November 15, 2011
On Monday, the three major political parties of Nepal agreed that the bills forming a Truth and Reconciliation Commission (TRC) and a Commission of Inquiry on Disappearances (CID) would be adopted by the end of November. Unresolved issues related to the bills, such as the provision or not of general amnesty, are to be agreed upon by Wednesday. The Asian Human Rights Commission (AHRC) calls upon the political parties to ensure that the bill will put concerns for the victims and their inalienable right to a legal remedy at the heart of the transitional justice institutions.
The AHRC takes serious exception to the possibility that the bills could provide amnesty for serious human rights violations such as rape, enforced disappearances, torture or extrajudicial killings. The prohibition of such human rights violations is non-derogable and no exceptional circumstances can be invoked to justify them or shield the perpetrators from prosecutions. By granting a blanket amnesty to perpetrators of such violations, Nepal would not only breach its international obligations, but also run the risk of destabilizing its peace process by further alienating the people of Nepal and weakening the country's rule of law. The AHRC therefore calls upon Nepal's political parties to adopt transitional justice mechanisms respectful of ordinary Nepalis’ aspirations to justice and rule of law, and to ban any kind of amnesty.
The victims and their families have seen justice being continuously delayed for five years now. The argument that human rights violations committed during the conflict fell under the jurisdiction of the TRC and therefore could not be dealt with by the regular criminal justice system, although legally baseless, has denied the victims any possibility to access legal remedies until the formation of the TRC. The Truth and Reconciliation Commission should therefore be enacted along internationally accepted human rights norms and standards and pave the way to prosecutions of violations, instead of entrenching the denial of justice that the victims have been facing for half a decade.
The former conflicting parties agreed to form the TRC and CID when they signed the Comprehensive Peace Agreement (CPA), which brought the conflict to an end in 2006. In that fundamental document, both parties also resolutely committed to base the peace process on justice and accountability and further pledged not to condone impunity. Provision of amnesty for perpetrators of grave human rights violations would therefore negate the purpose and rationale of the commissions, preventing them from placing the peace process on the tracks of justice and accountability, as envisioned in the CPA.
During the Universal Periodic Review of Nepal, Nepal pledged to establish the TRC and the CID as promptly as possible. Nepal further assured that they would be established in line with international standards, would be independent from political interference and would not grant amnesty to grave human rights violations. The government of Nepal must now live up to its words and establish the transitional justice institutions accordingly.
The AHRC therefore calls upon Nepal's political parties to ban amnesty for human rights violations while forming the long-awaited transitional justice institutions. The AHRC urges the international community to call for a similar ban, as well as closely monitor the adoption process of the transitional justice institutions. The adoption of the transitional justice bills should go along with renewed commitments to investigations and prosecutions of all violations of human rights and humanitarian laws. A strong rule of law framework, a vivid democracy and a durable and inclusive peace-process all require accountability, justice and protection of the rights of victims.
http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-177-2011
Tuesday, November 15, 2011
Monday, November 14, 2011
प्रधानमन्त्रीको कुतर्क
कार्तिक २७ -
प्रधानमन्त्रीको कुतर्क
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई नेपाल फर्किएका छन् । उनको आगमनसँगै सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको बालकृष्ण ढुंगेलप्रतिको उनको धारणामा लचकताको अनुमान गर्ने सचेत नेपाली समुदायको अनुहारमा निराशा छाएको छ । नेपाल आगमनसँगै उनले व्यक्त गरेका कुतर्कले शक्तिको दम्भमा सरकारहरू कठोर र निरंकुश हुन्छन् भन्ने मान्यताको थप पुस्ट्याइँ गरेको छ । उनले ढुंगेलको बचाउ गर्दै सरकारले सोचविचार गरेर निर्णय गरेको र ठीक निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ढुंगेलमाथिको सजायलाई बदलाका रूपमा चित्रण गरेर नेपाली समाजलाई विभाजन गर्ने गम्भीर गल्ती गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बदलाको भावनाबाट प्रेरित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेर अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कार्यक्षेत्रलाई समेत चुनौती दिने कार्य उनले गरेका छन् ।
हतियार बोकेर सोझासाझा नेपालीमाथि आतंक मच्चाउने, उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र व्यक्तिगत कारणले नै व्यक्तिहत्या गर्ने चरित्रलाई आम नेपाली जनतासँग तुलना गरेर नेपाली जनताको भावनामा पुर्याएको चोटका लागि उनले माफी माग्नैपर्छ । नेपालमा मानवअधिकार र विकासका लागि विभिन्न निकायमार्फत सहयोग जुटाएर नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तरलाई उकास्नका लागि दिलोज्यानले लागिपरेका विभिन्न संस्थाहरूप्रति डलरको बाली भित्र्याउने आरोप जब देशका प्रधानमन्त्री नै लगाइरहन्छन् भने अवैध डलरको खेती गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक हैसियत उनी किन राख्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका तर्कहीन र आवेगका अभिव्यक्तिहरूले नेपाली समाजलाई अरू विखण्डनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।
- उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौंं
ढुंगेललाई माफी नदेऊ
'सत्य निष्ठापूर्वक जनताको भलो चिताई' काम गर्छु भनी राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनै राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यारालाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रस्ताव पेस गर्नुले उनकै लोकपि्रयतामाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी नेता तथा सभासद बालकृष्ण ढुंंगेललाई पक्राउ गरी अदालतको आदेशबमोजिम जेल चलान गर्नुपर्नेमा सरकार आफैंंं हत्यारा बचाउन लागिपरेपछि कानुनी शासनको ठाडो उपहास भएको छ । यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ भने अर्कातिर नागरिकले निर्भयका साथ बाँच्न पाउने अधिकार र संवैधानिक उपचारको हक कुण्ठित हुनपुगेको छ । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु सर्वमान्य कुरा हो । यदि यस्ता गलत नजिर बनाउने हो भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफ्ना कार्यकर्तामाथि अदालतले गरेको सजाय माफी दिन भोलिका सरकार लागिपर्छन् । समाजमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था नराख्ने मानिस सायद नहोला । त्यतिबेला अदालतको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । अपराधीले सजाय पाउँदैन भने राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर प्रहरी प्रशासन र अदालतको स्थापना गर्नुको के अर्थ ? त्यसैले सरकारले गलत निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन ।
- प्रकाश ढकाल
नाङ्लेभारे, काठमाडौं
दण्डहीनताको पराकाष्ठा
सर्वत्र विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफीका लागि पत्र पठाएको छ । यो आफंैमा घोर निन्दनीय, अपराधी मानोवृत्ति, दण्डहीनताको पराकाष्ठा र जनआकांक्षाविरोधी कार्य हो । यस निर्णयबाट पीडित पक्षको मन त रोएको छ नै, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा हत्या गरिएको श्रेष्ठ परिवारकी दिदी सावित्राले आत्मदाह गर्नेसम्मको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यो एउटै निर्णयबाट चौतर्फी संकट तथा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । विगतमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई पुनः विवादमा तान्ने काम गरिएको छ । कात्तिक १५ मा दलहरूबीच भएको ७ बुँदे समझदारीलाई यसले भत्काउन सक्छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको मान हानी गरी निरीह र पंगु बनाउने प्रयास भएको छ । अधिकारकर्मीहरूमा चरम निराशा र आक्रोश थपिएको छ, कानुनीराज्यको उपहासका कारण माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप नांगो हुँदै छ । सबै वाद र विचारको भरोसा ठानिएका युवावर्गबीच लोकपि्रय प्रधानमन्त्रीको छविमा कालो धब्बा लागेको छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक रूपमा यो एक यस्तो नजिर बन्नेछ जसका आधारमा विगतदेखि विभिन्न हत्याका आरोपीलाई राजनीति र वादका आडमा उन्मुक्ति दिलाउने अनि भविष्यमा निर्दोष जनताको हत्या गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्नेेछ । नेपालमा हाल संक्रमणकालका नाममा हत्या, लुटपाट, जबरजस्ती बढिरहेका सन्दर्भमा राज्य तहबाटै न्यायालयले दोषी मानिसकेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीले जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिलाउन सक्छ ? पीडित पक्षको चित्कार र रोदन सुनी न्याय दिलाउने सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री नै हत्याराको संरक्षणमा लागिपर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।
- राजन विडारी
बज्रबाराही ३, मकवानपुर, हालः ललितपुर
---
जब हामी सुशासनको कुरा गर्छौं तब हामी त्यहाँको न्यायप्रणाली स्वच्छ र विश्वसनीय छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । समाजमा हुने शोषण, अन्याय र अत्याचारको अवस्थामा न्यायप्रणालीले पीडित पक्षको बचावट गरेन अथवा संरक्षण गरेन भने जनताको न्यायप्रणालीप्रति मात्रै होइन, सम्पूर्ण शासनप्रणालीप्रति पनि विश्वास उठेर जान्छ । यदि न्यायपालिका सरकारको दबाबमा पर्छ भने पीडित पक्षले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ । बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र एउटा विवादास्पद निर्णय गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको छ । व्यक्तिगत रिसइबीका कारण कसैको हत्या गरिन्छ भने त्यो कसरी राजनीतिक मुद्दा हुन्छ ? हत्या अभियोगमा अदालतद्वारा दोषी ठहराई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने कुराले दण्डहीनतालाई तपाईंको सरकारले प्रश्रय दिन खोजेको देखिएको छ । जुन समयमा उज्जन हत्या गरिएको थियो, त्यस समयमा माओवादीमै नलागेका ढुंगेलको मुद्दा कसरी राजनीतिक बनाइयो ? यो हामीले बुझ्न सकेनौं । बाहिर सुशासन र मितव्ययिताको त कुरा गर्नुहुन्छ तर तपाईंले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र निजी सचिवालयमा गर्नुभएको नियुक्तिले तपाईंलाई विवादास्पद त बनाएकै छ, त्यसका अलावा जुन साख तपाईंको थियो, त्यसलाई घटाउने काम गरेको छ । निजी सचिवालयमा लगभग ४० जनाको भीड भर्ती गरेर राज्यकोषलाई मासिक लाखौं रकमको भार त बोकाउनुभएकै थियो । फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर आलोचनाको सिकार बनिरहनुभएको छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा तपाईंबाट पनि जनताले आशा मार्न थालिसकेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिँदैन भने कुर्सीमा बसिरहनुको अर्थर् छैन, त्यसैले बेलैमा सोच्नुहोस्, नत्र तपाईं पनि नायकबाट खलनायकमा परिणत हुन समय लाग्नेछैन ।
- उपेन्द्रराज पाण्डेय
गेझा, पाल्पा
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256325
प्रधानमन्त्रीको कुतर्क
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई नेपाल फर्किएका छन् । उनको आगमनसँगै सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको बालकृष्ण ढुंगेलप्रतिको उनको धारणामा लचकताको अनुमान गर्ने सचेत नेपाली समुदायको अनुहारमा निराशा छाएको छ । नेपाल आगमनसँगै उनले व्यक्त गरेका कुतर्कले शक्तिको दम्भमा सरकारहरू कठोर र निरंकुश हुन्छन् भन्ने मान्यताको थप पुस्ट्याइँ गरेको छ । उनले ढुंगेलको बचाउ गर्दै सरकारले सोचविचार गरेर निर्णय गरेको र ठीक निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ढुंगेलमाथिको सजायलाई बदलाका रूपमा चित्रण गरेर नेपाली समाजलाई विभाजन गर्ने गम्भीर गल्ती गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बदलाको भावनाबाट प्रेरित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेर अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कार्यक्षेत्रलाई समेत चुनौती दिने कार्य उनले गरेका छन् ।
हतियार बोकेर सोझासाझा नेपालीमाथि आतंक मच्चाउने, उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र व्यक्तिगत कारणले नै व्यक्तिहत्या गर्ने चरित्रलाई आम नेपाली जनतासँग तुलना गरेर नेपाली जनताको भावनामा पुर्याएको चोटका लागि उनले माफी माग्नैपर्छ । नेपालमा मानवअधिकार र विकासका लागि विभिन्न निकायमार्फत सहयोग जुटाएर नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तरलाई उकास्नका लागि दिलोज्यानले लागिपरेका विभिन्न संस्थाहरूप्रति डलरको बाली भित्र्याउने आरोप जब देशका प्रधानमन्त्री नै लगाइरहन्छन् भने अवैध डलरको खेती गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक हैसियत उनी किन राख्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका तर्कहीन र आवेगका अभिव्यक्तिहरूले नेपाली समाजलाई अरू विखण्डनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।
- उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौंं
ढुंगेललाई माफी नदेऊ
'सत्य निष्ठापूर्वक जनताको भलो चिताई' काम गर्छु भनी राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनै राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यारालाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रस्ताव पेस गर्नुले उनकै लोकपि्रयतामाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी नेता तथा सभासद बालकृष्ण ढुंंगेललाई पक्राउ गरी अदालतको आदेशबमोजिम जेल चलान गर्नुपर्नेमा सरकार आफैंंं हत्यारा बचाउन लागिपरेपछि कानुनी शासनको ठाडो उपहास भएको छ । यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ भने अर्कातिर नागरिकले निर्भयका साथ बाँच्न पाउने अधिकार र संवैधानिक उपचारको हक कुण्ठित हुनपुगेको छ । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु सर्वमान्य कुरा हो । यदि यस्ता गलत नजिर बनाउने हो भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफ्ना कार्यकर्तामाथि अदालतले गरेको सजाय माफी दिन भोलिका सरकार लागिपर्छन् । समाजमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था नराख्ने मानिस सायद नहोला । त्यतिबेला अदालतको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । अपराधीले सजाय पाउँदैन भने राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर प्रहरी प्रशासन र अदालतको स्थापना गर्नुको के अर्थ ? त्यसैले सरकारले गलत निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन ।
- प्रकाश ढकाल
नाङ्लेभारे, काठमाडौं
दण्डहीनताको पराकाष्ठा
