An ordinance to defy

• As proposed, the commission for truth and reconciliation, and disappearances, privileges abusers of the conflict and discriminates against the victims

MAR 29 -
For long, the frail Nepali Congress and CPN-UML leaders have lost the energy to fight the above-ground Maoist onslaught, even to the extent of abandoning their best election campaign message, viz. the ex-rebels’ use of violence for political ends. Even so, the victims of the conflict era and the human rights community had some hope left in the two parties. But then the Congress and UML negotiators have now submitted to the UCPN (Maoist) position by helping to draft an appalling ordinance for a conjoined commission on disappearances, and truth and reconciliation.
Over at Shital Niwas, barely two months ago, President Ram Baran Yadav, had assured rights activists that he would return any ordinance that challenged norms and values. But, on March 14, he unquestioningly put his stamp on the ordinance. Whatever has gone on between Singha Durbar and Shital Niwas, though, it is impossible to accept this project of the four-headed political syndicate and its handmaiden, the Khil Raj Regmi government.
Navi Pillai, the UN High Commissioner for Human Rights, has rejected the ordinance, and the UN Secretary General’s representative in town last week also expressed reservations. In a detailed review, the umbrella group Accountability Watch Committee (AWC) has exposed the substantive and procedural flaws in the ordinance and its making. It has declared a boycott of any commission that emerges from this conspiracy of the powerful. Most importantly, on Sunday, seven groups representing victims of atrocities both by the state and by the Maoists came together to file a writ petition in the Supreme Court against the ordinance.
National decline
The ordinance symbolises the thus-far successful campaign for impunity pushed so diligently by Baburam Bhattarai and Pushpa Kamal Dahal. Rule of law recedes as might becomes right, and unaccountability permeates all aspects of national life. The ordinance is the lowest point achieved since 1990 in the decline of the polity.
The nice sounding ordinance preamble, expressing commitment to justice and accountability, is crafted to lower the guard of the lay reader. The rub lies in the actual provisions, whose application would privilege the perpetrators of grave human rights abuse and persecute further the victims of conflict. Beyond the lacunae in the drafting, there is every expectation that the UCPN (Maoist) will force the appointment of commissioners tasked specifically to sabotage the commission’s work, allowing both rebel and state-side perpetrators to evade accountability. The goal of the Maoists would be a whitewash commission to allow perpetrators to remain ‘cleansed politicians’ for decades to come.
Those who drafted and adopted the ordinance were clearly insensitive to the pain of the citizenry, even after the OHCHR’s Nepal Conflict Report detailed how the war decade was marked by such a massive volume of abuse of international humanitarian law. The negotiators drafted a document with a confusing set of provisions that contradict each other, defy Supreme Court decisions, challenge the existing criminal justice system, and are at odds with the tenets of international law and practice.
Substance and procedure
The purpose of a transitional justice commission should be to establish a norm and a trend for making everyone equal before the law in relation to conflict atrocities, and ensuring that no one is exempted for crimes under the cover of political activism or government assignment. A high standard in public life would be guaranteed by a properly established commission, with deterrence created for long into the future. The proposed commission will do nothing of the sort.
The title of the ordinance itself is misleading, referring in Nepali to individuals who happen to have disappeared rather than forcibly disappeared (‘bepatta bhayeka’ rather than ‘parieka’). The dovetailing of the two commissions on disappearances, and truth and reconciliation, into one body goes against the peace accord, the Interim Constitution and past court directives.
In terms of procedure, the Supreme Court had laid a stricture that preparation for the formation of the commission should be in consultation with the victims, the rights community and the National Human Rights Commission (NHRC). Instead, this document was prepared secretively without even a show of consultation. The NHRC, as the fully empowered constitutional body, has been completely bypassed in the text.
Substantively, international principle and practice insist that the perpetrators of grave human rights abuse such as rape, torture, abduction, disappearance and killing in captivity are not eligible for pardon. But the ordinance creates conditions for amnesty for such crimes, while building obstacles for victims who want to see justice done through prosecution.
The attempt is made to downgrade the commission by having its report presented to a line ministry rather than to the president’s or the prime minister’s office, and the commission’s final report is to be handed over to the ministry rather than released to the public. The intention clearly is for this body to meet the same desultory fate of the earlier Mallik and Rayamajhi commissions, which had sought to tackle impunity after 1990 and whose reports remained ignominiously shelved.
In limbo
Many forms of grave human rights abuse are not yet defined for punishment under Nepali law, and the ordinance takes advantage of this by allowing the matter to hang in limbo. Nor does it specify retroactive application of new law in such cases. The ordinance unnecessarily mixes all kinds of ‘lesser’ crime such as looting and land-grabs in its listing, clearly intending to muddle and bewilder. Reparation for victims is seen as a privilege rather than a right.
There is no requirement of full disclosure on the part of accused, and the document denies the international understanding that proper reconciliation can only happen when the testimony is to the satisfaction of the victim. The text is neglectful of the drastic power imbalance that exists today among the protagonists: the perpetrators are by now are powerful individuals in politics with strong links to the topmost state administration, while the victims tend to be villagers without access.
The text is replete with reference to what the commissioners ‘may’ do rather than ‘shall’, and they are allowed to set aside complaints without assigning reasons, for which there is no provision of judicial review. When the commission does recommend prosecution, a roundabout process for action has been created via the ministry and the attorney general’s office. Meanwhile, hurdles have been created in case a proactive attorney general decides to start prosecution.
The eligibility for membership in the commission is limited to judges of the Supreme Court and retired government secretaries. This is extremely constricting, preventing whole categories of eminent persons from giving credibility to the commission, which in any case is designed to be at the mercy of the political and administrative forces.
At a meeting called last week to discuss the ordinance, Purnimaya Lama (see picture), spouse of the murdered Arjun Bdr Lama, said, “The wall before us victims has just become higher.” Suman Adhikary, son of the late teacher Muktinath Adhikary: “This ordinance feels like a kick in the stomach for the victims; it is a gift to the perpetrators.”
The best that can and should be done at this stage is to postpone formation of the commission till the new Legislature Parliament is elected, allowing the regular criminal justice process to work in the meantime.

Posted on: 2013-03-29 08:40
http://www.ekantipur.com/2013/03/29/opinion/an-ordinance-to-defy/369175.html

