शुक्रबार , २ चैत्र २०६९ १०:२० एम
द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजले वर्तमान राजतिक गतिरोध तोड्ने सिलसिलामा राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुका अधिकारहरुलाई उपेक्षा गरी गोलमटोल भाषा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दलीय छायामा पार्न खोजेको भन्दै त्यस्तो आयोग स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ ।
समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केवल आममाफी शब्द नराखेर गोलमटोल भाषा प्रयोग गर्दै पीडितलाइ न्याय दिन खोजेको भ्रम छर्ने तर प्रकारान्तरले दलीय छायाको आयोग बनाउने र पीडकलाइ प्राथमिकतामा राखेर गठन गर्ने कथित आयोग पीडित समुदायले कुनै हालतमा स्वीकार्न, त्यस्तो कथित आयोग गठन प्रक्रियामा सामेल हुन तथा सहकार्य गर्न सक्दैन ।”
“सत्य निरुपण आयोगका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायको न्याय पाउने नैसर्गिक अधिकारलाइ उपेक्षा गर्दै बाबुराम सरकारले गम्भीर मानवअधिकार हनन् तथा मानवताविरोधी अपराधहरुमा संलग्न पीडकहरुलाइ समेत आममाफी दिने उद्देश्यले गोप्य रुपमा अध्यादेश मार्फत देखावटी आयोग गठन गर्न खोजेको प्रति आम पीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको थियो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर फेरि पनि लोकतन्त्रको नाम जप्ने दलहरुले द्वन्द्वपीडित समुदायसंग कुनै छलफल नै नगरी हिजोका द्वन्द्वरतपक्षहरुले तैं चुप मै चुप गरी सहमति गरेर गठन गरिने आयोगले हामी पीडितलाइ न्यायको मलम लगाउनेछ भन्ने विश्वास हामी द्वन्द्वपीडित समुदायमा रत्तिभर छैन ।”
कथित मेलमिलापको नाममा गम्भीर मानवअधिकार हनन्का पीडकहरुलाइ अन्मुक्ति दिएर पुरस्कृत गर्ने र पीडितलाइ अपमानित र झनै अन्याय थोपर्ने राजनैतिक भागवण्डाको आयोग स्वीकार्य नभएको समाजले जनाएको छ ।
http://www.himalkhabar.com/?p=23230
No comments:
Post a Comment