सर्वत्र विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफीका लागि पत्र पठाएको छ । यो आफंैमा घोर निन्दनीय, अपराधी मानोवृत्ति, दण्डहीनताको पराकाष्ठा र जनआकांक्षाविरोधी कार्य हो । यस निर्णयबाट पीडित पक्षको मन त रोएको छ नै, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा हत्या गरिएको श्रेष्ठ परिवारकी दिदी सावित्राले आत्मदाह गर्नेसम्मको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यो एउटै निर्णयबाट चौतर्फी संकट तथा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । विगतमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई पुनः विवादमा तान्ने काम गरिएको छ । कात्तिक १५ मा दलहरूबीच भएको ७ बुँदे समझदारीलाई यसले भत्काउन सक्छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको मान हानी गरी निरीह र पंगु बनाउने प्रयास भएको छ । अधिकारकर्मीहरूमा चरम निराशा र आक्रोश थपिएको छ, कानुनीराज्यको उपहासका कारण माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप नांगो हुँदै छ । सबै वाद र विचारको भरोसा ठानिएका युवावर्गबीच लोकपि्रय प्रधानमन्त्रीको छविमा कालो धब्बा लागेको छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक रूपमा यो एक यस्तो नजिर बन्नेछ जसका आधारमा विगतदेखि विभिन्न हत्याका आरोपीलाई राजनीति र वादका आडमा उन्मुक्ति दिलाउने अनि भविष्यमा निर्दोष जनताको हत्या गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्नेेछ । नेपालमा हाल संक्रमणकालका नाममा हत्या, लुटपाट, जबरजस्ती बढिरहेका सन्दर्भमा राज्य तहबाटै न्यायालयले दोषी मानिसकेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीले जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिलाउन सक्छ ? पीडित पक्षको चित्कार र रोदन सुनी न्याय दिलाउने सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री नै हत्याराको संरक्षणमा लागिपर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।
- राजन विडारी
बज्रबाराही ३, मकवानपुर, हालः ललितपुर
---
जब हामी सुशासनको कुरा गर्छौं तब हामी त्यहाँको न्यायप्रणाली स्वच्छ र विश्वसनीय छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । समाजमा हुने शोषण, अन्याय र अत्याचारको अवस्थामा न्यायप्रणालीले पीडित पक्षको बचावट गरेन अथवा संरक्षण गरेन भने जनताको न्यायप्रणालीप्रति मात्रै होइन, सम्पूर्ण शासनप्रणालीप्रति पनि विश्वास उठेर जान्छ । यदि न्यायपालिका सरकारको दबाबमा पर्छ भने पीडित पक्षले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ । बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र एउटा विवादास्पद निर्णय गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको छ । व्यक्तिगत रिसइबीका कारण कसैको हत्या गरिन्छ भने त्यो कसरी राजनीतिक मुद्दा हुन्छ ? हत्या अभियोगमा अदालतद्वारा दोषी ठहराई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने कुराले दण्डहीनतालाई तपाईंको सरकारले प्रश्रय दिन खोजेको देखिएको छ । जुन समयमा उज्जन हत्या गरिएको थियो, त्यस समयमा माओवादीमै नलागेका ढुंगेलको मुद्दा कसरी राजनीतिक बनाइयो ? यो हामीले बुझ्न सकेनौं । बाहिर सुशासन र मितव्ययिताको त कुरा गर्नुहुन्छ तर तपाईंले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र निजी सचिवालयमा गर्नुभएको नियुक्तिले तपाईंलाई विवादास्पद त बनाएकै छ, त्यसका अलावा जुन साख तपाईंको थियो, त्यसलाई घटाउने काम गरेको छ । निजी सचिवालयमा लगभग ४० जनाको भीड भर्ती गरेर राज्यकोषलाई मासिक लाखौं रकमको भार त बोकाउनुभएकै थियो । फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर आलोचनाको सिकार बनिरहनुभएको छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा तपाईंबाट पनि जनताले आशा मार्न थालिसकेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिँदैन भने कुर्सीमा बसिरहनुको अर्थर् छैन, त्यसैले बेलैमा सोच्नुहोस्, नत्र तपाईं पनि नायकबाट खलनायकमा परिणत हुन समय लाग्नेछैन ।
- उपेन्द्रराज पाण्डेय
गेझा, पाल्पा
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256325
ढुंगेल प्रकरण
काठमाडौ, कार्तिक २८ -
ज्यान मुद्दामा अपराध ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारी निर्णयबारे मधेसी दलहरूमा भिन्न-भिन्न मत देखिएको छ ।
एक पक्षले आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जायज ठहर्याउनुपर्ने बताएको छ भने अर्को पक्षले आममाफीको सिफारिस गर्ने निर्णय मान्न नहुने अडान राखेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आइतबारको बैठकले यसबारे माओवादीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सरकारले आममाफीको निर्णय गर्नुअघि नै मोर्चाको दलरूबीच छलफलको आवश्यकतासमेत बैठकमा औंल्याएको थियो ।
ढुंगेललाई आममाफीको निर्णयले सात बुँदे सहमति नै अप्ठ्यारोमा पर्न नहुने मधेसी दलका नेताहरूको धारणा छ । 'यसले सहमतिमै धक्का दिने काम नहोस्,' तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'शान्ति र संविधान समयमा नआउँदा प्रधानमन्त्रीको सफलतामा प्रश्न चिह्न लाग्छ, अब प्रधानमन्त्रीले सफलता/असफलतामध्ये एउटा चुन्नुपर्ने छ ।'
आममाफीको निर्णयबाट उत्पन्न विवाद शान्ति र संविधानका लागि राम्रो नहुने भएकाले तमलोपाले मध्यमार्ग चुन्नुपर्ने मान्यता राखेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाट भएको निर्णय त्यति दिनदेखि थन्क्याएर अहिले नै किन ल्याइयो ? प्रश्न गर्दै शुक्लाले भने, 'शान्ति र संविधानका लागि पनि तत्काल बीचको बाटो अर्थात् सत्य निरूपण आयोगलाई यसको जिम्मा दिनु पर्छ ।'
सद्भावना पार्टीले भने ढुंगेल प्रकरणमा केही निर्णय नगरेको सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । 'सरकारले यो प्रस्तावको समर्थन गरे पनि सद्भावना पार्टीले यो बारेमा केही भनेको छैन,' कर्णले भने । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ढुंगेल प्रकरणमा नयाँ धारणाको आवश्यकतै नपरेको बताए । देवले भने, 'मोर्चाले माओवादी सहित गठबन्धन सरकारको साझेदारहरूसँग यो बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गर्यो ।'
तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले चाहिँ ढुंगेललाई आममाफीको प्रस्ताव ठीक सम्झेर नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको बताए ।
मोर्चामा नरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सरकारको यस्तो क्रियाकलापले अराजकता बढ्ने बताएको छ । 'यो राज्यद्वारा प्रायोजित अपराध हो,' फोरमका सचेतक एवं सांसद अभिषेकप्रताप साहले भने, 'हामीलाई लाग्छ कि सरकारको निर्माण हुनुअघि नै यस्ता गलत सम्झौताहरू भएको हुनुपर्छ । सरकारले ढुंगेल प्रकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साहले भने, 'नभए हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक २९ ०८:५०
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256382
ज्यान मुद्दामा अपराध ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारी निर्णयबारे मधेसी दलहरूमा भिन्न-भिन्न मत देखिएको छ ।
एक पक्षले आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जायज ठहर्याउनुपर्ने बताएको छ भने अर्को पक्षले आममाफीको सिफारिस गर्ने निर्णय मान्न नहुने अडान राखेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आइतबारको बैठकले यसबारे माओवादीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सरकारले आममाफीको निर्णय गर्नुअघि नै मोर्चाको दलरूबीच छलफलको आवश्यकतासमेत बैठकमा औंल्याएको थियो ।
ढुंगेललाई आममाफीको निर्णयले सात बुँदे सहमति नै अप्ठ्यारोमा पर्न नहुने मधेसी दलका नेताहरूको धारणा छ । 'यसले सहमतिमै धक्का दिने काम नहोस्,' तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'शान्ति र संविधान समयमा नआउँदा प्रधानमन्त्रीको सफलतामा प्रश्न चिह्न लाग्छ, अब प्रधानमन्त्रीले सफलता/असफलतामध्ये एउटा चुन्नुपर्ने छ ।'
आममाफीको निर्णयबाट उत्पन्न विवाद शान्ति र संविधानका लागि राम्रो नहुने भएकाले तमलोपाले मध्यमार्ग चुन्नुपर्ने मान्यता राखेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाट भएको निर्णय त्यति दिनदेखि थन्क्याएर अहिले नै किन ल्याइयो ? प्रश्न गर्दै शुक्लाले भने, 'शान्ति र संविधानका लागि पनि तत्काल बीचको बाटो अर्थात् सत्य निरूपण आयोगलाई यसको जिम्मा दिनु पर्छ ।'
सद्भावना पार्टीले भने ढुंगेल प्रकरणमा केही निर्णय नगरेको सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । 'सरकारले यो प्रस्तावको समर्थन गरे पनि सद्भावना पार्टीले यो बारेमा केही भनेको छैन,' कर्णले भने । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ढुंगेल प्रकरणमा नयाँ धारणाको आवश्यकतै नपरेको बताए । देवले भने, 'मोर्चाले माओवादी सहित गठबन्धन सरकारको साझेदारहरूसँग यो बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गर्यो ।'
तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले चाहिँ ढुंगेललाई आममाफीको प्रस्ताव ठीक सम्झेर नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको बताए ।
मोर्चामा नरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सरकारको यस्तो क्रियाकलापले अराजकता बढ्ने बताएको छ । 'यो राज्यद्वारा प्रायोजित अपराध हो,' फोरमका सचेतक एवं सांसद अभिषेकप्रताप साहले भने, 'हामीलाई लाग्छ कि सरकारको निर्माण हुनुअघि नै यस्ता गलत सम्झौताहरू भएको हुनुपर्छ । सरकारले ढुंगेल प्रकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साहले भने, 'नभए हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक २९ ०८:५०
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256382
अत्याचारका मतियार
Tuesday, 15 November 2011 10:55 गोविन्द अधिकारी .33184
Maoवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो।
धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ।
Maoवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो।
धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ।
U.N. warns Nepal clemency move will "entrench impunity"
By Gopal Sharma
KATHMANDU (TrustLaw) - A decision by Nepal's Maoist-led government to grant amnesty to a parliamentarian found guilty of murder during the country's decade-long civil war will "entrench impunity", the United Nations warned, calling on authorities to respect the judiciary's decision.
Both the army and former Maoist rebels were accused of involvement in torture, killings, abductions and disappearances during the impoverished Himalayan nation's war, which killed more than 16,000 people, before ending under a 2006 peace deal.
Last week, Nepal's government asked President Ram Baran Yadav to grant amnesty to Bal Krishna Dhungel, a former Maoist rebel-turned-lawmaker, convicted by a court in 2004 of murder during the conflict.
"Such decisions will establish a trend to entrench impunity and send the wrong message at the wrong time," said Jyoti Sanghera, head of the U.N. Human Rights Office of the High Commissioner in Nepal (OHCHR-N), in a statement on Friday. "The government should respect Nepal’s judiciary and the rule of law."
Bal Krishna Dhungel has not served any time in jail, critics say, adding that he has political protection.
Despite five years of peace, political in-fighting has plagued Nepal’s opportunity to move towards stability and prosperity in a region already harbouring volatile hotspots such as Pakistan and Afghanistan.
Poor governance structures and a lack of rule of law in this poor nation have resulted in a failure to punish those guilty of war crimes, say human rights activists.
Authorities have, in fact, promoted impunity, say activists and opposition parties, by appointing or promoting politicians and police accused of abuses.
There was no immediate comment from the government over its controversial decision, but the main centrist opposition Nepali Congress Party vowed to protest the clemency move.
"We'll not let the parliament do its normal business unless the government withdraws its decision," Congress deputy Nabindra Raj Joshi said.
The Maoists emerged as the biggest political party in the election for a special constituent assembly after they announced a ceasefire and joined the mainstream in 2006.
The assembly tasked to prepare Nepal's first republican constitution doubles as the country's parliament where the former rebels lack a majority to rule on their own.
The ceremonial president must approve the government's request to clear the charges against the lawmaker, say experts, citing examples in the past when the president took a different view from the prime minister.
In 2009, Maoist Prime Minister Prachanda quit after the president rejected a cabinet decision to fire the country's army chief, plunging the nascent Himalayan republic into political turmoil.
(Editing by Nita Bhalla & Alex Whiting)
http://www.trust.org/trustlaw/news/un-warns-nepal-clemency-move-will-entrench-impunity
KATHMANDU (TrustLaw) - A decision by Nepal's Maoist-led government to grant amnesty to a parliamentarian found guilty of murder during the country's decade-long civil war will "entrench impunity", the United Nations warned, calling on authorities to respect the judiciary's decision.
Both the army and former Maoist rebels were accused of involvement in torture, killings, abductions and disappearances during the impoverished Himalayan nation's war, which killed more than 16,000 people, before ending under a 2006 peace deal.
Last week, Nepal's government asked President Ram Baran Yadav to grant amnesty to Bal Krishna Dhungel, a former Maoist rebel-turned-lawmaker, convicted by a court in 2004 of murder during the conflict.
"Such decisions will establish a trend to entrench impunity and send the wrong message at the wrong time," said Jyoti Sanghera, head of the U.N. Human Rights Office of the High Commissioner in Nepal (OHCHR-N), in a statement on Friday. "The government should respect Nepal’s judiciary and the rule of law."
Bal Krishna Dhungel has not served any time in jail, critics say, adding that he has political protection.
Despite five years of peace, political in-fighting has plagued Nepal’s opportunity to move towards stability and prosperity in a region already harbouring volatile hotspots such as Pakistan and Afghanistan.
Poor governance structures and a lack of rule of law in this poor nation have resulted in a failure to punish those guilty of war crimes, say human rights activists.
Authorities have, in fact, promoted impunity, say activists and opposition parties, by appointing or promoting politicians and police accused of abuses.
There was no immediate comment from the government over its controversial decision, but the main centrist opposition Nepali Congress Party vowed to protest the clemency move.
"We'll not let the parliament do its normal business unless the government withdraws its decision," Congress deputy Nabindra Raj Joshi said.
The Maoists emerged as the biggest political party in the election for a special constituent assembly after they announced a ceasefire and joined the mainstream in 2006.
The assembly tasked to prepare Nepal's first republican constitution doubles as the country's parliament where the former rebels lack a majority to rule on their own.
The ceremonial president must approve the government's request to clear the charges against the lawmaker, say experts, citing examples in the past when the president took a different view from the prime minister.
In 2009, Maoist Prime Minister Prachanda quit after the president rejected a cabinet decision to fire the country's army chief, plunging the nascent Himalayan republic into political turmoil.