आममाफीको भ्रम र यथार्थ

श्रीकृष्ण सुवेदी

राजनीतिक दलसमेतको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्नासाथ पुनः विरोध सुरु भयो । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तसमेतले आफ्नो समर्थन नरहेको वक्तव्य नै जारी गरिन् । यसो गर्नुमा पनि उनका आफ्ना मान्यता र तर्क होलान्, यसको लेखाजोखा अहिले नगरौँ । यी सबै परिघटनाले उक्त अध्यादेश पूर्ण रूपमा आममाफीको अवधारणाअनुसार जारी भएको छ भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । साथै, केही पीडितद्वारा त सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको अवस्था छ । पीडितको सरोकार र न्यायको हकप्रति यो पंक्तिकारको पूर्ण सर्मथन छ । तर, पीडितका नाममा षड्यन्त्र गर्नेप्रति स्वयं पीडित पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
के उक्त अध्यादेशमा प्रचार गरिएजस्तै आममाफी दिने मात्र उद्देश्य रहेको छ ? के दोषीउपर कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन त ? यदि छ भने लगातार किन विरोध मात्र गरिन्छ ? यसको चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यसको विरोध गर्नेले तर्कमा मुख्यतः यी प्रश्न उठाएको देखिन्छ ः
· अध्यादेशले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लघंनकारीलगायत सब्ौ दोषीलाई माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
· प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भन्नुको अर्थ कारबाही नगर्नु हो । किनकि, यातना, बेपत्ताजस्ता विषयलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन हालसम्म
नेपालमा छैन ।
· कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि मुद्दा चलाउने/नचलाउने भनेर महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा चल्नै सक्दैन ।
अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएजस्तो दफा १३ आयोगको काम कर्तव्य अधिकार, दफा २२ मेलमिलाप गराउन सक्ने, दफा २३ क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था दफा २४ परिपुरणका लागि सिफारिस गर्न, दफा २५ मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था नै हुन् । के ती दफामा साँच्चिकै उनीहरूको दाबीजस्तै व्यवस्था गरिएको छ त ?
अध्यादेशको दफा १३ अन्तर्गत १३ (छ) मा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनी आयोगको उल्लेख छ ।
दफा २३ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था मा २३ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
दफा २३ (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २५ मा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने २५ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा दफा २३ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकलाई प्रचलित कानुन्ाबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, २५ (३) मा आयोगले दफा २७ को उपदफाबमोजिम प्रतिवेदन दिनुअगावै क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
माथि उल्लिखित प्रावधानले के आयोगसँग पीडकलाई पूर्णरूपमा आममाफी दिन सक्ने अधिकार छ त ? अवश्यै छैन । आयोगले चाहेर पनि सबै दोषीलाई आममाफी सिफारिस गर्न सक्दैन । किनकि दफा १३ (घ), २३ (२) बाध्यकारी व्यवस्था हुन् भने दफा २५ ले आयोगलाई कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर, विरोध गर्नेले दफा २३ (२) र दफा २५ माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा दफा २३ (२) मा बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भनी लेखिएकाले बलात्कारबाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनेछन् भन्ने तर्क रहेको छ । दफा २ (ञ) पढ्न अनुरोध गर्छु । जहाँ गम्भीर प्रकृतिका अपराध भन्नाले हत्या, अपराध, बेपत्ता, अंगभंग वा अपांग बनाउने शारीरिक र मानसिक यातना, बलात्कार, र यौनजन्य हिंसा, सम्पति कब्जा, जबर्जस्ती विस्थापनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन निकायका कार्य भनी व्यवस्था गरेको छ । के दफा २३ (२) मा दफा २ (ञ्ा) आकषिर्त
हुँदैन ? अर्को उनीहरूको तर्कमा दफा २५ (१) मा पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस भनेकाले यातना, बेपत्तालगायत अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी यो अध्यादेश ल्याएको हो । किनभने, ती अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नेपालमा छैन भ्ान्ने छ । दफा २८ (घ) हेर्न सकिन्छ, जहाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीअन्त्ार्गत प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ कारबाही गर्ने, भन्नेसमेत व्यवस्था छ के राज्यले चाहेमा यस अध्यादेशको दफा २५ (१) कार्यान्वयन हुन बाधा पर्छ ?
उनीहरूको अर्को तर्क महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएकाले मुद्दा चल्दैन भन्ने छ । के महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार यस ऐनले मात्र दिएको हो ? हेर्नुहोस् संविधानको धारा १३५ (२) । जसमा यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोबाहेक कुनै अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था प्रायः संसारभरका संविधानमा गरिएको हुन्छ । नेपालमा आफ्नो स्वविवेकमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मात्र छ । जसलाई संविधानको धारा १२० (४) ले अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचारबाहेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतलाई आफैँ मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । यद्यपि भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश भएको छ । सोही आदेशसमेतले महान्यायाधिवक्तालाई यस कानुनबमोजिम सिफारिस हुने गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीउपर कारबाहीका लागि अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी आधारबाट अध्यादेश आममाफीमूलक छ भन्न्ो तर्क केवल अफवाह मात्र हो । पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल नरहेको भनी प्रचार भइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिभाषा कहिल्यै गरिँदैन । किनकि, यस्ता आयोगका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिएको छैन । त्यो त प्रत्येक देशको आन्तरिक परिस्थितिअनुसार र देशको आवश्यकताअनुसार निर्धारण हुने हो । जसको न्यूनतम आधार उक्त राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्थाअनुकूल छ कि छैन भन्ने मात्र हो । नेपालले अनुमोदन गरेका कुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत यो अध्यादेश छ ? कतिपय अवस्थामा अन्य मुलुकमा गरिएको अभ्यासको उदाहरण दिने र तुलना गर्ने गरिन्छ । हेरौँ अन्य देशको हालसम्मका अनुभव कस्ता रहेछन् त ?
सत्य निरोपण, मेलमिलाप र न्यायसँग सम्बन्धित आयोग विश्व परिवेशमा एकरूपता पाइँदैन । युगान्डादेखि सुरु भएको यस प्रकारको आयोग भर्खरै श्रीलंकामा बनेको आयोगसम्म आइपुग्दा प्रकृति, प्रवृत्ति, क्षेत्राधिकार, बनोट सिफारिस र कार्यान्वयनमा कतै पनि एकरूपता पाइँदैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म बनेको करिब तीन दर्जन मुलुकका सबैजसो आयोगको नामसमेतमा एकरूपता पाइँदैन । संसारमा सबैभन्दा चर्चा पाएको दक्षिण अपि|mकाको आयोगले आयोगसमक्ष बयान दिने सबै दोषीलाई आममाफी दिने सिफारिस गर्‍यो र सबैले माफी पाए । विश्वका केही मुलुक जस्तो, इस्ट टिमोर, हैटी, कम्बोडियाजस्ता देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोग निर्माण भएको पाइन्छ । यस्ता हाइबि्रट मोडेलबाट बनेका आयोगको सिफारिससमेत पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
नेपालसँग मिल्ने गरी शान्ति सम्झौतामार्फत निर्माण गरिएको आयोग सियरालियोनको हो । सन् १९९९ मा भएको शान्ति सम्झौताअनुसार सन् २००० मा संसद्ले कानुन बनाई उक्त आयोगले दोषीलाई कारबाही गर्नेसहित विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार र विद्रोहीबीच सन् १९९९ मा भएको सम्झौताले दोषीलाई माफी दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पुनः शान्ति सम्झौता भंग भएकाले एकपक्षीय दोषीलाई माफी नदिनेगरी अदालत गठन गरी कारबाहीअगाडि बढाइएको छ । तर, चिलीमा भने दोषीलाई कारबाहीको प्रयत्न गरेको पाइन्छ । तर, त्यो पनि विवादरहित भने हुन सकेन तत्कालीन पिनोसे सरकारका सैनिक प्रमुखलाई कारबाही नगर्न सैनिकबाट दबाब आयो ।
विश्वका धेरैजसो आयोग शक्तिशाली रूपमा गठन भई कार्य गर्न सक्षम भएनन् । खासगरी, धेरै चर्चामा रहेका दक्षिण अपि|mका, कम्बोडिया, पेरु, मोजाम्बिक सियरालियोन, इस्ट टिमोर, चिल र नाइजेरियाका आयोग केही शक्तिशाली थिए । तर, अन्य मुलुकमा आयोगको क्षेत्राधिकार हेर्दा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगसरहका समेत थिएनन् र शक्तिशाली मानिएका आयोग र तिनका सिफारिसको नियति भने रायमाझी र मल्लिक आयोगजस्तै रहेका छन् ।
प्रस्तुत अध्यादेशका प्रावधान आममाफीमूलक छ भन्ने अफवाह गरिरहनुका पछाडि केही उद्देश्य र रहस्य रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । विरोध गर्नेहरूमा पनि एकरूपता छैन, विभिन्न स्वार्थ र समूहको निहित उद्देश्यका लागि विरोध भइरहेको छ । पंक्तिकारको अनुभवमा ती समूह निम्न प्रकारका छन् ।
प्रथम समूह ः यस समूह नेपालमा कहिल्यै यस्तो आयोग बन्न्ा नदिने, जतिसुकै राम्रो प्रस्ताव गरे पनि कुनै न कुनै उद्देश्य र तर्क देखाउँदै विरोध गरिरहने र कालान्तरसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नाममा खेतीपाती गरिरहने खालको रहेको छ ।
दोस्रो समूह ः यो समूह पनि नेपालमा कुनै पनि हालतमा त्यस्तो आयोग बन्न नदिने र द्वन्द्वकालीन घटना सबै दैलेख प्रकरणजस्तै एकएक गरी सामान्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउने उद्देश्य बोकेको छ । जसका पछाडि राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ पनि लुकेको छ ।
तेस्रो समूह ः यो समूह आफ्नोअनुकूल वातावरण भएको समयमा मात्र आयोग बन्न दिने अभियानमा छ । यो समूह सबैभ्ान्दा बलियो र संगठित छ । गजबको तथ्य के छ भने यो समूहले माधव नेपाल सरकारले संसद्समक्ष पेस गरेको विधेयकको खुलेर वकालत गर्‍यो । साथै, उक्त विधेयक आफ्नो वकालतको आधारमा बनेको भनेर खुबै गरेको प्रचार पनि गर्‍यो । यथार्थ के हो भने माधव नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र यस अध्यादेशमा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्न्ाता छैन । हेनुहोस्, यस अध्यादेशमा विरोध गरिएका प्रावधान उक्त विधेयकमा कस्तो रूपमा राखिएका थिए । उक्त विधेयकको दफा २ -ञ्ा), दफा १५, दफा २३, दफा २४, दफा २५, दफा २६, दफा २९ आदि सैद्धान्तिक रूपमा कमा र फुलस्टप पनि फरक छैन । बरु यस अध्यादेशमा दफा १३ -घ) थप रहेको छ । जुन आममाफीलगायतको तर्क प्रस्तुत गरिको छ । ती प्रावधान यस अध्यादेशमा उक्त विधेयककै कपी गरिएको छ । तर, यो समूह अहिले उग्र रूपमा विरोधमा छ । जसको कारण बुझ्न गाह्रो छैन ।
चौथो समूह ः यो समूहको चाहनामा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य मुलुकको स्तरभन्दा राम्रो होस् र नेपालको उदाहरण बाहिर दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सबैभन्दा राम्रो खोज्ने नाममा सहमति वा सम्झौता वा आएकालाई मान्यता नदिई आफ्नो सोचअनुकूलको आयोगको वकालत गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो समूहको तर्क रामै्र भए पनि देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई बुझ्न सकेको भने देखिँदैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण ऐन अध्यादेशबाट आउनुपरेकोप्रति यो पंक्तिकारको सहमति छैन । यो ऐन संसद् हुँदै आउनुपर्ने थियो । सो नै राम्रो विकल्प हो, तर अब संसद् नभएका वेला नयाँ संसद् पर्खेर पीडितलाई सधैँ सडकमा उत्रन बाध्य पारिरहनुभन्दा छिटो आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नु नै उचित हो । समस्या ऐनमा राखिएको प्रावधानको होइन, कार्यान्वयनको चुनौती र दण्डहीनताको संस्कृतिको हो । सोही संस्कृति मौलाइरहने हो भने जस्तोसुकै अधिकार सम्पन्न ऐन बने पनि मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगकै हालत हुने पक्का छ । तर, इमानदार भएको खण्डमा दोषीउपर कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन यो ऐन बाधक छैन । अब विरोधका नाममा ऐनका दफामा अल्झने होइन, दण्डहीनताको समग्र संस्कृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आजको आवश्यकता भनेकै सम्पूर्ण पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय प्रदान गर्नु तथा दोषीउपर कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु नै हो । यदि सर्वमान्य ढंगले विषयवस्तुलाई आफूअनुकूल र अरूको प्रतिकूल हुनेगरी व्याख्या गराउनुभन्दा पनि प्रचलित सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रक्रिया थाल्नु सबैको हितमा हुनेछ ।

