जवरजस्ती मेलमिलाप

· अधिवक्ता वसन्त गौतम

बाबुराम भट्टराई सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको बेपत्ता छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट समेत तत्कालै स्वीकृती जनाएपछि अध्यादेशका बारेमा अनेकखालका टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

चार दलीय संयन्त्रले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आयोग बन्ने दावि गरेको छ भने द्वन्द्व पीडितहरु आफुहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन । आफुहरुसंग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याइएकोप्रति पनि उनीहरुको गुनासो रहेको छ । अझ अध्यादेशमा पीडितहरुलाई नसोधिकनै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान राखिए पछि त उनीहरु झनै संशकित भएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरु, विशेष गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने प्रतिबद्धता २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच हस्ताक्षर गरिएको ऐतिहाँसिक बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । दूर्भाग्यवश, उक्त प्रतिबद्धताहरु अझै पनि लागु हुन बाँकी नै छन् । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बन्धमा सत्य तथ्य जान्ने अधिकार पीडित तथा बृहत समाजका लागि समेत अझै पुरा हुन गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, पीडितहरुलाई न्याय, परिपूरणको अधिकार प्रदान गर्न र भबिश्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरीने प्रत्याभुती प्रदान गर्न समेत ज्यादै विलम्ब भएको स्थिति छ ।

२०६९ साल चैत्र १ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको बेपत्ता छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेशले सत्य तथ्य र केही कारबाहीको कुरा गरेको भए पनि आयोगको गठन प्रक्रिया र अन्य केही प्रावधानहरु अझै अन्तराष्ट्रिय कानूनको मापदण्ड अनुरुपको हुन सकेको छैन । अहिले पारित भएको अध्यादेश अनुसार आयोग बनेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपालको दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासको विपरितको दिशातर्फ आयोग उन्मुख हुने देखिन्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने र गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनमा संलग्नलाई कारवाहीको सुनिश्चितता अध्यादेशले गर्न सकेको छैन । आफैले पटक पटक जनाएको प्रतिवद्धतालाई लत्याउँदै पीडित, सरोकारवाला निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतसंग आवश्यक परामर्श नै नगरि मनोमानी ढंगले अध्यादेश पारित गरिनुले सत्य आयोग पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हो की जवरजस्ती मेलमिलाप गराउन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दलहरुले भाषणमा पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुरा गरेको भए पनि अझै पनि माफि मिनाहा र जबर्जस्ती मेलमिलाप कै जगमा उभिएर अध्यादेश तयार गरिएको देखिन्छ ।

 अध्यादेशको (दफा २२ (५), २३ (२) र २५(१)) को प्रावधान हेर्दा अझै पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, बिगतमा भएका कमि कमजोरी औल्याई संस्थागत सुधार गर्ने कुरालाई सुनिश्चितता गर्ने भन्दा पनि मेलमिलापलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।गम्भिर रुपमा विभाजित रहेको समाजमा मेलमिलापको चाहना हुनु स्वाभाविक भएता पनि व्यक्तिगत मेलमिलाप भने स्वतन्त्र वैयक्तिक निर्णय अनुरुप हुनु पर्दछ । पीडितको अन्तर्मनको पीडा नबुझी पीडकले निवेदन दिएकै भरमा पीडितलाई मेलमिलाप गर्न बाध्य पारिनु हुदैन । अध्यादेशमा पीडितको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने कुरालाई वेवास्ता गरिएको छ । अनिवार्य पीडितको स्वीकृती लिनु पर्नेछ भन्नु पर्नेमार् सहमति लिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिनुले कारबाहीको प्रक्रियाबाट पीडकलाई बचाउने प्रयास गरिएको छ र अझै पनि गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान नहुने कुरालाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरिनुले प्रशस्त शंका गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । जवाफदेहीताको सुनिश्चितताका लागी बनाईनु पर्ने संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रका लागि यस्तो प्रावधान अपरिहार्य भएकोमा अध्यादेशले सो कुराको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन ।