(Editing by Nita Bhalla & Alex Whiting)
http://www.trust.org/trustlaw/news/un-warns-nepal-clemency-move-will-entrench-impunity
माफीको अभ्यास र नेपाली भ्रम
Monday, 14 November 2011 13:29 स्वागत नेपाल
एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट संविधान सभासद् तथा उज्जन श्रेष्ठको हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुंगेलको माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपश्चात उठेको चौतर्फी विरोधको जबाफमा उल्टो अरू नेताविरुद्ध मुद्दा दिने माओवादी धम्की सुनिन थालेको छ। यससन्दर्भमा विश्वका माफीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ। माफीसम्बन्धी विश्वमा प्रचलित अभ्यास र मान्यताहरू हेरौँ।
माफी सम्बन्धी विश्वका विभिन्न मुलुकका संविधानले गरेका व्याख्या र अदालतका नजीरहरु हेर्दा बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाका सम्बन्धमा निम्न निष्कर्ष निस्कन्छ :
• बालकृष्ण ढुंगेल विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा माफी पाउनका लागि याचना गर्नेसम्मको योग्यता राख्दैनन्। पाउने नै भए व्यक्तिगतरूपमा माफीको याचना उनैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
• ढुंगेलको सन्दर्भमा प्रयोग भएको 'आममाफी' पदावली र प्रक्रिया नै गलत छ। यो आममाफी होइन। एक विशेष मुद्दामा एक व्यक्तिलाई मात्र गरिने सिफारिस 'आममाफी' हुँदैन।
• यससम्बन्धी विवादमा परेका भारतीय र अमेरिकी रिटमा जारी नजीरका आधारमा सजाय भोग्न तयार नभई अदालतलाई अस्वीकार गर्नेका हकमा माफी लागु हुनसक्तैन। माफी अधिकार होइन सुविधा मात्र हो। किन्तु, अहिले अधिकार भएजस्तो व्याख्या गरिँदैछ।
• माफी दिने अधिकारीले पनि अरूको बाध्यात्मक सिफारिसमा दिनुपर्ने र त्यसविरुद्ध कतै परमावेदन गर्नसमेत नपाइने त झन् हुनै सक्तैन। त्यस्तो हुन माफी दिनेवाला कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ।
• संसारमा कहीँ पनि छापामार हुँदैमा माफी पाइने नजिर छैन।
• उनले माफी पाउने नै हो भने पनि उनी निरपराधी मानिँदैनन्। सजायमात्र माफी गरिएको र भविष्यमा कुनै समतुल्य अपराध उनैबाट भएमा पहिलाको पनि सजाय भोग्नुपर्छ।
'आम माफी' कुनै राष्ट्रिय दिवसका अवसर, क्रान्तिकाल, अरू मुलुकसँग युद्ध लड्न आवश्यक जनशक्तिमा समेल हुन्छु भन्ने प्रण गरेको अवस्था आदिमा सामूहिकरूपमा र नीतिगत आधारमा दिइने हो। कुनै एक व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा हारेपछि उन्मुक्ति दिनु आममाफी होइन। माफी मागेपछि दिइने हो। 'मलाई सजाय दिलाइयो भने ठिक हुनेछैन' भन्ने धम्कीका आधारमा होइन। अदालतको सम्मान गर्दै सजाय भोग्न सुरु गरेपछि मात्र वा सुरु नै नगरेको भए पनि अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकालाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र माफी दिइने हो। त्यसैगरीे आन्दोलनका क्रममा मैले ठिक गरेको हुँ र मेरो काम नै छापामारी हो भन्नेका हकमा पनि माफी लागु हुन सक्तैन। अहिले बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा पनि यही लागु हुन्छ - उनलाई माफी हुनुहुन्न, दिइनुहुन्न।
माफीको घोषणा राष्ट्रध्यक्ष, सर्वोच्च अधिकारप्राप्त चर्च अधिकारी, धार्मिक गुरु/नेताहरू र संसद्बाट हुने गरेको पाइन्छ। यो खासगरी प्रमाणको भार आरोपितमा रहने फौजदारी मुद्दामा त्यसो गर्न नसकी अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक उद्देश्यले विद्रोह गर्नेहरू र जबरजस्ती आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारिएकाहरूमात्र माफीका पात्र बन्ने कानुनी अवधारणा हो। क्यानाडामा प्यारोल बोर्डले मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा माफीको सिफारिस गर्ने गर्छ। त्यहाँ नेपालमा जस्तो मन्त्रीमण्डलले मात्र जसलाई पायो त्यसैलाई माफीको निर्णय नगरी विज्ञहरूको लामो छलफलपछि टुंगो हुने गर्छ। त्यसलाई नेसनल प्यारोल बोर्ड पनि भनिन्छ। सरकारी निकायका रूपमा प्यारोल एक्ट अन्तर्गत १९५९ मा गठित सो बोर्डले जनसुरक्षा मन्त्रीमार्फत् संसद्मा आफ्ना निर्णय प्रस्तुत गर्छ। तर, त्यस्तो मन्त्रीले बोर्डलाई निर्देशन दिन भने सक्दैन। यसले माफी दिनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा यदाकदा जनताका इच्छा पनि बु‰ने गर्छ। बोर्डले पक्राउ नै नपरेका, सजायको भुक्तान सुरु गर्न नथालेका, अदालतको सम्मान नगरी आदेश पालना नगरेका र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अटेर गरी अदालतमा उपस्थितै नभएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्नै इन्कार गर्छ। त्यस्तै अपराध र सजायअनुसार निश्चित समयसम्म दण्ड भुक्तान नगरी माफीको याचनाका लागि समेत योग्य मानिदैन। माफी माग्न याचक योग्य हुनुपर्छ। यही मान्यताका आधारमा अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ समयको सजाय वा निश्चित रकम आर्थिक दण्ड भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई मात्र विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा माफी घोषणा गर्ने चलन छ।
नेपालमा हालै सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनैसक्तैन, त्यो अपरिवर्तनीय हो भन्ने आशयका कथन सुनिएका छन्। किन्तु, त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिनै नसकिने होइन। क्यानेडियन एलायन्सका सांसद र्याण्डी ह्वाइटलाई पनि अश्लीलतालाई बढावा दिएको अभियोगमा माफी दिइएकोमा विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। त्यस्तै एरिक नोरम्यान फिस भन्ने व्यक्तिलाई प्यारोलले माफी दिए पनि पीडितका गुनासोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी सजायका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यहाँ सन् १९९५ देखि २००० बीचमा ११ हजार ४ सय ६६ सजायभोगीमध्ये करिब ७० प्रतिशतलाई पूर्ण माफी दिइएको थियो। सोह्र प्रतिशतले सर्त पुरा गर्न नसकेपछि माफी फिर्ता लिइएको थियो भने १२.५ प्रतिशतले नयाँ गल्ती गरेका कारण फेरि बन्दी बनाइएको थियो।
माफीको मूल कारण सुधारको बाटो खोल्ने हो। दोषी व्यक्ति फेरि त्यस्ता अपराधमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धतामा विश्वास भए माफी दिइने। यहाँ भने राज्य र पीडित पक्षलाई सत्ता र शक्तिको तुजुक देखाउने प्रयास भइरहेको छ। अपराधी नै शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश जाने गरी दिइने उन्मुक्ति माफीको मर्मभित्र पर्दैन। निगरानी समयमा राखेर व्यक्तिको व्यवहार हेरेर माफी दिने/नदिने निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया केही मुलुकमा प्रयोगमा छ।
चिलीमा स्थानीय भाषिकामा 'इन्डल्टो' भनिने माफीलाई त्यहाँको अपराध संहिताको धारा ९३ अन्तर्गत अपराध करार गरिएको अवस्थामा पूर्णतः निरपराधीजस्तो नमानिने गरी सजायबाट मात्र माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो माफीको स्वीकृति राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट हुनुपर्छ तर माफी दिने अन्तिम निकाय राष्ट्रपति नै हो। कतिपय विषयमा भने माफीका बारेमा निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई कसैको सुझाव नचाहिने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ। फ्रान्समा 'ग्रासेस' भनिने माफी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिन्छ। त्यस्तो घोषणा राष्ट्रपतिबाट न्याय मन्त्रीकहाँ पठाउने चलन छ। त्यसमा आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायमन्त्री समेतको हस्ताक्षर हुनसक्छ। त्यहाँ 'एमनेस्टी' अन्तर्गत संसद्ले पनि सजाय मुक्त गर्नसक्छ तर त्यस्तो उन्मुक्ति गम्भीर अपराधहरूमा मान्य हुँदैन।
जर्मनीमा सजाय माफीकोे अधिकार संघीय र प्रान्तीय तहमा विभक्त छ। संघीय वा केन्द्रीय सरकार सामु फौजदारी अपराधमा भएका सजाय फैसलाविरुद्ध माफी माग्न रोकै लगाइएको छ। यसको अर्थ त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय तहमा माफीको नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हो। ढुंगेलको मुद्दामा केन्द्रीय र स्थानीय भनाइ बेग्लाबेग्लै छ। त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले आतंक र राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित सजायमा मात्र माफी दिनसक्छ। त्यस्तो अधिकार चान्सलर वा न्यायमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रप्रमुखले प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
भारतको संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपतिले माफी घोषणा गर्नसक्छ तर मृत्युदण्डको सजायमा मात्र यस्तो व्यवस्था प्रयोगमा आउने गरेको छ। धारा १६१ अनुसार राज्यका राज्यपालले पनि माफीको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छन्। मरु रामविरुद्ध भारतीय संघीय सरकार रहेको सन् १९८९ को मुद्दामा माफी भनेको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो भन्ने नजिर कायम भएको छ।
न्यायिक पुनरावलोकनको विषय माफी माग्नुपूर्व अदालत नै उपस्थित नहुनेका हकमा लागू हुन नसक्ने मान्यता विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको छ। 'ह्याण्ड बुक अफ अमेरिकन कन्स्टिच्युसन'मा रोट खायफरले लेखेका छन् - 'सबै अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले माफी दिन सके पनि अदालतको मान नराखेको र अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा माफी भन्ने नै हुँदैन र जतिबेला अदालतले अपराध हो भनिसक्यो त्यतिबेलादेखि नै अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाए पनि सम्मान राखेको छ भने मात्र माफी हुनसक्छ।' अतः सिद्धान्ततः पनि ढुंगेलले अदालतले पुष्टि नै गरिसकेको अवस्थामा पनि मेरो अपराध थिएन भन्छन् वा उनको समूहले भन्छ भने माफी माग्ने योग्यता पुगेको ठहर हुन सक्तैन।
इङल्यान्डमा अन्य मुलुकका र आफैँभित्रका पनि आत्मसर्मपण गर्नेलाई माफी दिइने भए शासकीय अधिकार जनतामा निहित हुन्छन् र अपराध पनि जनताकै विरुद्धमा हुन्छ, त्यसैले माफी पनि जनताबाटै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विकसित र विस्तारित भयो। अहिले पनि ब्रिटिस राजमुकुटमा माफीका सबै अधिकार निहित छन् तर त्यो पूर्णाधिकार भने होइन। त्यहाँ मन्त्रीको परामर्श पनि हुन्छ। त्यो सजाय भुक्तानपूर्व वा पश्चात पनि हुनसक्छ तर अदालतको आज्ञालाई अवज्ञा गरेको चाहिँ हुनुहुन्न।
अमेरिकी संविधान धारा २(१) अनुसार सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ तर राष्ट्रपतिले पनि महाभियोगमा माफी दिन सक्तैनन्। इङल्यान्डमा यो शक्तिविरुद्ध कुनै पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन तर, त्यहाँ विधायिकी अधिकार भने कायम छ। अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन मार्शल (१७५५-१८३५) ले विल्सनविरुद्ध अमेरिकी सरकार रहेको मुद्दामा 'राष्ट्राध्यक्षले गरेको माफी अदालतसँगको संवाद होइन, यो अपराधीले अपराध स्वीकार गरेपछि दिइने उन्मुक्ति हो र यसविरुद्ध कतै जान मिल्दैन' भनेका थिए । नेपालमा राष्ट्रपतिले दिएको माफीविरुद्ध कतै पुनरावलोकन गर्न पाइन्न भने उहाँसँग कार्यकारी अधिकार रहेको भन्ने मानिन्थ्यो। माग्नेले पनि नमागी उल्टो धम्की दिने र दिनेले पनि स्वेच्छाले नभई बाध्यतामा दिनु र पीडितचाहिँ आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुग्नुले कुनै पनि न्यायिक मान्यतासँग मेल खाँदैन। यस्तो अवस्थामा माफीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ?
व्यक्तिगतरूपमा कुनै रिसइबी थिएन त्यसैले उज्जनको हत्या मनसायपूर्वक थिएन भन्ने तर्क माओवादीकै सभासद् भएका अधिवक्ताहरूले दिएका छन्। तर फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले व्यक्तिगत रिसइवी नभई भएका हत्यामा सजाय नहुने आशय कहीँ, कतै र कहिल्यै राखेको छैन। बिनाव्यक्तिगत रिसइबी अरू नै कारणले मान्छे मार्ने छुट हुन्छ त? अर्को त्यो त आन्दोलन काल थियो भन्ने आशय पनि व्यक्त भएका छन् । तर, अदालतले त्यस्तो कुरा जानकारीमा लिँदैन। त्यो बहस संसद्मा हुनसक्थ्यो होला। अदालतले कहिले कहिले के कस्ता आन्दोलन भए भन्ने जानकारीमा लिँदैन त्यसले केवल कहिले कहिले के के कानुन बने र तिनमा के के लेखिए भन्ने मात्र जान्दछ। संसारका कुनै अदालतले आन्दोलनका क्रममा मान्छे मार्न पाइन्छ भन्दैन र मुद्दा प्रत्रियागत रूपमा दर्ता भएर आइसकेपछि त्यसमा समान ढंगले फैसला हुन्छ।
कोही व्यक्ति छापामार थियो त्यसैले उसले मुक्ती वा माफी पाउनुपर्छ भन्नका लागि विश्वमा कहिँ पनि छापामारलाई राष्ट्राध्यक्षले माफी दिने चलन छैन। त्यस्तो निर्णय गर्नु परे त्यो विधायिकाबाट गर्ने चलन छ। भारतमा त संविधानको धारा ७२ मा भएको राष्ट्रपतिको माफीसम्बन्धी अधिकार पूर्ण होइन र छापामारलाई वा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेकालाई राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्दैन भन्ने व्याख्या नै भएको छ। त्यस्तो विषयमा संसद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ भनेर के एम. नानावतीविरुद्ध स्टेट अफ मुम्बई र रामदेव चौहानविरुद्ध स्टेट अफ आसाम रहेको मुद्दामा पनि अदालतले नजिर नै कायम गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा संविधानको धारा ८४ (२) मा उच्च अपवादी मुद्दामा राष्ट्रपतिले मात्र यो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि सजाय भोग्नै सुरु नभएका मुद्दामा माफी दिने व्यवस्था छैन। स्पेनको संविधान १९७८ मा त्यहाँका राजाले राजनीतिकबाहेक सामान्य मुद्दामा उचित ठहरिएका अवस्थामा माफी दिनसक्ने प्रावधान छ। विशेष माफीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जरुरी हुन्छ तर सामान्यमा पर्दैन।
अमेरिकामा संघीय अपराधमा माफीका निर्णायक राष्ट्रपति नै हुन्छन्। त्यहाँ 'अफिस अफ द पार्डन अटर्नी' नै छ। राष्ट्रपतिले यससँग परामर्श गर्छन् तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन। अमेरिकामा न्याय विभागले माफीका लागि सिफारिस गर्छ र व्यक्तिगतरूपमा गरिएको याचनामा माफी पाउन कम्तीमा ५ वर्षको सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रपति आफैँले भने जुनसुकै बेला पनि माफी गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति आफैँले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी माफी दिने स्थानमा जुनसुकै बेला पनि केही आधारभूत सीमालाई छोडेर खुकुलो गरी माफी दिनसक्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित छ तर अरूको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हो भने निश्चित् प्रक्रिया पुरा नगरी माफी दिनु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकसमेत हुँदैन।
यो विषय पूर्णतः राजनीतिक भए संसद्बाटै अघि बढाउन सकिने बाटो पनि थियो। किन्तु, कानुनी बाटोमा आइसकेपछि त्यो कुनै एक जनाका लागिमात्र बेग्लै हुन सक्तैन। सजाय भोग्न सुरु गरेर त्यसपछि विशेष दिवसआदि मौका बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ सिफारिस नगरी व्यक्तिगतरूपमा ढुंगेलले माफीको याचिकामा प्रक्रिया अघि बढाएको भए एउटा उपाय हुनसक्थ्यो। अदालती प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म भइसकेपछि अब त्यसभन्दा अरू उपाय यस प्रकृतिको मामिलामा हुनैसक्दैन। पेलेरै जाने हो र विश्वव्यापी मान्यता, कानुनी मर्यादा केही पनि नराख्ने हो भने के नै भन्न सकिन्छ र!