(अधिवक्ता सुवेदी सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)

 

http://nayapatrika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9704%3A2013-03-29-06-01-07&catid=55%3A2012-04-22-06-49-20&Itemid=58

ENCE AGAINST WOMEN : Unpublished document blames legal loopholes

Roshan Sedhai

KATHMANDU, MAR 28 -
A high-level committee formed to monitor and investigate cases of violence against women (VAW) some three months ago will finally be making its report public. The report, which is expected to come out in two weeks, has blamed existing laws and legal loopholes, negligence of concerned bodies, lack of a smooth investigative mechanism and impunity for the rise in cases of violence against women, members of the committee said.
Following an unprecedented rise in reported cases of VAW, former prime minister Baburam Bhattarai on December 30 had formed an eight member VAW probe team, led by a secretary at the Prime Minister’s Office (PMO).
“The report will recommend that the government undertake several reforms. There are many lapses in existing laws and its effective implementation,” said Raju Man Singh Malla, PMO secretary and member of the probe team.
According to committee members, the report further recommends that security forces be made more effective and capacitated to tackle such cases. Security
mechanisms should be made responsible, accountable and answerable to the public by providing required orientation and trainings, they said.
Additionally, the panel has suggested that more women be appointed as security personnel at women’s prisons and initiative forensic services.
Malla said that his team is working on a draft of the final report and will incorporate findings submitted by the various sub-committees working under the committee. He said that they have 15 more days to submit the report to the current head of government, Khil Raj Regmi.
The probe panel had already submitted its interim report to then prime minister Bhattarai. That draft had pinpointed faulty laws, negligence of state mechanisms, poor investigation and a lack of security as being responsible for the robbery and rape of Sita Rai (name changed), the murders of Shiwa Hasami of Bardiya district‚ Bindu Kumari of Bara district, the alleged murder of Saraswoti Subedi of Anamnagar and the disappearance of Chhori Maya Maharjan of Kathmandu. These were the five emblematic cases of VAW raised by civil society.
The interim report had recommended amendments to immigration laws as trafficked women were being traumatised at the airport. Similarly, it mentioned the need for a special mechanism to oversee and monitor such cases and asked for a ‘Gender Based Violence Elimination Fund’ to rescue victims and provide medical facilities. It further alleged that existing governmental services for victims are understaffed, ill-equipped and ineffective.



Posted on: 2013-03-29 09:06

---

Conflict victims yet to get relief

RAJ KUMAR KARKI

SINDHULI, MAR 29 -

Gore Shrestha of Mahadevsthan VDC-5 in the district, whose legs were allegedly cut off by then CPN (Maoist) cadres for spying against the party, barely walks with prosthetic legs.
Speaking at a programme organised by the Ministry of Peace and Reconstruction on Thursday, the 83-year-old said he is deprived of relief though he has long been approaching the authorities concerned for relief. “I was told that the local Peace Committee recommended my name to the ministry for relief, but I am yet to receive it.”

Shrestha said Maoist cadres dragged him out of his house on January 3, 1998 while he was sleeping and attacked him with sharp weapons for no reason. “They did not even give me a chance to ask about my fault,” he said. He was then secretary of the Nepali Congress village committee.
He urged the government to provide relief to conflict victims in time. “I do not have any animosity towards anyone. We all should build peace in the country together,” he said.
Like Gore, Jhalak Bahadur Raut of Ranibas VDC, who was allegedly thrashed by the Maoist cadres, is also deprived of relief.

Speaking in the programme, a former Maoist combatant said the government should provide training for former fighters. “We can make weapons. So, the government should train us and utilise our skill so that it will not have to import weapons from foreign countries,” he said.

Posted on: 2013-03-29 08:38

TRC Ordinance: Justice for women a ‘far cry’

PRATICHYA DULAL

KATHMANDU, MAR 28 -
Srijana Shrestha vividly remembers the day a gang of men stormed into her home, looking for her husband. After corralling him for a brief talk, they shot him dead. This was during the early years of the Maoist insurgency and since then, the loss of her husband, the family’s sole breadwinner, has placed an emotional and psychological burden on her family that is not easy to compensate for in cash and kind.
“My son who was 10 years old then is afraid of going out in public alone. My efforts to socialise him all went in vain,” Srijana, 32, who hails from Kirtipur, told the Post. “My plight as a psychologically-affected single mother receiving no help from the state tells me that the government will not be able to compensate me for the physical hardship I’ve faced,” she added as she attended a programme held recently to discuss the TRC ordinance that was okayed by the President on March 14.
Srijana is just one of the thousands of victims of the 10-year civil conflict who are waiting for the government to address their problems through the Truth and Reconciliation Commission ( TRC ). The proposed TRC will look into cases between February 13, 1996 and November 21, 2006.
However, victims and rights activists claim that the recently endorsed TRC lacks provisions to address the problems of women who were victims of several forms of violence, including rape, murder and other forms of physical and sexual abuse.
“We had hoped that the TRC would address our problems and take the much needed action against the culprits,” said Purna Maya Lama, whose husband disappeared during the war and is still missing. “Much to our dismay, the ordinance is not any different from other existing provisions to compensate the mental torture that families, particularly widows and rape victims, are facing.” The TRC ordinance has drawn widespread criticism from victims and women’s rights activists for being ‘gender-unfriendly and incomplete.’
Advocate Sabin Shrestha said the TRC does not have adequate women representation to address gender-related issues. “It does not even meet the 33 percent criteria,” he said. “This means that women’s issues will get less priority, despite the fact that women suffered the most during the conflict.”
Shrestha suggested that a representative from the Women’s Commission in the TRC ’s executive committee could make it more gender-friendly. “Otherwise, it is also going one of those cases where women victims do not come out fearing isolation and social stigma,” he said.
Prabina Bajracharya from the International Center for Transitional Justice said she is concerned about the safety of those filing war-era cases. The TRC ordinance says that protection, if sought, will be provided to those filing cases and acting as witnesses. Bajracharya, however, said that this provision alone will not be adequate as provisions for protection in other ordinances have not been implemented. “The same provision applies for trafficking, but none of those victims have received protection,” she explained.
Victims like Srijana also raised questions over state mechanisms that will measure her case and its compensation for the life that was taken away. Lama pointed out the inadequacies in the ordinance on inquiries of rape or other forms of gender-based violence.
“If the TRC moves ahead with the existing practices while investigating rape cases and other issues of violence against women, then I can say that it will be of no use,” Shrestha said. “More women need to be consulted while dealing with such sensitive issues. Investi-gations must be conducted privately where victims feel free to tell their stories.”
According to a report by the Women’s Rehabilitation Centre, 56 percent of cases of violence against women go unreported due fear of additional violence or social stigma.

Posted on: 2013-03-28 09:01

OHCHR statement

Media centre

Reform of the Inter American Human Rights System must not weaken its capacity to protect victims – Pillay

GENEVA (21 March 2013) – United Nations Human Rights chief Navi Pillay today urged all members of the Organization of American States (OAS) to ensure that reform of the Inter American System for the protection of human rights does not affect its independence and capacity to defend victims and persons at risk of human rights violations.
“In every country, in the entire American continent, all victims of human rights violations must be protected,” the UN High Commissioner for Human Rights stressed on the eve of an Extraordinary General Assembly meeting of the Organization of American States (OAS), tomorrow in Washington DC, to vote on proposed reforms to the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR).
“During the past five decades, the Inter-American Commission on Human Rights has been a beacon of hope in the American continent, providing recourse to countless victims of human rights violations, consolidating democratic institutions and inspiring the development of human rights machinery worldwide,” she said.
“I encourage OAS Member States to seize this opportunity in the reform process to strengthen its exemplary human rights system, by promoting universal access for citizens throughout the continent, respecting the Commission’s autonomy to progressively improve its policy and practice in response to the needs of victims and concerns of member states, and providing the necessary resources to allow for an even greater contribution to safeguarding human rights in the Americas,” the High Commissioner added.
The UN High Commissioner noted that the Inter-American system and the universal human rights system have increasingly been working together and complemented each other to maximise protection, promote human rights and prevent abuses.
The Inter-American Commission of Human Rights was created by the OAS in 1959 as an autonomous body, with the mission to promote and protect human rights in the American continent, and to act as a consultative body to the organization in this area. Together with the Inter-American Court of Human Rights, set up in 1979, the Commission is one of the institutions within the inter-American system for the protection of human rights.
For more information or media enquiries please contact Rupert Colville (+ 41 22 917 9767 or rcolville@ohchr.org) or Cécile Pouilly (+ 41 22 917 9310 or cpouilly@ohchr.org)

