड मन्त्रीले एक थप्पड हानेको घटनाको मात्र होइन, नरसंहार मच्चाउने त्यस्ता सबै घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, जसले पीडितको आत्मामा मलम लगाउन सकोस्।
दण्डहीनताले समाजमा अराजकता फैलाउँछ। अभियुक्तका पक्षमा नाराजुलुस हुने, त्यही आधारमा रिहा हुने र फूलमालासहित उसको सिन्दुर यात्रा गरिनाले हामी कता जाँदैछौँ भन्ने संकेत गर्दछ। यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको टाउकोतिर पन्छाएर हिँड्न कसैले पनि मिल्दैन। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुने क्रम बन्द नभएसम्म मातृका यादव, बबन सिंह, करिमा बेगम, चन्द्रबहादुर थापा, देवी खड्का वा खोभारी रायहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अनेक नाम र रूपमा यस्ता पात्रको पुनरुत्थान भइरहन्छ।

Source: http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/7894-2009-12-07-05-44-21.html