लेखक अधिवक्ता हुन्।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/33150-2011-11-14-07-50-41.html
एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट संविधान सभासद् तथा उज्जन श्रेष्ठको हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुंगेलको माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपश्चात उठेको चौतर्फी विरोधको जबाफमा उल्टो अरू नेताविरुद्ध मुद्दा दिने माओवादी धम्की सुनिन थालेको छ। यससन्दर्भमा विश्वका माफीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ। माफीसम्बन्धी विश्वमा प्रचलित अभ्यास र मान्यताहरू हेरौँ।
माफी सम्बन्धी विश्वका विभिन्न मुलुकका संविधानले गरेका व्याख्या र अदालतका नजीरहरु हेर्दा बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाका सम्बन्धमा निम्न निष्कर्ष निस्कन्छ :
• बालकृष्ण ढुंगेल विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा माफी पाउनका लागि याचना गर्नेसम्मको योग्यता राख्दैनन्। पाउने नै भए व्यक्तिगतरूपमा माफीको याचना उनैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
• ढुंगेलको सन्दर्भमा प्रयोग भएको 'आममाफी' पदावली र प्रक्रिया नै गलत छ। यो आममाफी होइन। एक विशेष मुद्दामा एक व्यक्तिलाई मात्र गरिने सिफारिस 'आममाफी' हुँदैन।
• यससम्बन्धी विवादमा परेका भारतीय र अमेरिकी रिटमा जारी नजीरका आधारमा सजाय भोग्न तयार नभई अदालतलाई अस्वीकार गर्नेका हकमा माफी लागु हुनसक्तैन। माफी अधिकार होइन सुविधा मात्र हो। किन्तु, अहिले अधिकार भएजस्तो व्याख्या गरिँदैछ।
• माफी दिने अधिकारीले पनि अरूको बाध्यात्मक सिफारिसमा दिनुपर्ने र त्यसविरुद्ध कतै परमावेदन गर्नसमेत नपाइने त झन् हुनै सक्तैन। त्यस्तो हुन माफी दिनेवाला कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ।
• संसारमा कहीँ पनि छापामार हुँदैमा माफी पाइने नजिर छैन।
• उनले माफी पाउने नै हो भने पनि उनी निरपराधी मानिँदैनन्। सजायमात्र माफी गरिएको र भविष्यमा कुनै समतुल्य अपराध उनैबाट भएमा पहिलाको पनि सजाय भोग्नुपर्छ।
'आम माफी' कुनै राष्ट्रिय दिवसका अवसर, क्रान्तिकाल, अरू मुलुकसँग युद्ध लड्न आवश्यक जनशक्तिमा समेल हुन्छु भन्ने प्रण गरेको अवस्था आदिमा सामूहिकरूपमा र नीतिगत आधारमा दिइने हो। कुनै एक व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा हारेपछि उन्मुक्ति दिनु आममाफी होइन। माफी मागेपछि दिइने हो। 'मलाई सजाय दिलाइयो भने ठिक हुनेछैन' भन्ने धम्कीका आधारमा होइन। अदालतको सम्मान गर्दै सजाय भोग्न सुरु गरेपछि मात्र वा सुरु नै नगरेको भए पनि अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकालाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र माफी दिइने हो। त्यसैगरीे आन्दोलनका क्रममा मैले ठिक गरेको हुँ र मेरो काम नै छापामारी हो भन्नेका हकमा पनि माफी लागु हुन सक्तैन। अहिले बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा पनि यही लागु हुन्छ - उनलाई माफी हुनुहुन्न, दिइनुहुन्न।
माफीको घोषणा राष्ट्रध्यक्ष, सर्वोच्च अधिकारप्राप्त चर्च अधिकारी, धार्मिक गुरु/नेताहरू र संसद्बाट हुने गरेको पाइन्छ। यो खासगरी प्रमाणको भार आरोपितमा रहने फौजदारी मुद्दामा त्यसो गर्न नसकी अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक उद्देश्यले विद्रोह गर्नेहरू र जबरजस्ती आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारिएकाहरूमात्र माफीका पात्र बन्ने कानुनी अवधारणा हो। क्यानाडामा प्यारोल बोर्डले मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा माफीको सिफारिस गर्ने गर्छ। त्यहाँ नेपालमा जस्तो मन्त्रीमण्डलले मात्र जसलाई पायो त्यसैलाई माफीको निर्णय नगरी विज्ञहरूको लामो छलफलपछि टुंगो हुने गर्छ। त्यसलाई नेसनल प्यारोल बोर्ड पनि भनिन्छ। सरकारी निकायका रूपमा प्यारोल एक्ट अन्तर्गत १९५९ मा गठित सो बोर्डले जनसुरक्षा मन्त्रीमार्फत् संसद्मा आफ्ना निर्णय प्रस्तुत गर्छ। तर, त्यस्तो मन्त्रीले बोर्डलाई निर्देशन दिन भने सक्दैन। यसले माफी दिनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा यदाकदा जनताका इच्छा पनि बु‰ने गर्छ। बोर्डले पक्राउ नै नपरेका, सजायको भुक्तान सुरु गर्न नथालेका, अदालतको सम्मान नगरी आदेश पालना नगरेका र कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अटेर गरी अदालतमा उपस्थितै नभएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्नै इन्कार गर्छ। त्यस्तै अपराध र सजायअनुसार निश्चित समयसम्म दण्ड भुक्तान नगरी माफीको याचनाका लागि समेत योग्य मानिदैन। माफी माग्न याचक योग्य हुनुपर्छ। यही मान्यताका आधारमा अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ समयको सजाय वा निश्चित रकम आर्थिक दण्ड भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई मात्र विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा माफी घोषणा गर्ने चलन छ।
नेपालमा हालै सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनैसक्तैन, त्यो अपरिवर्तनीय हो भन्ने आशयका कथन सुनिएका छन्। किन्तु, त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिनै नसकिने होइन। क्यानेडियन एलायन्सका सांसद र्याण्डी ह्वाइटलाई पनि अश्लीलतालाई बढावा दिएको अभियोगमा माफी दिइएकोमा विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। त्यस्तै एरिक नोरम्यान फिस भन्ने व्यक्तिलाई प्यारोलले माफी दिए पनि पीडितका गुनासोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी सजायका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यहाँ सन् १९९५ देखि २००० बीचमा ११ हजार ४ सय ६६ सजायभोगीमध्ये करिब ७० प्रतिशतलाई पूर्ण माफी दिइएको थियो। सोह्र प्रतिशतले सर्त पुरा गर्न नसकेपछि माफी फिर्ता लिइएको थियो भने १२.५ प्रतिशतले नयाँ गल्ती गरेका कारण फेरि बन्दी बनाइएको थियो।
माफीको मूल कारण सुधारको बाटो खोल्ने हो। दोषी व्यक्ति फेरि त्यस्ता अपराधमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धतामा विश्वास भए माफी दिइने। यहाँ भने राज्य र पीडित पक्षलाई सत्ता र शक्तिको तुजुक देखाउने प्रयास भइरहेको छ। अपराधी नै शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश जाने गरी दिइने उन्मुक्ति माफीको मर्मभित्र पर्दैन। निगरानी समयमा राखेर व्यक्तिको व्यवहार हेरेर माफी दिने/नदिने निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया केही मुलुकमा प्रयोगमा छ।
चिलीमा स्थानीय भाषिकामा 'इन्डल्टो' भनिने माफीलाई त्यहाँको अपराध संहिताको धारा ९३ अन्तर्गत अपराध करार गरिएको अवस्थामा पूर्णतः निरपराधीजस्तो नमानिने गरी सजायबाट मात्र माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो माफीको स्वीकृति राष्ट्रिय सभाको बहुमतबाट हुनुपर्छ तर माफी दिने अन्तिम निकाय राष्ट्रपति नै हो। कतिपय विषयमा भने माफीका बारेमा निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई कसैको सुझाव नचाहिने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ। फ्रान्समा 'ग्रासेस' भनिने माफी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिन्छ। त्यस्तो घोषणा राष्ट्रपतिबाट न्याय मन्त्रीकहाँ पठाउने चलन छ। त्यसमा आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र न्यायमन्त्री समेतको हस्ताक्षर हुनसक्छ। त्यहाँ 'एमनेस्टी' अन्तर्गत संसद्ले पनि सजाय मुक्त गर्नसक्छ तर त्यस्तो उन्मुक्ति गम्भीर अपराधहरूमा मान्य हुँदैन।
जर्मनीमा सजाय माफीकोे अधिकार संघीय र प्रान्तीय तहमा विभक्त छ। संघीय वा केन्द्रीय सरकार सामु फौजदारी अपराधमा भएका सजाय फैसलाविरुद्ध माफी माग्न रोकै लगाइएको छ। यसको अर्थ त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय तहमा माफीको नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हो। ढुंगेलको मुद्दामा केन्द्रीय र स्थानीय भनाइ बेग्लाबेग्लै छ। त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले आतंक र राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित सजायमा मात्र माफी दिनसक्छ। त्यस्तो अधिकार चान्सलर वा न्यायमन्त्रीलाई पनि राष्ट्रप्रमुखले प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
भारतको संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपतिले माफी घोषणा गर्नसक्छ तर मृत्युदण्डको सजायमा मात्र यस्तो व्यवस्था प्रयोगमा आउने गरेको छ। धारा १६१ अनुसार राज्यका राज्यपालले पनि माफीको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छन्। मरु रामविरुद्ध भारतीय संघीय सरकार रहेको सन् १९८९ को मुद्दामा माफी भनेको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हो भन्ने नजिर कायम भएको छ।
न्यायिक पुनरावलोकनको विषय माफी माग्नुपूर्व अदालत नै उपस्थित नहुनेका हकमा लागू हुन नसक्ने मान्यता विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेको छ। 'ह्याण्ड बुक अफ अमेरिकन कन्स्टिच्युसन'मा रोट खायफरले लेखेका छन् - 'सबै अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले माफी दिन सके पनि अदालतको मान नराखेको र अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा माफी भन्ने नै हुँदैन र जतिबेला अदालतले अपराध हो भनिसक्यो त्यतिबेलादेखि नै अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाए पनि सम्मान राखेको छ भने मात्र माफी हुनसक्छ।' अतः सिद्धान्ततः पनि ढुंगेलले अदालतले पुष्टि नै गरिसकेको अवस्थामा पनि मेरो अपराध थिएन भन्छन् वा उनको समूहले भन्छ भने माफी माग्ने योग्यता पुगेको ठहर हुन सक्तैन।
इङल्यान्डमा अन्य मुलुकका र आफैँभित्रका पनि आत्मसर्मपण गर्नेलाई माफी दिइने भए शासकीय अधिकार जनतामा निहित हुन्छन् र अपराध पनि जनताकै विरुद्धमा हुन्छ, त्यसैले माफी पनि जनताबाटै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विकसित र विस्तारित भयो। अहिले पनि ब्रिटिस राजमुकुटमा माफीका सबै अधिकार निहित छन् तर त्यो पूर्णाधिकार भने होइन। त्यहाँ मन्त्रीको परामर्श पनि हुन्छ। त्यो सजाय भुक्तानपूर्व वा पश्चात पनि हुनसक्छ तर अदालतको आज्ञालाई अवज्ञा गरेको चाहिँ हुनुहुन्न।
अमेरिकी संविधान धारा २(१) अनुसार सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ तर राष्ट्रपतिले पनि महाभियोगमा माफी दिन सक्तैनन्। इङल्यान्डमा यो शक्तिविरुद्ध कुनै पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन तर, त्यहाँ विधायिकी अधिकार भने कायम छ। अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन मार्शल (१७५५-१८३५) ले विल्सनविरुद्ध अमेरिकी सरकार रहेको मुद्दामा 'राष्ट्राध्यक्षले गरेको माफी अदालतसँगको संवाद होइन, यो अपराधीले अपराध स्वीकार गरेपछि दिइने उन्मुक्ति हो र यसविरुद्ध कतै जान मिल्दैन' भनेका थिए । नेपालमा राष्ट्रपतिले दिएको माफीविरुद्ध कतै पुनरावलोकन गर्न पाइन्न भने उहाँसँग कार्यकारी अधिकार रहेको भन्ने मानिन्थ्यो। माग्नेले पनि नमागी उल्टो धम्की दिने र दिनेले पनि स्वेच्छाले नभई बाध्यतामा दिनु र पीडितचाहिँ आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुग्नुले कुनै पनि न्यायिक मान्यतासँग मेल खाँदैन। यस्तो अवस्थामा माफीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ?
व्यक्तिगतरूपमा कुनै रिसइबी थिएन त्यसैले उज्जनको हत्या मनसायपूर्वक थिएन भन्ने तर्क माओवादीकै सभासद् भएका अधिवक्ताहरूले दिएका छन्। तर फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले व्यक्तिगत रिसइवी नभई भएका हत्यामा सजाय नहुने आशय कहीँ, कतै र कहिल्यै राखेको छैन। बिनाव्यक्तिगत रिसइबी अरू नै कारणले मान्छे मार्ने छुट हुन्छ त? अर्को त्यो त आन्दोलन काल थियो भन्ने आशय पनि व्यक्त भएका छन् । तर, अदालतले त्यस्तो कुरा जानकारीमा लिँदैन। त्यो बहस संसद्मा हुनसक्थ्यो होला। अदालतले कहिले कहिले के कस्ता आन्दोलन भए भन्ने जानकारीमा लिँदैन त्यसले केवल कहिले कहिले के के कानुन बने र तिनमा के के लेखिए भन्ने मात्र जान्दछ। संसारका कुनै अदालतले आन्दोलनका क्रममा मान्छे मार्न पाइन्छ भन्दैन र मुद्दा प्रत्रियागत रूपमा दर्ता भएर आइसकेपछि त्यसमा समान ढंगले फैसला हुन्छ।
कोही व्यक्ति छापामार थियो त्यसैले उसले मुक्ती वा माफी पाउनुपर्छ भन्नका लागि विश्वमा कहिँ पनि छापामारलाई राष्ट्राध्यक्षले माफी दिने चलन छैन। त्यस्तो निर्णय गर्नु परे त्यो विधायिकाबाट गर्ने चलन छ। भारतमा त संविधानको धारा ७२ मा भएको राष्ट्रपतिको माफीसम्बन्धी अधिकार पूर्ण होइन र छापामारलाई वा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेकालाई राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्दैन भन्ने व्याख्या नै भएको छ। त्यस्तो विषयमा संसद्बाट निर्णय गरिनुपर्छ भनेर के एम. नानावतीविरुद्ध स्टेट अफ मुम्बई र रामदेव चौहानविरुद्ध स्टेट अफ आसाम रहेको मुद्दामा पनि अदालतले नजिर नै कायम गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा संविधानको धारा ८४ (२) मा उच्च अपवादी मुद्दामा राष्ट्रपतिले मात्र यो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि सजाय भोग्नै सुरु नभएका मुद्दामा माफी दिने व्यवस्था छैन। स्पेनको संविधान १९७८ मा त्यहाँका राजाले राजनीतिकबाहेक सामान्य मुद्दामा उचित ठहरिएका अवस्थामा माफी दिनसक्ने प्रावधान छ। विशेष माफीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जरुरी हुन्छ तर सामान्यमा पर्दैन।
अमेरिकामा संघीय अपराधमा माफीका निर्णायक राष्ट्रपति नै हुन्छन्। त्यहाँ 'अफिस अफ द पार्डन अटर्नी' नै छ। राष्ट्रपतिले यससँग परामर्श गर्छन् तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन। अमेरिकामा न्याय विभागले माफीका लागि सिफारिस गर्छ र व्यक्तिगतरूपमा गरिएको याचनामा माफी पाउन कम्तीमा ५ वर्षको सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रपति आफैँले भने जुनसुकै बेला पनि माफी गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति आफैँले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी माफी दिने स्थानमा जुनसुकै बेला पनि केही आधारभूत सीमालाई छोडेर खुकुलो गरी माफी दिनसक्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित छ तर अरूको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हो भने निश्चित् प्रक्रिया पुरा नगरी माफी दिनु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकसमेत हुँदैन।
यो विषय पूर्णतः राजनीतिक भए संसद्बाटै अघि बढाउन सकिने बाटो पनि थियो। किन्तु, कानुनी बाटोमा आइसकेपछि त्यो कुनै एक जनाका लागिमात्र बेग्लै हुन सक्तैन। सजाय भोग्न सुरु गरेर त्यसपछि विशेष दिवसआदि मौका बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ सिफारिस नगरी व्यक्तिगतरूपमा ढुंगेलले माफीको याचिकामा प्रक्रिया अघि बढाएको भए एउटा उपाय हुनसक्थ्यो। अदालती प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म भइसकेपछि अब त्यसभन्दा अरू उपाय यस प्रकृतिको मामिलामा हुनैसक्दैन। पेलेरै जाने हो र विश्वव्यापी मान्यता, कानुनी मर्यादा केही पनि नराख्ने हो भने के नै भन्न सकिन्छ र!