TRC Ordinance unacceptable: rights alliance

POST REPORT

KATHMANDU, MAR 25 - A group of human rights activists on Monday said the recently enacted Truth and Reconciliation Commission (TRC) Ordinance has breached the provisions of the Interim Constitution and international laws.
Making its ‘position paper’ on the ordinance public in the Capital, Accountability Watch Committee, an alliance of human rights groups, said the stakeholders were never consulted while preparing the ordinance, which does not compel them to own up the document.
“The ordinance was never brought to public discourse. Though the preamble reads well, the provisions are included to give amnesty to even serious human rights violators. This is unacceptable,” Committee Chairman Sushil Pyakurel said.
Govinda Sharma ‘Bandi’ said the provision of amnesty is against the Supreme Court verdict which prohibits amnesty to a serious human rights violator. “It was Chairman of Interim Election Government Khil Raj Regmi who made the verdict,” he said. “So we hope it will not be implemented.”
The amnesty provision has drawn criticism from national and international rights organisations including the UN Human Rights Office.
Article 23 of the ordinance has left enough room for amnesty for perpetrators of serious cases of human rights violation.
“There are too many complexities in seeking legal recourse,” said Suman Adhikari, an insurgency victim. “It is completely in favour of the perpetrators, not the victims.”
Posted on: 2013-03-26 07:46

http://ekantipur.com/the-kathmandu-post/2013/03/25

---

बेपत्ता अध्यादेश नस्वीकार्ने चेतावनी

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नागरिक समाजका अगुवाहरुले जबर्जस्ती गठन गरिए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

१ चैतमा राष्ट्रपतिबाट जारी ‘बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन बिपरित भएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले १८ जेठ २०६४ मा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानवीनसम्बन्धी र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न दिर्नेशन दिएका थिए । आफैले दिएको यस्तो निर्देशन विपरित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रेग्मीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा युद्धरत जनुसकुै पक्षद्वारा गरिएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत मानव अधिकार उल्लंघन, यद्धअपराध, तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नसकिने समितिको ठहर छ। ।
जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले भने “यस्तो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई दण्डित गर्नका लागि न्यायिक निकायमा मुद्दा चलाउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिपरित जारी गरिएको अध्यादेश हाम्रा लागि पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ ।”
अध्यादेशप्रति ह्युमन राइट्स वाच, आइसीजे, एमनेष्टी इनटरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबादी संस्थाहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले यस्तो संयन्त्र बनेमा आउँदा दिनमा सहयोग नरहने चेतावनी दिइसकेको छ ।
अध्यादेशले पीडितको सहमति नलिइकनै पनि आयोगले मेलमिलाप गराउन वा क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने नियतका साथ ल्याइएको अध्यादेश पीति न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि पूर्णतः अमान्य भएको समितिको भनाई छ ।
समितिले अन्तरिम संबिधान, विस्तृत शान्ति संझौता विपरीत सो अध्यादेश जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । आम सरोकारको बिषयमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरुसंग छलफल समेत नगरी अध्यादेश ल्याइएकोमा पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिका एकजना सदस्य गोबिन्द बन्दी जारी गरिएको अध्यादेशले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन गर्नै नसक्ने बताए । बन्दीले यसबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउने खतरा औल्याएँ । उनले भने “गम्भीर प्रकृतिको घटनामा कुनै पनि शर्तमा माफी दिन सकिदैन, तर जारी अध्यादेश माफी दिने शैलीको छ ।”
जबाफदेही निगरानी समूहमा डा. गौरीशंकर लाल दास, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, कनमणि दीक्षित, हरि फूयाल, दिपेन्द्र झ, देबी सुनार लगायतका ब्यक्ति आबद्ध छन् ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
‘बेपत्ता भएका भनिएका ब्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ खारेजीको माग गर्दै  खारेजीको माग गर्दै ११ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी लगायतका ६ जनाले दायर गरेको संयुक्त रिटमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोग गठनलगायतका सम्पूर्ण कार्य नगर्नु नगराउन अन्तरीम आदेश माग गरिएको छ ।
जघन्य अपराधका दोषीहरुलाईआम माफी दिने राजनीतिक सौदावाजीको रुपमा आएको अध्यादेश अन्तरिम संविधानका धारा १२ ९१०, १३ ९१० र २४ ९९० समेतको प्रतिकुल रहेको र यसले द्वन्द्व पिडीत व्यक्ति र समुदायको पीडामा झन् पीडा थप्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । रिटमा अध्यादेशको दफा १३, २३, २५, र २९ लाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी कानून संशोधन गर्न परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ ।

http://www.himalkhabar.com/?p=24321

सत्यको सामाजिक स्वामित्व

 सुमन अधिकारी
दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका निशस्त्र नागरिकको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार, यातनालगायत्का गम्भीर मानव अधिकार हनन्बाट पीडित नागरिक तथा तिनका आफन्तजनले त्यस्ता घटनाहरुको सत्यतथ्य तथा न्यायको खोजीमा भौंतारिएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्यो। आफू तथा आफना प्रिय परिवारजनमाथि भएका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट निरन्तर वञ्चित भइरहेका आफन्तजन पलपल प्रताडित छन्। तर द्वन्द्वमा भएका गम्भीर अपराधका घटनाहरुको सत्य पत्ता लगाउने गम्भीर र संवेदनशील दायित्व निर्वाह राज्यको प्राथमिकतामै परेको छैन।
बेपत्ता नागरिकहरुका सम्बन्धमा आफूसँग रहेको जानकारी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तथा गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ६ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान ६/६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको पूर्ण सत्य थाहा पाउने अधिकार आफन्तजन तथा समाजलाई हुनुपर्छ। यही कुरालाई स्वीकार गर्दै विश्वभर मार्च २४ का दिन आम मानव अधिकार उल्लंघनस"ग सम्बन्धित सत्यको अधिकार तथा पीडितको मर्यादाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाइयो।
सन् २०१० डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा पीडित र समाजको सत्य थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो। र, सोहीबमोजिम सन् २०११ देखि मार्च २४ लाई सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो। प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोलाई पीडित नागरिकहरुको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै एल साल्भाडोरका सत्तासीन शासकले जनतामाथि गरेका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्यबारे बोलेबापत् सन् १९८० मार्च २४ मा हत्या गरिएको थियो। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरोधी अपराधका घटनाहरुको सत्य थाहा पाउनुपर्ने र स्थापित सत्यको सामाजिकीकरण हुनुपर्ने अधिकारलाई आत्मसात गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो।
आम र व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सबैका लागि मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न संघर्षमा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुप्रति सम्मान र स्मरण गर्र्र्न सत्यको अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। सत्यको अधिकार भन्नाले भएका घटनाहरुको परिस्थिति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउनु भन्ने कुरा बुझाउ"छ। सत्यको अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी कारण तथा अवस्थाहरु, कसैको हत्या गरिएको वा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको अवस्थामा पीडितलाई के भयो भन्ने अवस्थाबारेमा जानकारी सुनिश्चित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सत्यको अधिकार कानुनी उपचार तथा संरक्षण, प्रभावकारी अनुसन्धान, सूचना तथा यातनाविरुद्धको अधिकारलगायत्का अधिकारहरुसँग अविछिन्नरूपमा जोडिएको हुन्छ।
विद्यमान् कानुनबमोजिम द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्यको अनुसन्धान त गरिएन नै, द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य स्थापित गर्ने मूल उद्देश्य राखेर गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडकलाई माफी दिने एकसूत्रीय नियत राखेर गठन गर्नका लागि ऐन भर्खरै मात्र जारी भएको छ। विगतका सबै ज्यादति बिर्सनुपर्छ र मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने एकलकाँटे तर्कले पीडितको पीडा र छटपटीलाई आत्मसात नगरिएको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। आफना बेपत्ता श्रीमान्को खोजीमा वषार्ंैदेखि सद्वा वा विधवासमेत थाहा पाउन नसकेको अन्यौल र बेचैनीमा तड्पिरहेकी महिलाले 'जे भयो भयो, अब सब बिसर्ौं' भनेर मेलमिलापका नाममा पीडकसँग कसरी अंकमाल गर्न सक्छिन्? गुमराहमा राखेर वा दबाएर पीडितको सत्यको खोजी रोक्न सकिँदैन। द्वन्द्वपीडित नागरिकहरु द्वन्द्वका नाममा आफ्ना प्रिय आफन्तजनहरुलाई के/कस्तो कारण र अवस्थामा बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो, यातना दिइयो भन्ने घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा यथार्थ सत्यको निरन्तर खोजीमा लागिरहेका छन्।
समाज, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुको सत्य र न्यायको आवाजलाई आत्मसात नगरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक मनाउन लागिएको सत्यको अधिकार दिवसको ठूलो महŒव छ। द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हनन्का घटनाका सत्यतथ्य व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारजस्तै आधारभूत अधिकार हो र ती सत्य सामाजिक तथा राष्ट्रिय सरोकार र चासोका विषय पनि हुन्। घटना सम्बन्धमा व्यक्तिगतरूपमा जानकारीमा रहेका वा अनुसन्धान गरी पत्ता लगाउनुपर्ने सत्यतथ्यहरु समाज र देशले आत्मसात गरी सामाजिक सत्य, स्वामित्व तथा सम्मानमा परिणत भएपछि पीडितलाई राहत महसुस हुन्छ। गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ोपछि मात्र वास्तविक पीडकको जानकारी पाउन तथा कहीँ कतै झुटा मुद्दा लगाइएको भए आरोपितले सफाइ पाउने आधारसमेत तयार हुन्छ। साथै गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यको सामाजिकीकरणले पीडाको प्रकृति र मात्रा पहिचान गर्न, पीडकलाई यथोचित दण्डसजाय गर्न तथा द्वन्द्वपीडितका आवश्यकताबमोजिम राहत एवं परिपूरणका कार्यक्रमहरु लागु गर्न, पीडकको समाजमा पुनर्स्थापना गर्न एवं नियम/कानुनको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रमा आवश्यक सुधारका लागि स्पष्ट र यथार्थपरक मार्गदशन प्रदान गर्छ।
सत्यको अधिकारले पीडितहरुको व्यक्तिगत जानकारीमा रहेको सत्यले राज्यको स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुग्न मद्दत गर्छ, सत्यको स्वीकारोक्तिले राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय पुनर्मिलनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्या,उ"छ। तसर्थ, द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई यथार्थ जानकारी दिने र ती ज्यादतिको राज्यले इमानदारीपूर्वक आत्मसात गर्नु नै शान्ति र राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार हो। द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका निशस्त्र नागरिकहरुको पीडाको तीतो सत्यलाई कुल्चेर होइन, गल्तीलाई आत्मसात गरेरमात्र सुन्दर भविष्यको जग बसाल्न सकिन्छ।

http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/55572-2013-03-25-07-37-23.html