अध्यादेश अनुसार गठन हुने प्रस्तावित संयन्त्रले माफी दिने सम्बन्धमा पेश गरिएका आवेदन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने जिम्मेवारी पीडितका उपर थोपर्न सक्छ । जसबाट पीडितहरुलाई थप असह्य मानसिक तनाव समेत दिने र शक्तिशाली पीडकहरुले माफी मागेको अवस्थामा पीडितहरु जोखिममा पर्न सक्ने संभावना रहन्छ । माफी मिनाहाका यस्ता प्रावधानहरु समावेश गर्नाले सरकार प्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाई कमजोर हुने जोखिम समेत रहन्छ ।त्यस्तै गरि, कारबाहीका सम्बन्धमा (दफा २५ (१,२,३), ले गम्भिर अपराधमा संलग्न पीडकहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भनि अध्यादेशले आयोगको निरिहपन देखाएको छ । साथै, पीडकलाई कारबाही र मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र महान्यायाधिवक्ताको विवेकमा भर पर्ने हुनाले विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । भविश्यमा पनि डेकेन्द्र प्रकरण जस्तो घटना नदाहोरिने सुनिश्चितता अध्यादेशले गर्न सकेको छैन

 मानव  अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलत्कार र यातना जस्ता गंभिर प्रकृतीका मानव अधिकार उल्लघंनका घटना अक्षम्य मान्छिन् । यस्ता अपराधमा संलग्न दोषिलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता अपराधमा क्षमादिने अधिकार न आयोगलाई हुन्छ त न सरकारलाई नै । तर पारित भएको अध्यादेशमा पीडितको सहमति बिनै पनि मेलमिलाप गराउन सक्ने र कावाहीको लागी सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने कमजोर प्रावधान राखेर पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । बर्षौदेखि बेपत्ता आफन्त कुरेर बसेका परिवारहरु, हत्या, हिंशाको मारमा परेका द्वन्द्व पीडितहरु सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्तिका लागि न्यायिक लडाई लडीरहेका छन् । अपराधमा राजनीतिकरण नहोस, वास्तबिक अपराधीलाई कारवाही होस । भविश्यका यस्ता घटना नघटुन भन्ने उनीहरुको चाहाना छ ।

स्वतन्त्र, निश्पक्ष भन्ने कुरा अक्षरमा लेखेर मात्र हुने कुरा होईन । यो त ब्यवहारमा देखिने कुरा हो । आम मानिसले अनुभुति गर्ने कुरा हो । जग नै बलियो छैन भने निमार्ण हुने संयन्त्र बलियो होला भनेर कल्पना गर्न पनि सकिदैन । सत्य आयोग सक्षम, स्वतन्त्र, जवाफदेही र निश्पक्ष हुने भनीए पनि यदि आयोगका सदस्यहरु दलिय कोटाबाट दलका सदस्य नियुक्त भए भने उनीहरु पीडितहरु प्रति नभै आफुलाई नियुक्त गर्ने दलहरु प्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुन पुग्दछन् । जसले गर्दा आयोगका काम कारवाही स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनेमा आशंका रहन्छ । आयोगमा सक्षम, योग्य र ब्यवशायिकलाई भन्दा दलिय कार्यकर्ता भर्ति गरियो भने आयोगले लक्ष्य अनुसार काम गर्न पनि सक्दैन र पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि सक्दैन ।

 मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका दोषीहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा नल्याईनु, अदालतका आदेशहरु पालना नहुनु अदालतले दोषि ठहर्‍याएका ब्यक्तिहरु खुलेआम छाती फुलाएर हिड्नुले नेपालमा दण्डहिनता सस्थागत रुपमा भै रहेको छ । भातृ संगठन, राजनैतिक दल, सरकारी उच्च ओहदा जता जतै आरोपी ब्यक्तिहरुको बोलवाला छ । आरोपी उपर छानबिन वा न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने काम हुन सकेको छैन । नेपालीको मात्रै होईन अन्तराष्ट्रिय समुदायको ठहर पनि नेपालमा दण्डहिनता बढ्दो छ भन्ने रहेको छ । यस्तै अवस्थामा बेलायत सरकारले चिलिका तानाशाह अगस्तो पिनासोलाई पक्राउ गरेको थियो । इराकको एउटा कारागारमा चरम यातना दिएको अभियोग लागेका अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपति जर्जबुस पक्राउ परिने डरले बेल्जियम, स्पेन र स्वीरल्याण्डको भ्रमण रद्ध गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो ।

 दण्डहिनताको अन्त्य भाषण गरेर हुदैन । घटनाको निश्पक्ष छानविन र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर मात्रै कानूनी शासनको स्थापना हुन सक्दछ । अत: नेपालमा चलेको दशक लामो द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई आवश्यक सस्थागत सुधार गर्नका लागि अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुलको संक्रमणकालिन न्यायका संरचना निमार्ण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा मात्रै देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दछ । समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना हुन सक्दछ र पीडितहरुले न्याय पाएको अनुभुति पनि गर्न सक्दछन् ।

http://www.onlinekhabar.com/2013/03/54684/