लेखक अधिवक्ता हुन्।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/33150-2011-11-14-07-50-41.html
Sunday, November 13, 2011
Not too late for PM to withdraw pardon plea for Dhungel
NOV 13 - 2011
Just as the peace process picked up steam with the deal on Maoist combatants on November 1, other issues related to the process are also emerging. One contentious issue is truth and reconciliation regarding conflict-era crimes. PM Bhattarai has been at the receiving end of criticism from human rights activists and the opposition with his Cabinet’s decision last Tuesday to recommend a Presidential pardon for Balkrishna Dhungel — a Maoist Consitutent Assembly member with a troublesome past. What has riled many is that the recommendation came despite the Supreme Court upholding the decision of the Okhaldhunga District Court to convic Dhungel of the murder of Ujjan Kumar Shrestha in 1998. Mandira Sharma, the chairperson of Advocacy Forum (an NGO which helped Shrestha’s sister file a writ against the Government decision at the Court) spoke with Bidushi Dhungel and Gyanu Adhikari about Dhungel’s possible pardon and what it means for rule of law in Nepal.
How would you describe the state of impunity in Nepal with Baburam Bhattarai’s as the PM?
We human rights workers had some confidence that Bhattarai would be sensitive to the issue. We went to see him soon as he became the PM, and he told us he was committed to end impunity in Nepal. That was the talk. In practice, his government has done exactly the opposite. Two decisions are noteworthy. One was the agreement between the parties to give amnesty to all kinds of serious human rights crimes committed during the conflict. This’ll affect the truth and reconciliation and disappeared Commission under consideration at the CA. Lately, the Cabinet has recommended a pardon to someone who was convicted by the Supreme Court — a convicted criminal. Not only that, the government appointed as a State Minister Suryaman Dong, who is accused in the murder of Arjun Lama, and for which the police has issued an arrest warrant. Naturally, we’re worried.
The PM says Balkrishna Dhungel’s case is politically motivated. Do you agree?
The question is — who has the right to decide which case is political? That right is with the court, not a party. The court decided that it was not a political case and convicted him. So this latest Cabinet decision is appropriate under no circumstances. It means that they don’t accept the rule of law. If you pardon people convicted of such crimes, why should anyone else be punished? If you can get away with a murder because you’re a politician, the government should give amnesty to everyone who’s in prison. Crimes committed by activists of a party are not political in nature. If someone is punished for having a political faith, then only does it become political.
What specifically happened in Dhungel’s case?
In the past, it was a crime to be a Maoist — they were taken to jails and usually false cases were brought against them. The law, domestic and international, doesn’t stop you from withdrawing that type of cases today. But there should be evidence that these cases were false. In Dhungel’s case, someone called Ujjan Kumar Shrestha married a Bahun girl related to Dhungel. If you study the documents, the root seems to be this anger arising from this marriage between two people from different castes. Lately, the Maoist district committee has said that it was a party decision. If a party decides to murder a civilian, that’s becomes even more serious issue.
But if the party had ordered the murder, it still won’t be called political case?
No, only recently have they tried to give the case a political colour. First, after the murder, Shrestha’s elder brother filed a complaint pointing out the so and so murderered his brother for enmity arising from such and such reasons. He was also murdered. This is a case based on personal grievances. We should be clear on that. There’s not even a “p” of political in this case. Second, whatever the reasons, good or bad, or whoever does it — murder is not allowed. A murder is a murder; whether it was party decision is irrelevant. If there are accomplices, they also deserve punishment. You can not commit serious human rights violations — murder, rape, toruture and disappearance — you can not withdraw these cases no matter whose orders the accused was following.
From the human rights perspective, why do you think that the Maoist party is obssessed with protecting someone who is convicted of such a serious crime by the Supreme Court?
The Maoist party is more suspicious than it needs to be. There’s a fear that if cases like this go on, then other leaders will be dragged into similar situations in the future. But their fear is unfounded.
In grave, criminal cases like this, you’re not allowed to prosecute anyone without solid proof. When a crime is being established it should be proven beyond doubt
that the accused committed the crime. In Dhungel’s case, it’s proven beyond doubt that he committed the crime. If the past cases were put on fair trial without political prejudice, I don’t think many Maoist leaders will have to go to jail.
In fact, the plea for Dhungel’s pardon is hugely disadvantageous to the Maoist party itself. We’re amazed that the biggest opposition to addressing past crimes is coming from the Maoist party itself. Until yesterday, they used to say they’ll end the system that’s in favour of the powerful — thulalai chain, sanalai ain. They said they fought a war to uphold the rule of law. That’s why the people voted for them and made them the biggest party. A lot of people were killed in the past merely for being Maoists. Many were tortured, raped and disappeared for being Maoists. The party repeatedly says to the families of these that they’ll get justice. In practice, they’re advocating the opposite.
What are the implications of pardoning Dhungel for other conflict-era cases?
It means you also pardon those accused in Maina Sunuwar’s case, those involved with disappearances at Bhairav Nath battalion, those guilty in the massacre at Doramba or those who first arrested then murdered people like Sanjeev Kumar Karna. The peace process is in a very serious mode at the moment. The Dhungel case presented a good opportunity for Bhattarai to prove he wants to end impunity. But he has made a blunder. But it’s not too late.
What do you think PM Bhattarai should do?
This decision must have come from a lot of pressure from the party and without analysing serious legal implications. Everyone is against it — the UN human rights agency in Nepal, National Human Rights Commission, the civil society and all donor countries. He might not have understood the implications. He can still consult and correct the decision.
You mean he should withdraw the recommendation for Dhungel’s pardon?
Yes, he should withdraw the recommendation, period. The consequences of not
doing so are huge. If a single thing can destroy the credibility of this government and the Maoist party with the people, then it’ll be for this case.
PM Bhattarai has said digging up the past and seeking revenge will lead the country back to conflict.
That’s why we’re advocating for instruments of transitional justice like the TRC and disappeare commission. They’re based on justice, not revenge. Seeking punishment for Dhungel is not seeking revenge. It’s seeking justice. Ujjan Shrestha’s family is not asking to murder Dhungel because he murdered one their own. All they’re asking is for him to be punished according to the law.
PM Bhattarai has also said that “there’s a small group that sows conflict to harvest dollars” and that we shouldn’t take their concern seriously.
It seems like he’s in a desperate [hatash] mentality. If saying rule of law should be established is considered “harvesting dollars,” then the PM himself should get into this business. He should respect the law, end impunity and make the country as green as possible by harvesting dollars. We’re in a difficult state. Hundreds have been killed, raped, tortured, but not a single one has faced justice. Who’s going to buy it if he’s standing on this foundation of impunity and starts selling the dreams of new Nepal again? The pre-condition for democracy and development is a rule of law. This means accepting no one is above the law in both principles and practice. This means respecting the Supreme Court. Bhattarai should stop harvesting illusions.
Posted on: 2011-11-14 09:22
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/13/oped/monday-interview/228180.html
Just as the peace process picked up steam with the deal on Maoist combatants on November 1, other issues related to the process are also emerging. One contentious issue is truth and reconciliation regarding conflict-era crimes. PM Bhattarai has been at the receiving end of criticism from human rights activists and the opposition with his Cabinet’s decision last Tuesday to recommend a Presidential pardon for Balkrishna Dhungel — a Maoist Consitutent Assembly member with a troublesome past. What has riled many is that the recommendation came despite the Supreme Court upholding the decision of the Okhaldhunga District Court to convic Dhungel of the murder of Ujjan Kumar Shrestha in 1998. Mandira Sharma, the chairperson of Advocacy Forum (an NGO which helped Shrestha’s sister file a writ against the Government decision at the Court) spoke with Bidushi Dhungel and Gyanu Adhikari about Dhungel’s possible pardon and what it means for rule of law in Nepal.
How would you describe the state of impunity in Nepal with Baburam Bhattarai’s as the PM?
We human rights workers had some confidence that Bhattarai would be sensitive to the issue. We went to see him soon as he became the PM, and he told us he was committed to end impunity in Nepal. That was the talk. In practice, his government has done exactly the opposite. Two decisions are noteworthy. One was the agreement between the parties to give amnesty to all kinds of serious human rights crimes committed during the conflict. This’ll affect the truth and reconciliation and disappeared Commission under consideration at the CA. Lately, the Cabinet has recommended a pardon to someone who was convicted by the Supreme Court — a convicted criminal. Not only that, the government appointed as a State Minister Suryaman Dong, who is accused in the murder of Arjun Lama, and for which the police has issued an arrest warrant. Naturally, we’re worried.
The PM says Balkrishna Dhungel’s case is politically motivated. Do you agree?
The question is — who has the right to decide which case is political? That right is with the court, not a party. The court decided that it was not a political case and convicted him. So this latest Cabinet decision is appropriate under no circumstances. It means that they don’t accept the rule of law. If you pardon people convicted of such crimes, why should anyone else be punished? If you can get away with a murder because you’re a politician, the government should give amnesty to everyone who’s in prison. Crimes committed by activists of a party are not political in nature. If someone is punished for having a political faith, then only does it become political.
What specifically happened in Dhungel’s case?
In the past, it was a crime to be a Maoist — they were taken to jails and usually false cases were brought against them. The law, domestic and international, doesn’t stop you from withdrawing that type of cases today. But there should be evidence that these cases were false. In Dhungel’s case, someone called Ujjan Kumar Shrestha married a Bahun girl related to Dhungel. If you study the documents, the root seems to be this anger arising from this marriage between two people from different castes. Lately, the Maoist district committee has said that it was a party decision. If a party decides to murder a civilian, that’s becomes even more serious issue.
But if the party had ordered the murder, it still won’t be called political case?
No, only recently have they tried to give the case a political colour. First, after the murder, Shrestha’s elder brother filed a complaint pointing out the so and so murderered his brother for enmity arising from such and such reasons. He was also murdered. This is a case based on personal grievances. We should be clear on that. There’s not even a “p” of political in this case. Second, whatever the reasons, good or bad, or whoever does it — murder is not allowed. A murder is a murder; whether it was party decision is irrelevant. If there are accomplices, they also deserve punishment. You can not commit serious human rights violations — murder, rape, toruture and disappearance — you can not withdraw these cases no matter whose orders the accused was following.
From the human rights perspective, why do you think that the Maoist party is obssessed with protecting someone who is convicted of such a serious crime by the Supreme Court?
The Maoist party is more suspicious than it needs to be. There’s a fear that if cases like this go on, then other leaders will be dragged into similar situations in the future. But their fear is unfounded.
In grave, criminal cases like this, you’re not allowed to prosecute anyone without solid proof. When a crime is being established it should be proven beyond doubt
that the accused committed the crime. In Dhungel’s case, it’s proven beyond doubt that he committed the crime. If the past cases were put on fair trial without political prejudice, I don’t think many Maoist leaders will have to go to jail.
In fact, the plea for Dhungel’s pardon is hugely disadvantageous to the Maoist party itself. We’re amazed that the biggest opposition to addressing past crimes is coming from the Maoist party itself. Until yesterday, they used to say they’ll end the system that’s in favour of the powerful — thulalai chain, sanalai ain. They said they fought a war to uphold the rule of law. That’s why the people voted for them and made them the biggest party. A lot of people were killed in the past merely for being Maoists. Many were tortured, raped and disappeared for being Maoists. The party repeatedly says to the families of these that they’ll get justice. In practice, they’re advocating the opposite.
What are the implications of pardoning Dhungel for other conflict-era cases?
It means you also pardon those accused in Maina Sunuwar’s case, those involved with disappearances at Bhairav Nath battalion, those guilty in the massacre at Doramba or those who first arrested then murdered people like Sanjeev Kumar Karna. The peace process is in a very serious mode at the moment. The Dhungel case presented a good opportunity for Bhattarai to prove he wants to end impunity. But he has made a blunder. But it’s not too late.
What do you think PM Bhattarai should do?
This decision must have come from a lot of pressure from the party and without analysing serious legal implications. Everyone is against it — the UN human rights agency in Nepal, National Human Rights Commission, the civil society and all donor countries. He might not have understood the implications. He can still consult and correct the decision.
You mean he should withdraw the recommendation for Dhungel’s pardon?
Yes, he should withdraw the recommendation, period. The consequences of not
doing so are huge. If a single thing can destroy the credibility of this government and the Maoist party with the people, then it’ll be for this case.
PM Bhattarai has said digging up the past and seeking revenge will lead the country back to conflict.
That’s why we’re advocating for instruments of transitional justice like the TRC and disappeare commission. They’re based on justice, not revenge. Seeking punishment for Dhungel is not seeking revenge. It’s seeking justice. Ujjan Shrestha’s family is not asking to murder Dhungel because he murdered one their own. All they’re asking is for him to be punished according to the law.
PM Bhattarai has also said that “there’s a small group that sows conflict to harvest dollars” and that we shouldn’t take their concern seriously.
It seems like he’s in a desperate [hatash] mentality. If saying rule of law should be established is considered “harvesting dollars,” then the PM himself should get into this business. He should respect the law, end impunity and make the country as green as possible by harvesting dollars. We’re in a difficult state. Hundreds have been killed, raped, tortured, but not a single one has faced justice. Who’s going to buy it if he’s standing on this foundation of impunity and starts selling the dreams of new Nepal again? The pre-condition for democracy and development is a rule of law. This means accepting no one is above the law in both principles and practice. This means respecting the Supreme Court. Bhattarai should stop harvesting illusions.