जवरजस्ती मेलमिलाप

· अधिवक्ता वसन्त गौतम

बाबुराम भट्टराई सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको बेपत्ता छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट समेत तत्कालै स्वीकृती जनाएपछि अध्यादेशका बारेमा अनेकखालका टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

चार दलीय संयन्त्रले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आयोग बन्ने दावि गरेको छ भने द्वन्द्व पीडितहरु आफुहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन । आफुहरुसंग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याइएकोप्रति पनि उनीहरुको गुनासो रहेको छ । अझ अध्यादेशमा पीडितहरुलाई नसोधिकनै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान राखिए पछि त उनीहरु झनै संशकित भएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरु, विशेष गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने प्रतिबद्धता २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच हस्ताक्षर गरिएको ऐतिहाँसिक बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । दूर्भाग्यवश, उक्त प्रतिबद्धताहरु अझै पनि लागु हुन बाँकी नै छन् । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बन्धमा सत्य तथ्य जान्ने अधिकार पीडित तथा बृहत समाजका लागि समेत अझै पुरा हुन गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, पीडितहरुलाई न्याय, परिपूरणको अधिकार प्रदान गर्न र भबिश्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरीने प्रत्याभुती प्रदान गर्न समेत ज्यादै विलम्ब भएको स्थिति छ ।

२०६९ साल चैत्र १ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको बेपत्ता छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेशले सत्य तथ्य र केही कारबाहीको कुरा गरेको भए पनि आयोगको गठन प्रक्रिया र अन्य केही प्रावधानहरु अझै अन्तराष्ट्रिय कानूनको मापदण्ड अनुरुपको हुन सकेको छैन । अहिले पारित भएको अध्यादेश अनुसार आयोग बनेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालको दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासको विपरितको दिशातर्फ आयोग उन्मुख हुने देखिन्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने र गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनमा संलग्नलाई कारवाहीको सुनिश्चितता अध्यादेशले गर्न सकेको छैन । आफैले पटक पटक जनाएको प्रतिवद्धतालाई लत्याउँदै पीडित, सरोकारवाला निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतसंग आवश्यक परामर्श नै नगरि मनोमानी ढंगले अध्यादेश पारित गरिनुले सत्य आयोग पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हो की जवरजस्ती मेलमिलाप गराउन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दलहरुले भाषणमा पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुरा गरेको भए पनि अझै पनि माफि मिनाहा र जबर्जस्ती मेलमिलाप कै जगमा उभिएर अध्यादेश तयार गरिएको देखिन्छ ।

 अध्यादेशको (दफा २२ (५), २३ (२) र २५(१)) को प्रावधान हेर्दा अझै पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, बिगतमा भएका कमि कमजोरी औल्याई संस्थागत सुधार गर्ने कुरालाई सुनिश्चितता गर्ने भन्दा पनि मेलमिलापलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।गम्भिर रुपमा विभाजित रहेको समाजमा मेलमिलापको चाहना हुनु स्वाभाविक भएता पनि व्यक्तिगत मेलमिलाप भने स्वतन्त्र वैयक्तिक निर्णय अनुरुप हुनु पर्दछ । पीडितको अन्तर्मनको पीडा नबुझी पीडकले निवेदन दिएकै भरमा पीडितलाई मेलमिलाप गर्न बाध्य पारिनु हुदैन । अध्यादेशमा पीडितको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने कुरालाई वेवास्ता गरिएको छ । अनिवार्य पीडितको स्वीकृती लिनु पर्नेछ भन्नु पर्नेमार् सहमति लिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिनुले कारबाहीको प्रक्रियाबाट पीडकलाई बचाउने प्रयास गरिएको छ र अझै पनि गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान नहुने कुरालाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरिनुले प्रशस्त शंका गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । जवाफदेहीताको सुनिश्चितताका लागी बनाईनु पर्ने संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रका लागि यस्तो प्रावधान अपरिहार्य भएकोमा अध्यादेशले सो कुराको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन ।

अध्यादेश अनुसार गठन हुने प्रस्तावित संयन्त्रले माफी दिने सम्बन्धमा पेश गरिएका आवेदन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने जिम्मेवारी पीडितका उपर थोपर्न सक्छ । जसबाट पीडितहरुलाई थप असह्य मानसिक तनाव समेत दिने र शक्तिशाली पीडकहरुले माफी मागेको अवस्थामा पीडितहरु जोखिममा पर्न सक्ने संभावना रहन्छ । माफी मिनाहाका यस्ता प्रावधानहरु समावेश गर्नाले सरकार प्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाई कमजोर हुने जोखिम समेत रहन्छ ।त्यस्तै गरि, कारबाहीका सम्बन्धमा (दफा २५ (१,२,३), ले गम्भिर अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भनि अध्यादेशले आयोगको निरिहपन देखाएको छ । साथै, पीडकलाई कारबाही र मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र महान्यायाधिवक्ताको विवेकमा भर पर्ने हुनाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । भविश्यमा पनि डेकेन्द्र प्रकरण जस्तो घटना नदाहोरिने सुनिश्चितता अध्यादेशले गर्न सकेको छैन

 मानव  अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलत्कार र यातना जस्ता गंभिर प्रकृतीका मानव अधिकार उल्लघंनका घटना अक्षम्य मान्छिन् । यस्ता अपराधमा संलग्न दोषिलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता अपराधमा क्षमादिने अधिकार न आयोगलाई हुन्छ त न सरकारलाई नै । तर पारित भएको अध्यादेशमा पीडितको सहमति बिनै पनि मेलमिलाप गराउन सक्ने र कावाहीको लागी सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने कमजोर प्रावधान राखेर पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । बर्षौदेखि बेपत्ता आफन्त कुरेर बसेका परिवारहरु, हत्या, हिंशाको मारमा परेका द्वन्द्व पीडितहरु सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्तिका लागि न्यायिक लडाई लडीरहेका छन् । अपराधमा राजनीतिकरण नहोस, वास्तबिक अपराधीलाई कारवाही होस । भविश्यका यस्ता घटना नघटुन भन्ने उनीहरुको चाहाना छ ।

स्वतन्त्र, निश्पक्ष भन्ने कुरा अक्षरमा लेखेर मात्र हुने कुरा होईन । यो त ब्यवहारमा देखिने कुरा हो । आम मानिसले अनुभुति गर्ने कुरा हो । जग नै बलियो छैन भने निमार्ण हुने संयन्त्र बलियो होला भनेर कल्पना गर्न पनि सकिदैन । सत्य आयोग सक्षम, स्वतन्त्र, जवाफदेही र निश्पक्ष हुने भनीए पनि यदि आयोगका सदस्यहरु दलिय कोटाबाट दलका सदस्य नियुक्त भए भने उनीहरु पीडितहरु प्रति नभै आफुलाई नियुक्त गर्ने दलहरु प्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुन पुग्दछन् । जसले गर्दा आयोगका काम कारवाही स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनेमा आशंका रहन्छ । आयोगमा सक्षम, योग्य र ब्यवशायिकलाई भन्दा दलिय कार्यकर्ता भर्ति गरियो भने आयोगले लक्ष्य अनुसार काम गर्न पनि सक्दैन र पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि सक्दैन ।

 मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका दोषीहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा नल्याईनु, अदालतका आदेशहरु पालना नहुनु अदालतले दोषि ठहर्‍याएका ब्यक्तिहरु खुलेआम छाती फुलाएर हिड्नुले नेपालमा दण्डहिनता सस्थागत रुपमा भै रहेको छ । भातृ संगठन, राजनैतिक दल, सरकारी उच्च ओहदा जता जतै आरोपी ब्यक्तिहरुको बोलवाला छ । आरोपी उपर छानबिन वा न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने काम हुन सकेको छैन । नेपालीको मात्रै होईन अन्तराष्ट्रिय समुदायको ठहर पनि नेपालमा दण्डहिनता बढ्दो छ भन्ने रहेको छ । यस्तै अवस्थामा बेलायत सरकारले चिलिका तानाशाह अगस्तो पिनासोलाई पक्राउ गरेको थियो । इराकको एउटा कारागारमा चरम यातना दिएको अभियोग लागेका अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपति जर्जबुस पक्राउ परिने डरले बेल्जियम, स्पेन र स्वीरल्याण्डको भ्रमण रद्ध गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो ।

 दण्डहिनताको अन्त्य भाषण गरेर हुदैन । घटनाको निश्पक्ष छानविन र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर मात्रै कानूनी शासनको स्थापना हुन सक्दछ । अत: नेपालमा चलेको दशक लामो द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई आवश्यक सस्थागत सुधार गर्नका लागि अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुलको संक्रमणकालिन न्यायका संरचना निमार्ण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा मात्रै देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दछ । समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना हुन सक्दछ र पीडितहरुले न्याय पाएको अनुभुति पनि गर्न सक्दछन् ।

http://www.onlinekhabar.com/2013/03/54684/

hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldlt

j]kQf ePsf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]usf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] cWofb]z pk/sf] c8fg kq

g]kfn ;/sf/ dGqLkl/ifbsf] l;kmfl/zdf /fi6«kltaf6 ldlt @)^( r}q ! df hf/L ePsf] æj]kQf ePsf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]uÆ sf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ jg]sf] cWofb]zdf ;dflji6 k|fjwfgx?k|lt hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldltsf] ulDe/ Wofgfsif{0f ePsf] 5 .

sfg'g lgdf{0f k|lqmofdf kLl8t, ;/f]sf/jfnf tyf /fli6«o dfgjclwsf/ cfof]usf] clgjfo{ ?kdf ;xeflutf x'g' kb{5 . lj3l6t Joj:yflksf ­;+;bdf k]z ePsf ljw]osx? /fli6«o ¿kdf 5nkmn ul/ tof/ kfl/Psf lyP . t/ of] cWofb]z hf/Lsf qmddf ;/f]sf/jfnfn] ;d]t yfxf gkfpg] ul/ uf]Ko ?kdf tof/ kfl/Psf]df of] k|lqmofk|lt hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldltsf] ljdlt /x]sf] 5 . uf]Ko ?kdf ul/Psf] Joj:yfklso sfo{n] :jefljs ?kdf kLl8t / ;/f]sf/jfnf JolQm jf ;d'xsf] efjgfsf] k|ltlglwTj gug]{ lglZrt 5 . cWofb]zsf k|fjwfgx? kLl8tsf] efjgf tyf g]kfnn] cg'df]bg u/]sf cGt/fli6«o sfg"g tyf ;+o'Qm /fi6« ;+3åf/f tof/ kfl/Psf ;+qmd0fsflng Gofosf l;4fGt tyf dfGotf cg';f/ gePsf] ;Gbe{df xfdL xfd|f ;/f]sf/ lgDggg';f/ k|:t't ub{5f}+ M

!= ;j{k|yd, cWofb]zsf] gfdfs/0f q"l6k"0f{ dfq geO{ k"0f{tof e|dk"0f{ /x]sf] 5 . æj]kQf ePsfÆ elgPsf JolQmx¿ cfkm'v';L j]kQf ePsf] geO{ lghx¿sf] afFRg kfpg] clwsf/ / :jtGqtfsf] ckx/0f u/L pgLx¿nfO{ jn k|of]u u/L hjh{:tL j]kQf kfl/Psf] s6' oyfy{ xf] . t;y{ cWofb]zsf] zLif{sdf æj]kQf ePsf JolQmÆ eGg] zAbfjnLsf] 7fFpdf æj]kQf kfl/Psf JolQmÆ eGg] zAbfjnLsf] k|of]u eP dfq o; dfgjLo qf;bLsf] klxrfg x'g;S5 . Tolt dfq geO{ lj:t[t zflGt ;Demf}tf, @)^# Pj+ g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# n] u/]sf] k|ltj4tf tyf ;Ddflgt ;jf]{Rr cbfntn] ljleGg d'2fx¿df lbPsf] lgb]{zcg'?k ;To lg¿k0f tyf jnk"j{s j]kQf kfl/Psf JolQmx¿sf] ;DaGwdf 5'§f5'§} cfof]ux¿ u7g ug'{kg]{df ;f]sf] alv{nfkm JolQm j]kQf tyf ;To lg¿k0f / d]nldnfk ;DaGwdf Pp6} cfof]u u7g ;DaGwL cWofb]zsf] Joj:yf cfkm}df c;+j}wflgs / u}/sfg"gL /x]sf] b]lvG5 .

        

@= cWofb]zsf] bkmf @ -`_ sf] dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNn+3gsf] kl/efiff e|dk'0f{ 5 . ;Dk'0f{ cWofb]zdf of] kl/efiffsf] ;DaGw :yfkgf ul/Psf] 5}g . bkmf # -!_ / @# -@_ df dfgjclwsf/sf] ulDe/ pNn+3gsf] ;§f ulDe/ ck/fw / uDeL/ k|s[ltsf] ck/fw elg pNn]v ul/Psf] 5 . cfof]un] uDeL/ k|s[ltsf ck/fwdf Ifdfbfg glbg klg ;S5, t/ uDeL/ k|s[ltsf] ck/fw / dfgjclwsf/sf] uDeL/ pNn+3g Ps} x'g jf xf]Ogg\ :ki6 5}g . To:t} dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNn+3gdf pNn]lvt ckx/0f tyf z/L/ jGws, c+ue+u jf ckf+u jgfpg], JolQmut jf ;fj{hlgs ;DklQ n'6kf6, sAhf, tf]8kmf]8 jf cfuhgL / 3/hUufaf6 hjh{:tL lgsfnf jf cGo s'g} lsl;daf6 lj:yfkg cGt/f{li6«o sfg"gsf] bfo/f leq kb}{gg\ . o:tf 36gfdf Ifdfbfg lbg klg ;lsG5 . t/ sAhfdf lnP/ ul/Psf] xTof, oftgf, j]kQf / jnfTsf/ tyf dfgjtf lj?4sf] ck/fw / o'4 ck/fwdf Ifdfbfg lbg ;lsFb}g . To;}n] o:tf ck/fwnfO{ uDeL/ ck/fw jf dfgjclwsf/sf] uDeL/ pNn+3g elg pNn]v ul/g' kb{5 . w]/} ck/fw Ps} 7fFpdf ld;fP/ uDeL/ ck/fwsf] uflDeo{tfnfO{ xNsf jgfpg] k|oTg :jLsfo{ x'g ;Sb}g .

#= cfof]usf] u7g ubf{ ;b:ox?sf] 5gf}6 k|lqmof kf/bzL{ jgfpg] k|of]hgsf] lgldQ pNn]lvt bkmf # -%_ :ki6 5}g . ;fy} cfof]usf] rog x'g] kbflwsf/Lsf] bfo/f klg km/flsnf] 5}g\ . ;fj{hlgs 5gf}6 k|lqmofsf] dfkb08 / ph'/L k|lqmof :ki6 pNn]v ul/g' kb{5 / bkmf # -!_ jdf]lhd g]kfn ;/sf/n] cfof]u u7g ubf{ bkmf # -#_ jdf]lhdsf] l;kmfl/z ;ldltn] u/]sf] l;kmfl/zdf /fhg}lts efuj08fsf] cfwf/ jgfO{ u7g k|lqmofdf x:tIf]k gx'g] Joj:yf :ki6 pNn]v ul/g' kb{5 . To:t} cfof]usf] sfd sf/jfxL ;DaGwL ljj/0f ;do ;dodf ug{ ;Sg] elg cfof]unfO{ gug{ klg ;Sg] clwsf/ k|bfg ul/ kLl8t / ;j{;fwf/0fn] ;"rgf kfpg] xsaf6 jlGrt ug]{ ul/ ul/Psf] bkmf !( -#_ sf] k|fjwfg ljrf/0fLo 5 .

$= bkmf @! df pNn]lvt ph'/L tfd]nLdf /fVg ;Sg] Joj:yfdf sf/jfxL rnfpg kof{Kt cfwf/ gePdf ph'/L tfd]nLdf /fVg ;Sg] Joj:yf ul/Psf] 5 . kof{Kt k|df0f ePdf dfq kl5 5fgljg ug{ ;lsg] Joj:yf pNn]v 5 . t/ cfof]un] uDeL/ dfgj clwsf/sf] pNn+3gdf klg sf/jfxL rnfpg kof{Kt cfwf/ gePsf] pNn]v ul/ ph'/L tfd]nLdf /flv lbg ;S5 . To; pk/ k'g/fj]bg ug]{ s'g} lgsfo klg tf]lsPsf] 5}g / tfd]nLdf k/]sf] ph'/Ldf cfof]usf] ;dofjlw ;dfKt ePkl5 k|df0f e]l6Pdf tTsflng lgsfodf ph'/L ug{ ;lsG5 jf ;lsFb}g eGg] :ki6 5}g .