Posted on: 2011-11-14 09:22
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/13/oped/monday-interview/228180.html
यसरी बाको हत्या भयो
Sunday, 13 November 2011 12:35 महेश चौरसिया
बिहान सात बजे पनि गाउँ सुनसान थियो। मान्छेहरु रोइरहेका थिए । कोही मौन थिए। सबैको अनुहारमा त्रास। म स्तब्ध भएर उभिएको थिएँ। मेरो सामु थियो, बुबा (मोतिलाल) को मृत शरीर। पछाडि डोरीले दुवै हात बाँधिएको। कन्चटमा गोली हानेको निशान। अनुहार, छाती र पिठ्युभरि बन्दुकको कुन्दा र बुटले हानेको निलडाम। रक्ताम्मे शरीर। जताततै चोटले खुइलिएको छाला।
२०५९ असार २५ गते राति १ बजे। बाँके शमशेरगञ्जको अकलघरवा गाउँ। घरबाट बुवालाई अपहरण गरी माओवादी कार्यकर्ताले गोली हानेर मारेका थिए। गाउँको किनारमा हाम्रो पक्की घर थियो जसलाई सोही रात माओवादीले बम पड्काएर ध्वस्त पारिदिए। त्यो त्रासदीपूर्ण रातमा मैले मेरो अभिभावक र ओत लाग्ने छाप्रो दुवै गुमाउनुपर्यो। यी सबै घटनाक्रम र दृश्यहरु मलाई सपनाजस्तै लागिरहेका थिए।
घटना भएको राति नौ बजे म छतमा पल्टिरहेको थिएँ। बा आँगनमा खाना खान बस्नुभएको थियो। सानो भाइ र अर्की बहिनी बासँगै खाटमा थिए। आमा भान्सामा। अचानक घरमा एक हुल मान्छे छिरे। छतबाट उठेर मैले तल हेरेँ। आँगनको दृश्य डरलाग्दो थियो। पाँच/छ जनाको एउटा समूहले बालाई प्वालैप्वाल भएको बन्दुकले घेरेको थियो। आमा र भाइबैनी रुँदै थिए। बन्दुकको बीचमा बा चुपचाप उभिनुभएको थियो। सम्भावित अप्रिय घटनाको त्यो दृश्य सुरुवातमात्र थियो। परिणामबारे मेरो दिमागले काम गर्न छाडेको थियो। उनीहरुले मलाई देखेका थिएनन्।
तलको डरलाग्दो दृश्यले मेरो शरीर गलिसकेको थियो। अचानक म छतबाट हाम फालेर थारु टोलमा पुगिसकेको थिएँ। पर पुगिसकेपछि मैले आफूलाई कायर ठानेँ। पूरा परिवार बन्दुकले घेरिएको अवस्थामा भाग्नु कायरता थियो। आमाका अनुसार माओवादीले बालाई घिसार्दै, कुट्दै गाउँबाहिर लगेका थिए। बालाई छाडिदिन आग्रह गर्दै आमा रुँदै उनीहरुको पाउ पनुभयो। उहाँको अनुनयविनयले काम गरेन। 'मलाई कहाँ लैजाँदैछौ?' बा सोधिरहनुभएको थियो, 'मेरो अपराध के हो? के गल्ती गरँ मैले?'। उनीहरु जबाफ दिइरहेका थिएनन्।
थारु बस्ती सुनसान थियो। मेरो गाउँमा थारु र मधेसीको मात्रै बसोवास छ। मेरो घर यी दुई समुदायको बीचमा थियो। दुई जना भेटिए, गंगाराम थारु र राधेश्याम थारु। रातभरि त्यहीँ बसेँ। मधेसी टोलबाट मान्छे रोएको, कराएको आवाज लगातार आइरहेको थियो। त्यो रात करिब तीन सयभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताले गाउँ चारैतिरबाट घेरेर कब्जा गरेका थिए। गाउँको बीचमा ठूलो इनार छ। माओवादीले कारबाहीका लागि घरघरबाट मान्छे घिसार्दै त्यही इनारमा जम्मा गर्दै थिए। कम्ब्याट डे्रस लगाएका उनीहरुका हातहातमा बन्दुक थिए। माओवादीसँग लामो सूची
थियो। एउटाले नाम पढ्दै थियो, अर्कोले भिडबाट सोही नामको मान्छे तान्दै अर्कोतर्फ राखिरहेको थियो। उनीहरुले नजिकैको घरबाट घन, बन्चरो र सिलौटा ल्याएर त्यही राखेका थिए। कारबाहीको सूचीअनुसार सिलौटामा राखेर इन्दल यादव र जगदीश यादवको एउटा-एउटा खुट्टा काटेर अगल गरे। सोहन यादवलाई घनले हानेर त्यहीँ मारे। दुई दर्जन जति गाउँलेलाई कुटपिट गर्दै बेहोस पारे। धनीराम यादवलाई गाउँबाहिर लगेर गोली हाने। तर, पेटबाट चिप्लिएर गोली बाहिर गयो र उनी घाइतेमात्र भए। राति १ बजे केही मिनेटको फरकमा दुई गोली चलेका थिए। बिहान थाहा भयो, राति चलेको दुईमध्ये एउटा गोली बाको शरीरमा परेको थियो। राती १ः३० बजेसम्म कुटपिट जारी थियो। २ बजेसम्म माओवादीहरु गइसकेका थिए।
यस घटनाको करिब तीन महिनाअघि नजिकैको हवल्दारपुरमा रामगोपाल तमोलीलाई माओवादीले मार्ने योजना बनाएका थिए। उसले सुराकी गरेको माओवादीको आरोप थियो। गोपाललाई मार्न आएको मान्छेले सकेन र भाग्यो। त्यहीँका स्थानीय केही व्यक्तिले दुई जनालाई समातेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। मेरो गाउँमाथि माओवादीले सामूहिक आक्रमणको कारण त्यही थियो। त्यसैको बदला लिएका थिए, माओवादीले। यथार्थमा त्यस घटनासँग माओवादी कारबाहीमा परेका मेरा गाउँले कसैको सरोकार थिएन। माओवादी कार्यकर्ता समातिएका बेला बा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दिनभरि घरमै हुनुहुन्थ्यो।
बा किसान हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिकरुपमा उहाँ नेकपा (एमाले) कार्यकर्ता। द्वन्द्वकालमा माओवादीले सबभन्दा बढी एमाले समर्थकलाई मारेका थिए। म विश्वस्त भएर भन्न सक्छु, फरक राजनीतिक धार र फरक विचार भएकै कारण माओवादीले बाको हत्या गरेका थिए। बाको दोष के थियो? किन मारिनुभयो उहाँ? किन कारबाहीमा परे ती निर्दोष गाउँले? मेरा बा कसरी 'जनयुद्ध' को बाधक बने? जबाफ माओवादीसँग छ? माओवादी नेता, कार्यकर्ता र स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मेरा आँखामा आँखा जुधाएर जबाफ दिने नैतिक शक्ति छ? पीडितहरुले न्याय कहिले पाउने? निर्दोष गाउँलेको हत्या गर्ने, अंगभंग गर्ने कुनै पनि माओवादी कार्यकर्ता वा नेतालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। घटनाको छानबिनसमेत माओवादीले गरेको छैन।
घटना भएको नौ वर्ष भइसक्यो। मेरी आमाका आँखा अझै ओभाएका छैनन्। आमा रुँदा उहाँलाई चुप लगाउन मसँग कुनै उपाय छैन। घटनापछि लगातार पाँच वर्षसम्म गाउँबाट हामी विस्थापित हुनुपर्यो। सुरक्षित आश्रयको खोजीमा कति ठाउँ भौतारिनुपर्यो। यो मानवीय पीडाको क्षतिपूर्ति माओवादीले दिन सक्छ?
मनभित्रको पीडा मैले कहिल्यै कसैसामु पोखिनँ। द्वन्द्वकालमा मारिएका पीडित परिवारमध्ये म पनि एक हुँ भनेर घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरिरहेँ। माओवादीबाट पीडित भएर पनि माओवादीको अहित मैले कहिल्यै चिताइनँ किनकि जनतामा अधिकारको जागरण ल्याउने दल उही थियो। माओवादीले देशमा यस्ता थुप्रै परिवर्तन ल्याएको छ जसका लागि ऊ प्रशंसाको हकदार छ। उसका पछिल्ला केही निर्णयले मलाई बोल्न बाध्य पार्यो।
जनयुद्धकालमा सर्वसाधारणको हत्या, अपहरण वा सम्पत्ति कब्जा गरेको थुप्रै माओवादी नेता र कार्यकर्तामाथि अभियोग छ। तिनैमध्ये एक हुन् ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेल। अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको सजाय सुनाएको बालकृष्णको मुद्दा माओवादी पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। हत्याका अभियुक्त ढुंगेलमाथि कारबाही हुनुको साटो उल्टै उन्मुक्ति दिनु कहाँको न्याय हो? यही हो दाहाल र विद्यावारिधि बाबुराम भट्टराईको नैतिकता? यो, माओवादीपीडितको मात्र होइन, न्याय पक्षधर सबैको अपमान हो यो।
जनयुद्धताक हत्या र अपहरणको अभियोग लागेका हरेक माओवादी नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउन एनेकपा (माओवादी) लागिपरेको छ। तर, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम रोक्नैपर्छ। माओवादीले हतियार बिसाएको पाँच वर्ष भयो। युद्ध सकिएको छ। घाउ ताजै छ। युद्धका घाउ पुर्न दाहाल साँच्चै इमानदार छन् भने दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/33111-2011-11-13-06-51-21.html
बिहान सात बजे पनि गाउँ सुनसान थियो। मान्छेहरु रोइरहेका थिए । कोही मौन थिए। सबैको अनुहारमा त्रास। म स्तब्ध भएर उभिएको थिएँ। मेरो सामु थियो, बुबा (मोतिलाल) को मृत शरीर। पछाडि डोरीले दुवै हात बाँधिएको। कन्चटमा गोली हानेको निशान। अनुहार, छाती र पिठ्युभरि बन्दुकको कुन्दा र बुटले हानेको निलडाम। रक्ताम्मे शरीर। जताततै चोटले खुइलिएको छाला।
२०५९ असार २५ गते राति १ बजे। बाँके शमशेरगञ्जको अकलघरवा गाउँ। घरबाट बुवालाई अपहरण गरी माओवादी कार्यकर्ताले गोली हानेर मारेका थिए। गाउँको किनारमा हाम्रो पक्की घर थियो जसलाई सोही रात माओवादीले बम पड्काएर ध्वस्त पारिदिए। त्यो त्रासदीपूर्ण रातमा मैले मेरो अभिभावक र ओत लाग्ने छाप्रो दुवै गुमाउनुपर्यो। यी सबै घटनाक्रम र दृश्यहरु मलाई सपनाजस्तै लागिरहेका थिए।
घटना भएको राति नौ बजे म छतमा पल्टिरहेको थिएँ। बा आँगनमा खाना खान बस्नुभएको थियो। सानो भाइ र अर्की बहिनी बासँगै खाटमा थिए। आमा भान्सामा। अचानक घरमा एक हुल मान्छे छिरे। छतबाट उठेर मैले तल हेरेँ। आँगनको दृश्य डरलाग्दो थियो। पाँच/छ जनाको एउटा समूहले बालाई प्वालैप्वाल भएको बन्दुकले घेरेको थियो। आमा र भाइबैनी रुँदै थिए। बन्दुकको बीचमा बा चुपचाप उभिनुभएको थियो। सम्भावित अप्रिय घटनाको त्यो दृश्य सुरुवातमात्र थियो। परिणामबारे मेरो दिमागले काम गर्न छाडेको थियो। उनीहरुले मलाई देखेका थिएनन्।
तलको डरलाग्दो दृश्यले मेरो शरीर गलिसकेको थियो। अचानक म छतबाट हाम फालेर थारु टोलमा पुगिसकेको थिएँ। पर पुगिसकेपछि मैले आफूलाई कायर ठानेँ। पूरा परिवार बन्दुकले घेरिएको अवस्थामा भाग्नु कायरता थियो। आमाका अनुसार माओवादीले बालाई घिसार्दै, कुट्दै गाउँबाहिर लगेका थिए। बालाई छाडिदिन आग्रह गर्दै आमा रुँदै उनीहरुको पाउ पनुभयो। उहाँको अनुनयविनयले काम गरेन। 'मलाई कहाँ लैजाँदैछौ?' बा सोधिरहनुभएको थियो, 'मेरो अपराध के हो? के गल्ती गरँ मैले?'। उनीहरु जबाफ दिइरहेका थिएनन्।
थारु बस्ती सुनसान थियो। मेरो गाउँमा थारु र मधेसीको मात्रै बसोवास छ। मेरो घर यी दुई समुदायको बीचमा थियो। दुई जना भेटिए, गंगाराम थारु र राधेश्याम थारु। रातभरि त्यहीँ बसेँ। मधेसी टोलबाट मान्छे रोएको, कराएको आवाज लगातार आइरहेको थियो। त्यो रात करिब तीन सयभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताले गाउँ चारैतिरबाट घेरेर कब्जा गरेका थिए। गाउँको बीचमा ठूलो इनार छ। माओवादीले कारबाहीका लागि घरघरबाट मान्छे घिसार्दै त्यही इनारमा जम्मा गर्दै थिए। कम्ब्याट डे्रस लगाएका उनीहरुका हातहातमा बन्दुक थिए। माओवादीसँग लामो सूची
थियो। एउटाले नाम पढ्दै थियो, अर्कोले भिडबाट सोही नामको मान्छे तान्दै अर्कोतर्फ राखिरहेको थियो। उनीहरुले नजिकैको घरबाट घन, बन्चरो र सिलौटा ल्याएर त्यही राखेका थिए। कारबाहीको सूचीअनुसार सिलौटामा राखेर इन्दल यादव र जगदीश यादवको एउटा-एउटा खुट्टा काटेर अगल गरे। सोहन यादवलाई घनले हानेर त्यहीँ मारे। दुई दर्जन जति गाउँलेलाई कुटपिट गर्दै बेहोस पारे। धनीराम यादवलाई गाउँबाहिर लगेर गोली हाने। तर, पेटबाट चिप्लिएर गोली बाहिर गयो र उनी घाइतेमात्र भए। राति १ बजे केही मिनेटको फरकमा दुई गोली चलेका थिए। बिहान थाहा भयो, राति चलेको दुईमध्ये एउटा गोली बाको शरीरमा परेको थियो। राती १ः३० बजेसम्म कुटपिट जारी थियो। २ बजेसम्म माओवादीहरु गइसकेका थिए।
यस घटनाको करिब तीन महिनाअघि नजिकैको हवल्दारपुरमा रामगोपाल तमोलीलाई माओवादीले मार्ने योजना बनाएका थिए। उसले सुराकी गरेको माओवादीको आरोप थियो। गोपाललाई मार्न आएको मान्छेले सकेन र भाग्यो। त्यहीँका स्थानीय केही व्यक्तिले दुई जनालाई समातेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। मेरो गाउँमाथि माओवादीले सामूहिक आक्रमणको कारण त्यही थियो। त्यसैको बदला लिएका थिए, माओवादीले। यथार्थमा त्यस घटनासँग माओवादी कारबाहीमा परेका मेरा गाउँले कसैको सरोकार थिएन। माओवादी कार्यकर्ता समातिएका बेला बा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दिनभरि घरमै हुनुहुन्थ्यो।
बा किसान हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिकरुपमा उहाँ नेकपा (एमाले) कार्यकर्ता। द्वन्द्वकालमा माओवादीले सबभन्दा बढी एमाले समर्थकलाई मारेका थिए। म विश्वस्त भएर भन्न सक्छु, फरक राजनीतिक धार र फरक विचार भएकै कारण माओवादीले बाको हत्या गरेका थिए। बाको दोष के थियो? किन मारिनुभयो उहाँ? किन कारबाहीमा परे ती निर्दोष गाउँले? मेरा बा कसरी 'जनयुद्ध' को बाधक बने? जबाफ माओवादीसँग छ? माओवादी नेता, कार्यकर्ता र स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मेरा आँखामा आँखा जुधाएर जबाफ दिने नैतिक शक्ति छ? पीडितहरुले न्याय कहिले पाउने? निर्दोष गाउँलेको हत्या गर्ने, अंगभंग गर्ने कुनै पनि माओवादी कार्यकर्ता वा नेतालाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। घटनाको छानबिनसमेत माओवादीले गरेको छैन।
घटना भएको नौ वर्ष भइसक्यो। मेरी आमाका आँखा अझै ओभाएका छैनन्। आमा रुँदा उहाँलाई चुप लगाउन मसँग कुनै उपाय छैन। घटनापछि लगातार पाँच वर्षसम्म गाउँबाट हामी विस्थापित हुनुपर्यो। सुरक्षित आश्रयको खोजीमा कति ठाउँ भौतारिनुपर्यो। यो मानवीय पीडाको क्षतिपूर्ति माओवादीले दिन सक्छ?
मनभित्रको पीडा मैले कहिल्यै कसैसामु पोखिनँ। द्वन्द्वकालमा मारिएका पीडित परिवारमध्ये म पनि एक हुँ भनेर घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरिरहेँ। माओवादीबाट पीडित भएर पनि माओवादीको अहित मैले कहिल्यै चिताइनँ किनकि जनतामा अधिकारको जागरण ल्याउने दल उही थियो। माओवादीले देशमा यस्ता थुप्रै परिवर्तन ल्याएको छ जसका लागि ऊ प्रशंसाको हकदार छ। उसका पछिल्ला केही निर्णयले मलाई बोल्न बाध्य पार्यो।
जनयुद्धकालमा सर्वसाधारणको हत्या, अपहरण वा सम्पत्ति कब्जा गरेको थुप्रै माओवादी नेता र कार्यकर्तामाथि अभियोग छ। तिनैमध्ये एक हुन् ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेल। अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको सजाय सुनाएको बालकृष्णको मुद्दा माओवादी पहलमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। हत्याका अभियुक्त ढुंगेलमाथि कारबाही हुनुको साटो उल्टै उन्मुक्ति दिनु कहाँको न्याय हो? यही हो दाहाल र विद्यावारिधि बाबुराम भट्टराईको नैतिकता? यो, माओवादीपीडितको मात्र होइन, न्याय पक्षधर सबैको अपमान हो यो।
जनयुद्धताक हत्या र अपहरणको अभियोग लागेका हरेक माओवादी नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउन एनेकपा (माओवादी) लागिपरेको छ। तर, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम रोक्नैपर्छ। माओवादीले हतियार बिसाएको पाँच वर्ष भयो। युद्ध सकिएको छ। घाउ ताजै छ। युद्धका घाउ पुर्न दाहाल साँच्चै इमानदार छन् भने दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/33111-2011-11-13-06-51-21.html
यसरी मारिए मेरा श्रीमान्
विनिता दाहाल, काठमाडौं, कात्तिक २५- काठमाडौंमा ठेक्कापट्टा गर्ने अर्जुन लामा एकाध महिनामा कमाइ पुर्याउन गाउँ जान्थे- काभ्रे नमोबुद्ध नजिकै दाप्चा। २०६२, वैशाख १७ गते घरबाट १० मिनेट उकालोको श्रीकृष्ण माविमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष छानिँदै थियो। गाउँलेको चाहना थियो- स्कुललाई आर्थिक सहयोग गरिरहने अर्जुन नै अध्यक्ष हुन्। नभन्दै उनी निर्विरोध अध्यक्ष छानिए।
अघिल्लो साँझ अबेला घर पुगेका उनी गाउँमा क-कसलाई कतिकति पारिश्रमिक दिनु छ, हिसाब गर्दै थिए। श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सोधिन्, 'किन आजै हिसाब गरेको? कति दिन बस्ने गरी घर आएको हो र?'