$= bkmf @@ df pNn]lvt d]nldnfk u/fpg ;Sg] k|fjwfg :j]lR5s 5}g . kL8sn] dfq} lgj]bg lbP klg cfof]un] d]nldnfk u/fpg ;S5 . kL8sn] dfkmL dfq dfu]df cfof]un] d]nldnfk u/fpg] cfwf/ tof/ x'G5 . cem kL8sn] Ifltk'lt{ jfkt lglZrt /sd kLl8tnfO{ a'emfp5' eg]df d]nldnfk x'g ;S5 . s:tf­–s:tf ck/fwdf d]nldnfk x'g ;Sb}g :ki6 5}g . kL8sn] d]nldnfk ubf{ kLl8tnfO{ ;Gt'i6 x'g]ul/ ;To jtfpg' kg]{ k|fjwfg st} pNn]v 5}g . g]kfnsf] ljBdfg cj:yfdf kL8sx? /fHosf] lgsfosf pkNnf] txdf ePsf jf /fhg}lts bnsf] g]t[Tjdf /x]sf / cfly{s ?kn] ;DkGg ePsf / kLl8t cgk]lIft ?kdf sdhf]/ /x]sf] cj:yfnfO{ j]jf:tf ul/Psf] 5 . o:tf] k|fjwfg l:jsfo{ x'g ;Sb}g .

^= bkmf @# sf] Ifdfbfg ;DaGwL Joj:yf e|dk'0f{ 5 . bkmf @#-!_ df ;j} k|sf/sf ck/fwdf Ifdf lbg ;lsg] Joj:yf 5 . bkmf @#-@_ n] uDeL/ k|s[tLsf ck/fwdf Ifdfbfg ug]{ 5}g eGg] Joj:yf 5, t/ uDeL/ ck/fw eg]sf] s] xf] kl/eflift 5}g . bkmf @-`_ sf] dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNn+3gdf bkmf @#-@_ sf] s'g} ;DaGw pNn]v ul/Psf] 5}g . bkmf @#-#_ df kL8sn] lrQ a'em\bf] 9+un] kZrftfk ug'{kg]{ s'/f pNn]v 5, k"0f{ ;To jtfpg'kg]{ / To; ;TonfO{ kLl8tn] l:jsf/ ug'{kg]{ s'/f pNn]v 5}g . bkmf @#-$_ df Ifdfbfgsf] lgj]bg k/]df Ifdfbfgsf] l;kmfl/z ug{ cfof]un] kLl8t;Fu ;Nnfx ug{ ;Sg] Joj:yf 5 . jf:tjdf kLl8t;Fu cg'dlt lng'kg]{df cfof]unfO{ kLl8t;Fu ;Nnfx dfq ug{;Sg] ul/ ul/Psf] Joj:yf kLl8tsf] cfTd;Ddfg / cGt/f{li6«o sfg"g ljkl/t 5 . bkmf @#-%_ df kL8sn] cfkm'nfO{ yfxf eP;Ddsf] ;To jtfpg'kg]{ pNn]v 5, hjls o:tf] k|fjwfgdf kLl8tn] lrQ a'emfP;Ddsf] ;To eGg] pNn]v x'g'kg]{df cGoyf pNn]v ePsf] kfOG5 . bkmf @#-!_ / -^_ df pNn]lvt ækof{Kt cfwf/ / sf/0fÆ tf]lsP jdf]lhd x'g]5 elg pNn]v ul/ sf/0fx?nfO{ Joj:yfksLo sfo{ jf cWofb]zaf6 kG5fpg] k|oTg ul/Psf] 5 . tf]lsP jdf]lhd lgodfjnL jgfpFbf To:tf cfwf/ / sf/0f sdhf]/ x'g ;Sg] :ki6 5 . t;y{ Ifdfbfgsf cfwf/ / sf/0f cWofb]z d} pNn]v x'g'kg]{ lyof] . bkmf @# -&_ df pNn]lvt Ifdfbfg dflkm­–ldgfxf ;/x xf] . t;y{ o:tf] ;'rL g]kfn ;/sf/af6 l;kmfl/z eO{ /fi6«kltjf6 cg'df]bg u/]kl5 dfq /fhkqdf k|sflzt ug]{ Joj:Yff ldnfpg' kb{5 .

&= bkmf @$ sf] kl/k'/0fsf] nflu l;kmfl/; ug]{ k|fjwfgdf kl/k'/0f kLl8tsf] clwsf/ xf] eGg] Joj:yf pNn]v 5}g . :yflkt cGt/f{li6«o sfg'g cg';f/ kl/k'/0f clwsf/ xf] gls cfjZostf cg';f/ lbO{g] ;'ljwf jf ;x'lnot . t;y{ kl/k'/0f ;DalGw k|fjwfgdf cfjZos ;'wf/ ul/g' kb{5 .

*= bkmf @% df sf/jfxLsf] nflu l;kmfl/; ug]{ k|fjwfg pNn]v 5 . of] k|fjwfg ljjfbf:kb / ljBdfg kmf}hbf/L Gofo k|0ffnLsf] ;d]t ljk/Lt 5 . bkmf @%-!_ cg';f/ Ifdfbfgdf gk/]sf JolQmx?nfO{ cfof]un] sf/jfxLsf] l;kmfl/z gug{ klg ;Sb5 . bkmf @& cg';f/ k|ltj]bg dfkm{t ug]{ sf/jfxLsf] l;kmfl/z dGqfno k7fpg' kg]{, dxfGoflwjQmfn] sf/jfxL x'g] jf gx'g] lg0f{o ug'{kg]{ tyf /fhkqdf sf/jfxL x'g] ;'rgf k|sflzt eO{ s'g cbfntdf sf/jfxL x'g] xf] pNn]v ug'{kg]{ Joj:yf bkmf @( n] u/]sf] 5 . bkmf @%-#_ cg';f/sf] sf/jfxL ubf{ bkmf @( sf] Joj:yf nfu' x'g] jf gx'g] c:ki6 5 . To:t} bkmf @% -#_ sf] l;kmfl/z s'g cbfntdf d'2f rNg] xf] :ki6 5}g . bkmf @%-#_ sf] Joj:yf :jfut of]Uo 5, t/ o;sf] sfof{Gjogsf] ;'lglZrttf :ki6 5}g .

(= bkmf @& df k|ltj]bg k]z ug]{ Joj:yf pNn]v 5 .bkmf @&-!_ sf] -s_ b]lv -r_ ;Dd d'n k|ltj]bgsf cfwf/x? tof/ kfl/Psf] 5 . bkmf @&-!_ sf] -5_ df k|ltj]bg sfof{Gojg ug{ s'g} sfg'g agfpg cfjZos ePdf ;f] ljifodf klg k|ltj]bgdf pNn]v ug'{kg]{ Joj:yf 5 . To:t} bkmf @*-@_ sf] -3_ df k|ltj]bg sfof{Gjog ug]{ lhDd]jf/L dGqfnonfO{ lbO{Psf] 5 . To; cGtu{t bkmf @*-@_ -3_df k|ltj]bgdf pNn]lvt l;kmfl/; sfof{Gjog ug{ sfg'g lgdf{0f ug'{kg]{ ePdf cfjZos sfg'g lgdf{0f ug]{tkm{ sf/jfxL ug]{ lhDd]jf/L dGqfnonfO{ lbO{Psf] 5 . bkmf @* -#_ n] sfg'gL / ;+:yfut ;'wf/, sfg'g agfpg] sfo{, Gofok|0ffnLsf] ;'b[9Ls/0f ug]{ sfo{ h:tf sfdnfO{ k|fyldstf tf]sL qmdzM sfof{Gjog ug]{ s'/f pNn]v 5 . g]kfndf oftgf, j]kQf, o'4 ck/fw, dfgjtf lj?4sf] ck/fwnfO{ xfn;Dd kmf}hbf/L ck/fwsf] ?kdf kl/eflift ul/ ;hfosf] Joj:yf ul/Psf] 5}g . t;y{ bkmf @% sf] sf/jfxLsf] Joj:yf / bkmf @( sf] d'2f bfo/ ug]{ Joj:yf dfly pNn]lvt ck/fwsf] k|of]hgsf] nflu cy{lxg 5g\ . To:tf ck/fwdf sf/jfxL ug{ g} ;lsb}g . t;y{ oft kfZrfToblz{ k|efj x'g]u/L tTsfn sfg'g agfpg] Joj:yf pNn]lvt ul/g' k5{ jf cfof]u agfpg] sfg'g -cWofb]z_df g} To:tf ck/fwsf] kl/efiff ul/g' kb{5 .

!)= bkmf @( sf] d'2f bfo/ ug]{ ;DalGw Joj:yfdf cfof]usf] bkmf @&-!_ sf] k|ltj]bg cg';f/ dGqfnoaf6 dxfGofolwjQf jf lghn] tf]s]sf] ;/sf/L jlsnsf]df n]lv k7fpg'kb{5 . n]lv cfPdf ;DalGwt JolQmn] d'2f rNn] jf grNg] lg0f{o ug{'kg]{ x'G5 . d'2f rNg] ePdf /fhkqdf ;'rgf k|sflzt ul/ s'g cbfntdf d'2f rNg] xf] pNn]lvt ug'{kg]{ 5 . / To:tf] d'2f #% lbg leq rnfpg' kg]{5 . bkmf @( sf] k|fjwfg lsg /flvPsf] xf] :ki6 5}g . d"ntM dxfGofolwjQmf jf lghn] tf]s]sf] ;/sf/L jsLnsf] :jljj]sLo bfo/fdf /fVbf uDeL/ k|s[ltsf ck/fwdf d'2f grNg] ;Defjgf /xG5 eg] xbDofbsf] Joj:yf klg Jofjxfl/s 5}g\ . To;}u/L bkmf @% -#_ / @( sf k|fjwfgdf lsg km/s 5g\ :ki6 5}g . o;sf cltl/Qm, cWofb]zdf cfof]unfO{ ;xof]u ug]{ ;DaGwL k|fjwfg / ;fIfL / kLl8t ;+/If0f ;DaGwL Joj:yf ckof{Kt 5g\ eg] z+lst jf bf]ifL JolQmnfO{ e]l6+u ug]{ ;DaGwL Joj:yfsf] pNn]v g} ul/Psf] 5}g . To:t} /fli6«o dfgjclwsf/ cfof]un] u/]sf l;kmfl/;x? dGqfno k7fpg' kb}{g jf /fhkqdf ;'rgf lgsfnL cbfnt tf]Sg' kb}{g .