'भोलि नै स्कुलको काम सकेर फर्किहाल्छु,' अर्जुनले श्रीमतीपट्टि नहेरी जवाफ दिए, 'गाउँका केटाहरूको कामको पैसा बाआमालाई पुर्याइदिनु छ।' काठमाडौंमा अर्जुनले गाउँका केही केटालाई रोजगारी दिएका थिए। पारिश्रमिक उनी आफैँ गाउँ पुर्याइदिन्थे।
...
भोलिपल्ट सँगै स्कुलको कार्यक्रममा गए पनि पूर्णिमायाको श्रीमान्सँग खासै कुरा भएन। त्यसपछि दुई वर्षसम उनले अर्जुनलाई न कहिल्यै देख्न पाइन्, न केही खबर नै थाहा पाइन्। एकैपटक २०६४ सालमा उनले श्रीमान्को निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको सुनिन्।
विश्वासै लागेन।
'न लास देखेको छ, न सास,' पूर्णिमायाले शनिबार काठमाडौं गौरीघाट नजिकै भाडाको कोठामा दुखेसो पोखिन्, 'सात वर्ष हुन लाग्यो, न मान्छे देख्न पाइन्छ, काजकिरिया गरौं भने लास पनि देखेको छैन।'
...
स्कुलमा कार्यक्रमको पहिलो सत्र सकिँदा पानी पर्दै थियो। धेरै महिला र केटाकेटी ओत लाग्न कक्षाकोठा छिरेका थिए। त्यही बेला माओवादी कार्यकर्ता भोला अर्याल, यादव पौडेल र श्याम गौतमले अर्जुनलाई 'केही कुरा गर्नु छ, हामीसँग हिँड' भने। काठमाडौं फर्कनु छ भन्दै सुरुमा त अर्जुन उनीहरूसँग जान मानेनन्। पछि गाउँका अरू दुई जना पनि जाने भएपछि पुर्णिमायालाई केही नभनी उनीहरू हिँडे। गाउँकै अरू दुइटा केटा पनि गएकाले पूर्णिमायाले अर्जुन कहाँ गएका हुन् भन्ने चासै देखाइनन्। डाँडामा रहेको स्कुल नजिकैबाट उनले श्रीमान् खेतको आलीआली गएकोमात्र हेरिरहिन्।
दिनभरि श्रीमान् फर्किएनन्। सँगै माओवादीले लगेका केदार भने फर्किए। 'मलाई खोलामा पुगेपछि फर्की, नफर्के गोली हान्दिन्छौं भने,' केदारको त्यति बेलाको भनाइ सुनाउँदै पूर्णिमायाले भनिन्, 'म फर्किएँ, अर्जुन दाइ र नानीरामलाई खोला तारेर लगे।' माओवादीले लगेका तेस्रा व्यक्ति गाउँकै नानीराम रहेछन्।
त्यही दिन पूर्णिमाया, उनका देवर र झन्डै ५०/६० जना गाउँले खोलासम्म पुगे। त्यहाँ पुग्दा अर्कै नाम थाहा नभएको एकजना मानिसले खोलापारिबाटै 'उनीहरू भोलि फर्कन्छन् रे' भन्यो। भोलिपल्ट नानीराम एक्लै गाउँ फर्किए। पूर्णिमायाले सोधिन्, 'सुनीका बा खै त?'
'कामको लागि लगेको रे,' उनले नानीमायाको जवाफ सुनाइन्, 'एक-दुई हप्तापछि पठाइदिन्छौं, खोजी नगर्नू भन्याछन्।'
दुई हप्ता बित्दा पनि अर्जुन फर्केनन्। बरू माओवादीका केटा पूर्णिमायासँग पैसा माग्न घर आउँथे। अर्जुनलाई लैजाँदा उनीसँग गाउँका केटाहरूको पारिश्रमिक दिन लगेको एक लाख रुपैयाँ, नेदरल्यान्डबाट ल्याएको घडी र एक तोला पाँच लालको औँठी थियो।
'श्रीमान् भएको ठाउँ पुर्याइदिन्छु, हामीलाई चन्दा देऊ भन्थे,' उनले भनिन्, 'मैले घरमा भएको ५० हजार भन्दा बढी पैसा सिध्याएँ।' घरमा ८८ वर्षीया बृद्ध ससुरा अवतारसिंह लामा र उनीमात्रै थिए। श्रीमान्ले द्वन्द्वका कारण छोराछोरी गाउँमा पढाउन नसकेपछि काठमाडौंमै राखेका थिए।
घरमा आउने तिनै माओवादी कार्यकर्ताले बताएअनुसार पूर्णिमाया गाउँबाट धेरै टाढाको नामै थाहा नभएको ठाउँमा बास बस्दै श्रीमान् खोज्न गइन्। बास बसेको घरकी सुकुमाया तामाङका श्रीमान् पनि माओवादीमै रहेछन्। पूर्णिमायाले श्रीमान् नभेटिएको भन्दै रातभर रोइकराइ गरेपछि सुकुमायाले उनका श्रीमान्लाई सम्झाएर अर्जुनलाई फिर्ता गराइदिन भनिन्। सुकुमायाका श्रीमान् 'म कोशिस गर्छु' भन्दै गए। उनी दुई दिनसम्म फर्किएनन्।
बरू एकजना महिला पहिलेजस्तै 'एक/दुई हप्तामा माओवादी आफैँले ल्याइदिने' सन्देश बोकेर आइन्। बृद्ध ससुरालाई छोडेर गएकी पूर्णिमाया निरास घर फर्किन्। यसपछि पनि काभ्रेकै तेमाल, मंगलटारजस्ता गाउँमा गएर श्रीमान् खोज्ने उनको काम जारी रह्यो।
त्यही असारमा श्रीमान् सिन्धुलीमा छन् भन्ने सुनेर काठमाडौंबाट देवरलाई बोलाइवरी उनले खोज्न पठाइन्। जंगलमा भेटिएका माओवादीले यसैगरी खोज्न हिँडे तँलाईं पनि मार्छु भनेछन्। देवर डरले भाउजूलाई पनि गाउँ नबस्न भन्दै काठमाडौं आए।
वैशाख १७ गतेबाट हराएका श्रीमानको दुई महिना खोजी गरेपछि असार ७ गते उनी देवरको सल्लाहअनुसार काठमाडौं आइन्। बृद्ध ससुराको स्याहार गर्न बेलाबेला उनी कोही न कोही साथी लिएर गाउँ जान्थिन्। २०६२ पुस २८ गतेको स्थानीय पत्रिकामा माओवादी र राज्यको भिडन्तमा अर्जुन लामा पनि मारिए भन्ने समाचार आयो। उनलाई विश्वास लागेन। उनलाई चिनेकै मान्छेले भिडन्तमा अर्जुन नभएको बताए। उनलाई आस थियो, कसैको नराम्रो नगरेका श्रीमान् फर्केर आउँछन्।
छोरो हराएको साढे दुई वर्षपछि त्यही पिरले ससुरा बिते। काजकिरिया गर्न गएका अर्जुनका जेठा छोरालाई माओवादीले फेरि धम्क्याए।
'गाउँका मान्छेले तिम्रो श्रीमान्लाई माओवादीले यसरी मारे भनेर सुनाउँथे,' पूर्णिमायाले भनिन्, 'मलाई विश्वास थिएन। मेरो श्रीमान्ले कसैको नराम्रो गरेको थिएन, कसैको छोरीचेली लगेको थिएन।'
श्रीमान् हराएको दुई वर्षपछि उनी घर गएको बेला एकजनाले आएर अर्जुन कसरी मारिएका थिए भनेर बेलिबिस्तार लगाए। 'अरु कसैलाई मारेको सुनेको भए त डर लाग्थ्यो होला,' उनले त्यो दिन सम्झिन्, 'आफ्नै श्रीमान्लाई त्यसरी पशुलाई भन्दा दुख दिएर मारे भन्ने सुन्दा मैले कसरी सहेँ होला?'
....
वैशाख १७ गते अपहरण गरी लगेका श्रीमान्लाई बीचमा कहाँकहाँ लगेर के के यातना दिए, उनलाई कसैले थाहा दिएन। 'दाइलाई असार १ गतेदेखि हप्ताभरि केही खान नदिई एउटा घरको खाटमा हातखुट्टा बाँधेर राखेका थिए,' ती मान्छेले पूर्णिमायालाई सुनाए। त्यसै राति 'कुखुराको मासु र भात खा' भन्दा अर्जुनले आफूलाई घर पुर्याइदिन भने। उनीहरुले 'ल हिँड् घर' भन्दै तल खोल्सामा पुर्याए। साँझ पर्दै थियो। अह्राएअनुसार अर्जुनले सकिनसकी खाल्डो खने। त्यसपछि अपहरणकारीले उनलाई रूखमा चार हातखुट्टा बाँधे। जिउभरि नै छुरा नै छुरा हाने। पुरै अनुहार र जिउ छियाछिया बनाएर त्यही खाल्डोमा पुरे।
यसरी भयो अर्जुन लामाको हत्या। मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले अनुसन्धान गर्दा पनि त्यही देखियो। पूर्णिमायाले आफ्नै आँखाले लास नदेखेकोले अझै श्रीमान्को काजकिरिया गर्न सकेकी छैनन्।
...
घटना भएको दुई वर्षपछि गाउँकै एउटा केटाले माओवादी कार्यक्रमको भिडियो उनलाई देखायो।
भिडियोमा काभ्रे माओवादीका नेता सूर्यमान दोङले अर्जुनको अपहरण हुँदा लगाएको नेदरल्यान्डको घडी लगाएका थिए। उनलाई पक्का भयो- श्रीमान्का हत्यारा दोङ नै हुन्।
'सुनीका बाले नेदरल्यान्डबाट फर्कंदा लगाएको घडी म राम्ररी चिन्छु,' उनले भनिन्, 'मलाई पक्का भयो उनलाई मार्नेमध्ये एक जना दोङ पनि रहेछन्।'
तिनै दोङ अहिले ऊर्जाराज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 'त्यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाएको हामीले कसरी हेर्ने?' उनले प्रश्न गरिन्, 'प्रहरीले पक्रनू भनेर आदेश दिएको छ। उनी मन्त्री भएर हिँडिरहेका छन्।'
अहिले पूर्णिमाया २१ वर्षीय छोरी सम्झना लामाका साथ काठमाडौंको गौरीघाटमा दुई कोठा भाडामा लिएर बस्छिन्। छोरीको ६ हजार तलबले पूर्णिमाया, सम्झना र सानी छोरी सुनीको खर्च टार्न धौधौ हुन्छ।
'सुनीका बालाई मार्ने अहिले मन्त्री भएका छन्,' पूर्णिमायाले भनिन्, 'केही नगरेका हामी घरको न घाटको भएर यसरी न्याय खोजिरहेका छौं।'
पूर्णिमायाको जाहेरी अलपत्र
एड्भोकेसी फोरमको अनुसन्धानपछि पूर्णिमायाले 'श्रीमान् मार्नेविरुद्ध' काभ्रे प्रहरीमा २०६४ असार २९ गते जाहेरी दिइन्। जाहेरीमा उनले ऊर्जाराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा, श्रीमान् अपहरण गरेर लैजाने भोला अर्याल, यादव पौडेल, श्याम गौतम र नर्पु मोक्तानको नाम किटेकी थिइन्। प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्चले 'जाहेरी दर्ता गर्नू' भन्दै आदेश दिएपछि २०६५ फागुन २७ गते काभ्रे प्रहरीमा उनको जाहेरी दर्ता भयो। प्रहरीले जाहेरीमा दोषी किटिएकालाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गर्यो। तर, उनीहरू खुलेआम हिँडिरहे। झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषद्मा सापकोटा मन्त्री नै भएपछि 'प्रहरीले पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेका आरोपी मन्त्रीलाई राजीनामा गराउन माग गर्दै' पूर्णिमाया सर्वोच्च गइन्।
सर्वोच्चले जाहेरी परेकै भरमा कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने भन्दै सापकोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनायो। सम्भवतः त्यसैलाई आधार बनाएर बाबुराम भट्टराई सरकारले दोङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो।
सापकोटाको मुद्दामा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि अभियोगपत्र दायर भएपछि मात्र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने भन्ने मान्यता रहेकै आधारमा उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने नदेखिएको सर्वाेच्चले भनेको थियो। 'मन्त्री पदमा नियुक्त हुन अन्तरिम संविधानको धारा ३८ ले योग्यता निर्धारण गरेको अवस्थामा आफूउपर कुनै जाहेरी दर्खास्त परेको अवस्थामा सार्वजनिक पदधारण गर्न र पदमा रहिरहन नैतिकता, सदाचार र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताबाट उचित हुने/नहुने त्यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विवेकबाट निर्देशित हुन्छ,' आदेशमा थियो। त्यो स्वविवेक न सापकोटाले प्रयोग गरे, न दोङले।
अहिले पूर्णिमायासँग दोङविरुद्ध लड्ने आधार छैन। उनले आफ्नो श्रीमान्को नाडीमा भएको घडी दोङले लगाएको देखेकी छिन्। यो कुरा उठाएपछि अहिले दोङले त्यो घडी लगाउन छाडेका छन्।
पीडित पूर्णिमायाले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दायर गरेको जाहेरीमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राख्न र त्यसमा आफू जाहेरी भएको कारणले सापकोटा आफैँले प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा थियो। काभ्रे जिल्लामा जाहेरी परे पनि त्यसपछिको अनुसन्धान फितलो रहेको भन्दै अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्याउन र त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अनुसन्धानमा बाधा पुगे/नपुगेबारे १५ दिनको फरकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जानकारी गराउन काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।
http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/33102-2011-11-13-05-26-51.html
अघिल्लो साँझ अबेला घर पुगेका उनी गाउँमा क-कसलाई कतिकति पारिश्रमिक दिनु छ, हिसाब गर्दै थिए। श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सोधिन्, 'किन आजै हिसाब गरेको? कति दिन बस्ने गरी घर आएको हो र?'
'भोलि नै स्कुलको काम सकेर फर्किहाल्छु,' अर्जुनले श्रीमतीपट्टि नहेरी जवाफ दिए, 'गाउँका केटाहरूको कामको पैसा बाआमालाई पुर्याइदिनु छ।' काठमाडौंमा अर्जुनले गाउँका केही केटालाई रोजगारी दिएका थिए। पारिश्रमिक उनी आफैँ गाउँ पुर्याइदिन्थे।
...