;jf]{Rr cbfntn] xfn;fn} /fli6«o dfgjclwsf/ cfof]usf l;kmfl/z cg';f/ clgjfo{ ¿kdf cleof]hg ;DaGwL sf/jfxLsf] Joj:yf ug'{ eGg] cfb]z ul/;s]sf] kl/k|]Iodf cWofb]zsf] k|fjwfg ;jf]{Rr cbfntsf] cfb]zsf] dd{ ljkl/t b]lvG5 . cWofb]zdf k|:tfljt cfof]usf] l;kmfl/zdf lsg o:tf] k|fjwfg pNn]v ul/Psf] xf] :ki6 5}g . ljBdfg ;/sf/L d'2f ;DalGw P]g @)$( cg';f/ s'g} klg d'2f rnfpg jf cbfnt tf]Sg dGqfnon] lgb]{zg lbg' kb}{g jf cbfnt tf]Sg' kb}{g . t/ cWofb]zdf pNn]lvt k|fjwfgn] ljBdfg ;+j}wflgs tyf sfg"gL Joj:yf cg';f/ dxfGoflwjQfsf] sfof{non] sf/jfxL ul/xfN5 ls eGg] dgl:ytLn] unt lgotjz of] k|fjwfg pNn]v u/]sf] kfO{G5 . jf:tjdf cfof]usf] sf/jfxL ug]{ l;kmfl/;df dxfGofoflwjQmfn] yk k|df0fsf] nflu pQm d'2f oft k|x/Ldf k7fpg' kg]{ jf cfˆg} sfof{nodf k|x/L ;lxt ;+nUg ePsf] Ps ljz]if ljefu agfO{ 36gf ePsf] ;DalGwt lhNnf cbfntdf d'2f rnfpg] bkmf @( sf] Joj:yf ;+ljwfg / k|rlnt kmf}hbf/L sfg"g tyf ;/sf/L d2f ;DaGwL P]g @)$( ljkl/t ePsf]n] l:jsfo{ x'g ;Sb}g .

!!= cWofb]zsf] k|lqmofut / ljifout j}wtf / cf}lrTo ;fljt ug{ g]kfn ;/sf/n] xfn} k|sfzdf NofPsf] t]x| a+'b] b[li6sf]0f kq lkmQnf] / cfwf/xLg dfq geO{ oyfy{df cfwfl/t ePsf] b]lvb}g .

t;y{ hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldlt dfly pNn]lvt cWofb]zsf k|fjwfgx? kLl8td'vL gePsf], g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg tyf /fli6«o / cGt/f{li6«o sfg'g ljkl/t ePsf] tyf sfg'g agfpg] k|s[of uf]Ko tyf ckf/bzL{ ePsf] ;Gbe{df cfkm\gf] wf/0ff lgDgfg';f/ ;fj{hlgs ub{5 M

 

!=  hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldltn] cWofb]zsf dfWodaf6 u7g x'g] cfof]u :jtGq,  :jfoQ tyf k|efjsf/L x'g] cfwf/ gkfPsfn] pQm cfof]u /fhgLlts zlQm tyf k|zf;lgs ;+oGqaf6 k|efljt x'g] lglZrt 5 . kLl8t tyf ;/f]sf/jfnfx?;+u k/fdz{ ;d]t gu/L hf/L ul/Psf] cWofb]zn] Gofosf] ;'lglZrttf ug'{sf] ;f6f] b08xLgtfnfO{ k|>o lbg] / kL8snfO{ Ifdfbfgsf] dfWodaf6 pGd'lQm lbg]df dfq l;ldt x'g] uDeL/ cfz+sf ePsf]n] hjfkmb]xLtf lgu/fgL ;ldlt o; cWofb]z / o;sf cf8df u7g x'g;Sg] cfof]unfO{ c:jLsf/ ub{5 .

@=  cfd kLl8t tyf ;/f]sf/jfnfx?sf] cfjfhnfO{ j]jf:tf u/L syd\sbflrt cWofb]zsf] cf8df cfof]u u7g ePdf of] ;ldlt s'g} klg ;xsfo{ tyf ;dGjo gug]{ :ki6 kfb{5 /  hj{h:tL cfof]u u7g x'g uPdf jlxisf/ ;d]t ug{ kl5 gkg]{ hfgsf/L u/fpg rfxG5 .

#=  xfn d'n's lgjf{rgsf] ;+3f/df plePsf] x'Fbf jt{dfg dGqLkl/ifb\sf] k|d'v bfloTj lgjf{rg ;DkGg ug'{kg]{ ePsf]n] ;+qmd0fsflng Gofosf] h6Ln ;+oGq lgdf{0fsf] bfloTj Jofks hg;xeflutfsf cfwf/df x'g'kg]{ dxTjnfO{ Wofgdf /fVb} lgjf{lrt x'g] Joj:yflksf ;+;baf6 ;fdfGo ljwflosL k|lqmofaf6 o; ;DaGwdf :jtGq, ;Ifd / k|efjsf/L sfg"gsf] lgdf{0f ug'{kg]{ cfkm\gf] c8fg /fVb5.  

$=  ;fy} ;+qmd0fsflng Gofo lgoldt kmf}hbf/L Gofo k|0ffnLsf] k|lt:yfks geO{ k"/s dfq ePsf]n] ;+qmd0fsfnLg Gofo ;+oGq lgdf{0f geP;Dd ;z:q åGåsfndf ePsf dfgjclwsf/ / dfgjLo sfg"gsf uDeL/ pNn+3gsf 36gfx¿nfO{ ;+af]wg ug]{ ;DaGwdf ljBdfg lgoldt kmf}hbf/L Gofo k|0ffnLdf g} yk ;'wf/ u/L lqmofzLn t'Nofpg hjfkmb]lxtf lgu/fgL ;ldltn] cfu|x ub{5 .

TRC Ordinance challenged in court

KATHMANDU, MAR 25 -
Two separate writ petitions have been filed at the Supreme Court on Sunday challenging the recently enacted ordinance to establish a Commission on Investigation of Disappeared Person as well as a Truth and Reconciliation Commission.
At a time when certain provisions of the ordinance have drawn flak, an alliance of insurgency victims—both from the state and the then CPN (Maoist)—have
jointly moved the court
demanding nullification of four articles and amendment to the ordinance.
The petitioners have demanded that the provisions relating to functions, duties and powers of the commission; amnesty; recommendation for action and filing cases be scrapped and an order be issued to amend the law.
“If the state and political parties forcefully impose the ordinance on us, we will boycott the entire process of truth finding and reconciliation,” said an activist, Ram Kumar Bhandari, whose father was disappeared by state in 2001.
Advocates Mahav Basnet and Bishnu Pokharel have also moved the court, arguing that the amnesty provision should be removed as it gives prerogative powers to the commission to grant amnesty. They said the provision has given enough room for granting amnesty to those involved in serious crime against humanity.
The petitioners have sought orders in the name of the defendants to formulate laws in accordance with the previous court order on transitional justice until war abuses and crimes against humanity are not declared as criminal offence and provisions for punishment are introduced depending on the nature of crimes.
The defendants include the chairman of the Interim Election Government, Office of the Prime Minister, minister for Law, Ministry of Law, minister for Peace and Reconstruction as well as Ministry of Peace and Reconstruction.
Posted on: 2013-03-25 08:33
http://ekantipur.com/2013/03/25/top-story/trc-ordinance-challenged-in-court/368973.html
 

Police Intervention in Rally Organized to Mark Int'l Day for the Right to the Truth

Kathmandu/March 24

Police have intervened in the program organized by the Transitional Justice Advocacy Group (TJAG) to mark the International Day for the Right to the Truth on March 24. Police snatched the lanterns and manhandled participants as the representatives of various organizations, human rights activists, civil society leaders and conflict victims were preparing to take out a symbolic lantern rally. The rally was taken out in a peaceful manner from Bhrikuti Mandap despite the police intervention. Participants of the rally chanted slogans demanding scrapping of the ordinance on formation of Commission of Inquiry into Disappearance, Truth and Reconciliation, action against Bal Krishna Dhungel, end of state atrocity, among others. The rally had converted into a corner assembly after reaching Shanti Batika. Addressing the assembly, INSEC Chairperson Subodh Raj Pyakurel said that the Chairperson of the Interim Election Council Khila Raj Regmi had ordered for intervention in the peaceful rally as delivering justice to the victims had panicked him. He added that the movement for rights would continue until the government amends the ordinance approved by the President with provision for amnesty. Former commissioner of National Human Rights Commission (NHRC) and former Chairperson of INSEC Sushil Pyakurel said that the government had demonstrated totalitarian nature by curbing a peaceful rally. Human rights activists Charan Prasain, Bhawani Kharel, Suman Adhikari condemned the police intervention. http://inseconline.org/index.php?type=news&id=11591&lang=en

Bibek Dhungana