भोलिपल्ट सँगै स्कुलको कार्यक्रममा गए पनि पूर्णिमायाको श्रीमान्सँग खासै कुरा भएन। त्यसपछि दुई वर्षसम उनले अर्जुनलाई न कहिल्यै देख्न पाइन्, न केही खबर नै थाहा पाइन्। एकैपटक २०६४ सालमा उनले श्रीमान्को निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको सुनिन्।
विश्वासै लागेन।
'न लास देखेको छ, न सास,' पूर्णिमायाले शनिबार काठमाडौं गौरीघाट नजिकै भाडाको कोठामा दुखेसो पोखिन्, 'सात वर्ष हुन लाग्यो, न मान्छे देख्न पाइन्छ, काजकिरिया गरौं भने लास पनि देखेको छैन।'
...
स्कुलमा कार्यक्रमको पहिलो सत्र सकिँदा पानी पर्दै थियो। धेरै महिला र केटाकेटी ओत लाग्न कक्षाकोठा छिरेका थिए। त्यही बेला माओवादी कार्यकर्ता भोला अर्याल, यादव पौडेल र श्याम गौतमले अर्जुनलाई 'केही कुरा गर्नु छ, हामीसँग हिँड' भने। काठमाडौं फर्कनु छ भन्दै सुरुमा त अर्जुन उनीहरूसँग जान मानेनन्। पछि गाउँका अरू दुई जना पनि जाने भएपछि पुर्णिमायालाई केही नभनी उनीहरू हिँडे। गाउँकै अरू दुइटा केटा पनि गएकाले पूर्णिमायाले अर्जुन कहाँ गएका हुन् भन्ने चासै देखाइनन्। डाँडामा रहेको स्कुल नजिकैबाट उनले श्रीमान् खेतको आलीआली गएकोमात्र हेरिरहिन्।
दिनभरि श्रीमान् फर्किएनन्। सँगै माओवादीले लगेका केदार भने फर्किए। 'मलाई खोलामा पुगेपछि फर्की, नफर्के गोली हान्दिन्छौं भने,' केदारको त्यति बेलाको भनाइ सुनाउँदै पूर्णिमायाले भनिन्, 'म फर्किएँ, अर्जुन दाइ र नानीरामलाई खोला तारेर लगे।' माओवादीले लगेका तेस्रा व्यक्ति गाउँकै नानीराम रहेछन्।
त्यही दिन पूर्णिमाया, उनका देवर र झन्डै ५०/६० जना गाउँले खोलासम्म पुगे। त्यहाँ पुग्दा अर्कै नाम थाहा नभएको एकजना मानिसले खोलापारिबाटै 'उनीहरू भोलि फर्कन्छन् रे' भन्यो। भोलिपल्ट नानीराम एक्लै गाउँ फर्किए। पूर्णिमायाले सोधिन्, 'सुनीका बा खै त?'
'कामको लागि लगेको रे,' उनले नानीमायाको जवाफ सुनाइन्, 'एक-दुई हप्तापछि पठाइदिन्छौं, खोजी नगर्नू भन्याछन्।'
दुई हप्ता बित्दा पनि अर्जुन फर्केनन्। बरू माओवादीका केटा पूर्णिमायासँग पैसा माग्न घर आउँथे। अर्जुनलाई लैजाँदा उनीसँग गाउँका केटाहरूको पारिश्रमिक दिन लगेको एक लाख रुपैयाँ, नेदरल्यान्डबाट ल्याएको घडी र एक तोला पाँच लालको औँठी थियो।
'श्रीमान् भएको ठाउँ पुर्याइदिन्छु, हामीलाई चन्दा देऊ भन्थे,' उनले भनिन्, 'मैले घरमा भएको ५० हजार भन्दा बढी पैसा सिध्याएँ।' घरमा ८८ वर्षीया बृद्ध ससुरा अवतारसिंह लामा र उनीमात्रै थिए। श्रीमान्ले द्वन्द्वका कारण छोराछोरी गाउँमा पढाउन नसकेपछि काठमाडौंमै राखेका थिए।
घरमा आउने तिनै माओवादी कार्यकर्ताले बताएअनुसार पूर्णिमाया गाउँबाट धेरै टाढाको नामै थाहा नभएको ठाउँमा बास बस्दै श्रीमान् खोज्न गइन्। बास बसेको घरकी सुकुमाया तामाङका श्रीमान् पनि माओवादीमै रहेछन्। पूर्णिमायाले श्रीमान् नभेटिएको भन्दै रातभर रोइकराइ गरेपछि सुकुमायाले उनका श्रीमान्लाई सम्झाएर अर्जुनलाई फिर्ता गराइदिन भनिन्। सुकुमायाका श्रीमान् 'म कोशिस गर्छु' भन्दै गए। उनी दुई दिनसम्म फर्किएनन्।
बरू एकजना महिला पहिलेजस्तै 'एक/दुई हप्तामा माओवादी आफैँले ल्याइदिने' सन्देश बोकेर आइन्। बृद्ध ससुरालाई छोडेर गएकी पूर्णिमाया निरास घर फर्किन्। यसपछि पनि काभ्रेकै तेमाल, मंगलटारजस्ता गाउँमा गएर श्रीमान् खोज्ने उनको काम जारी रह्यो।
त्यही असारमा श्रीमान् सिन्धुलीमा छन् भन्ने सुनेर काठमाडौंबाट देवरलाई बोलाइवरी उनले खोज्न पठाइन्। जंगलमा भेटिएका माओवादीले यसैगरी खोज्न हिँडे तँलाईं पनि मार्छु भनेछन्। देवर डरले भाउजूलाई पनि गाउँ नबस्न भन्दै काठमाडौं आए।
वैशाख १७ गतेबाट हराएका श्रीमानको दुई महिना खोजी गरेपछि असार ७ गते उनी देवरको सल्लाहअनुसार काठमाडौं आइन्। बृद्ध ससुराको स्याहार गर्न बेलाबेला उनी कोही न कोही साथी लिएर गाउँ जान्थिन्। २०६२ पुस २८ गतेको स्थानीय पत्रिकामा माओवादी र राज्यको भिडन्तमा अर्जुन लामा पनि मारिए भन्ने समाचार आयो। उनलाई विश्वास लागेन। उनलाई चिनेकै मान्छेले भिडन्तमा अर्जुन नभएको बताए। उनलाई आस थियो, कसैको नराम्रो नगरेका श्रीमान् फर्केर आउँछन्।
छोरो हराएको साढे दुई वर्षपछि त्यही पिरले ससुरा बिते। काजकिरिया गर्न गएका अर्जुनका जेठा छोरालाई माओवादीले फेरि धम्क्याए।
'गाउँका मान्छेले तिम्रो श्रीमान्लाई माओवादीले यसरी मारे भनेर सुनाउँथे,' पूर्णिमायाले भनिन्, 'मलाई विश्वास थिएन। मेरो श्रीमान्ले कसैको नराम्रो गरेको थिएन, कसैको छोरीचेली लगेको थिएन।'
श्रीमान् हराएको दुई वर्षपछि उनी घर गएको बेला एकजनाले आएर अर्जुन कसरी मारिएका थिए भनेर बेलिबिस्तार लगाए। 'अरु कसैलाई मारेको सुनेको भए त डर लाग्थ्यो होला,' उनले त्यो दिन सम्झिन्, 'आफ्नै श्रीमान्लाई त्यसरी पशुलाई भन्दा दुख दिएर मारे भन्ने सुन्दा मैले कसरी सहेँ होला?'
....
वैशाख १७ गते अपहरण गरी लगेका श्रीमान्लाई बीचमा कहाँकहाँ लगेर के के यातना दिए, उनलाई कसैले थाहा दिएन। 'दाइलाई असार १ गतेदेखि हप्ताभरि केही खान नदिई एउटा घरको खाटमा हातखुट्टा बाँधेर राखेका थिए,' ती मान्छेले पूर्णिमायालाई सुनाए। त्यसै राति 'कुखुराको मासु र भात खा' भन्दा अर्जुनले आफूलाई घर पुर्याइदिन भने। उनीहरुले 'ल हिँड् घर' भन्दै तल खोल्सामा पुर्याए। साँझ पर्दै थियो। अह्राएअनुसार अर्जुनले सकिनसकी खाल्डो खने। त्यसपछि अपहरणकारीले उनलाई रूखमा चार हातखुट्टा बाँधे। जिउभरि नै छुरा नै छुरा हाने। पुरै अनुहार र जिउ छियाछिया बनाएर त्यही खाल्डोमा पुरे।
यसरी भयो अर्जुन लामाको हत्या। मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले अनुसन्धान गर्दा पनि त्यही देखियो। पूर्णिमायाले आफ्नै आँखाले लास नदेखेकोले अझै श्रीमान्को काजकिरिया गर्न सकेकी छैनन्।
...
घटना भएको दुई वर्षपछि गाउँकै एउटा केटाले माओवादी कार्यक्रमको भिडियो उनलाई देखायो।
भिडियोमा काभ्रे माओवादीका नेता सूर्यमान दोङले अर्जुनको अपहरण हुँदा लगाएको नेदरल्यान्डको घडी लगाएका थिए। उनलाई पक्का भयो- श्रीमान्का हत्यारा दोङ नै हुन्।
'सुनीका बाले नेदरल्यान्डबाट फर्कंदा लगाएको घडी म राम्ररी चिन्छु,' उनले भनिन्, 'मलाई पक्का भयो उनलाई मार्नेमध्ये एक जना दोङ पनि रहेछन्।'
तिनै दोङ अहिले ऊर्जाराज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 'त्यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाएको हामीले कसरी हेर्ने?' उनले प्रश्न गरिन्, 'प्रहरीले पक्रनू भनेर आदेश दिएको छ। उनी मन्त्री भएर हिँडिरहेका छन्।'
अहिले पूर्णिमाया २१ वर्षीय छोरी सम्झना लामाका साथ काठमाडौंको गौरीघाटमा दुई कोठा भाडामा लिएर बस्छिन्। छोरीको ६ हजार तलबले पूर्णिमाया, सम्झना र सानी छोरी सुनीको खर्च टार्न धौधौ हुन्छ।
'सुनीका बालाई मार्ने अहिले मन्त्री भएका छन्,' पूर्णिमायाले भनिन्, 'केही नगरेका हामी घरको न घाटको भएर यसरी न्याय खोजिरहेका छौं।'
पूर्णिमायाको जाहेरी अलपत्र
एड्भोकेसी फोरमको अनुसन्धानपछि पूर्णिमायाले 'श्रीमान् मार्नेविरुद्ध' काभ्रे प्रहरीमा २०६४ असार २९ गते जाहेरी दिइन्। जाहेरीमा उनले ऊर्जाराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा, श्रीमान् अपहरण गरेर लैजाने भोला अर्याल, यादव पौडेल, श्याम गौतम र नर्पु मोक्तानको नाम किटेकी थिइन्। प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्चले 'जाहेरी दर्ता गर्नू' भन्दै आदेश दिएपछि २०६५ फागुन २७ गते काभ्रे प्रहरीमा उनको जाहेरी दर्ता भयो। प्रहरीले जाहेरीमा दोषी किटिएकालाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गर्यो। तर, उनीहरू खुलेआम हिँडिरहे। झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषद्मा सापकोटा मन्त्री नै भएपछि 'प्रहरीले पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेका आरोपी मन्त्रीलाई राजीनामा गराउन माग गर्दै' पूर्णिमाया सर्वोच्च गइन्।
सर्वोच्चले जाहेरी परेकै भरमा कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने भन्दै सापकोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनायो। सम्भवतः त्यसैलाई आधार बनाएर बाबुराम भट्टराई सरकारले दोङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो।
सापकोटाको मुद्दामा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि अभियोगपत्र दायर भएपछि मात्र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने भन्ने मान्यता रहेकै आधारमा उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने नदेखिएको सर्वाेच्चले भनेको थियो। 'मन्त्री पदमा नियुक्त हुन अन्तरिम संविधानको धारा ३८ ले योग्यता निर्धारण गरेको अवस्थामा आफूउपर कुनै जाहेरी दर्खास्त परेको अवस्थामा सार्वजनिक पदधारण गर्न र पदमा रहिरहन नैतिकता, सदाचार र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताबाट उचित हुने/नहुने त्यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विवेकबाट निर्देशित हुन्छ,' आदेशमा थियो। त्यो स्वविवेक न सापकोटाले प्रयोग गरे, न दोङले।
अहिले पूर्णिमायासँग दोङविरुद्ध लड्ने आधार छैन। उनले आफ्नो श्रीमान्को नाडीमा भएको घडी दोङले लगाएको देखेकी छिन्। यो कुरा उठाएपछि अहिले दोङले त्यो घडी लगाउन छाडेका छन्।
पीडित पूर्णिमायाले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दायर गरेको जाहेरीमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राख्न र त्यसमा आफू जाहेरी भएको कारणले सापकोटा आफैँले प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा थियो। काभ्रे जिल्लामा जाहेरी परे पनि त्यसपछिको अनुसन्धान फितलो रहेको भन्दै अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्याउन र त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अनुसन्धानमा बाधा पुगे/नपुगेबारे १५ दिनको फरकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जानकारी गराउन काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।
http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/33102-2011-11-13-05-26-51.html
Saturday, November 12, 2011
No amnesty
EDITORIAL
The Cabinet meeting made a controversial decision on Tuesday, recommending President Dr. Ram Baran Yadav to invoke Article 151 of the Interim Constitution to grant amnesty to convicted UCPN-Maoist lawmaker Bal Krishna Dhungel. The Cabinet has grossly ignored the Supreme Court verdict sentencing the lawmaker to life for killing, way back in 1998, a CPN-UML activist, Ujjan Kumar Shrestha of Okhaldhunga. The case against Dhungel has come a full circle since the murder. Okhaldhunga District Court first convicted Dhungel in 2004, but the Appellate Court in Rajbiraj overruled the district court verdict in 2006, dismissing the murder charge against the convict, and acquitting the Maoist worker. The Appellate Court verdict came to the attention of the Supreme Court by process and in 2006, the country’s apex court upheld the original verdict issued by the Okhaldhunga District Court, convicted Dhungel and slapped a 20 year jail term to the murderer. Because he belonged to the Maoist party, Dhungel enjoyed the impunity, so much so that he even managed to get elected to the Constituent Assembly in 2008. Backstage, the Maoist party has been working all along to seize an opportune moment to drop the case and grant amnesty to Dhungel. Former Home Minister Krishna Bahadur Mahara made an unsuccessful bid last year in this direction, but was forced to step aside in the wake of strong protests from the human rights activists and members of the civil society.
All along, the Maoist leadership appears to have been down, but not out, and Prime Minister Baburam Bhattarai’s Cabinet has come in handy to give a clean chit to a lawmaker who has blood in his hands. The Cabinet decision cannot be justified nor can it be acceptable to a civilized society that places firm faith in democracy, rule of law and an end to impunity. The Maoist argument that the jail sentence against Dhungel is “politically motivated” is not only ridiculous, but is also intended to question the sanctity, credibility, indepedence and integrity of the Apex Court. There can be no room for such manipulative politics.
It may only be hoped that the President’s Office will not be intimidated by the Cabinet decision or yield to the Maoist pressure tactics, and do a thorough investigation/consultation before taking its position on the matter. Maybe, it is the President’s turn now to drive home the message that Nepal’s highest constitutional office means business when it comes to maintaining rule of law, ending impunity and holding the actors accountable for their actions.
The Nepali citizenry now awaits the presidential intervention backing the SC verdict and turning down the controversial decision taken by the Cabinet. Any oversight on the part of the President and siding with the Cabinet decision will only be tantamount to yet another controversial decision, and, in the long run, the nation will ultimately have to pay a price for it. After all, a political order where everyone respects and plays by the rule and the constituon is in everyone’s interest. And, the presidential move in this regard will go a long way in building an accountable political system in the world’s youngest republic.
Quite innovative!
On the whole, the community schools have done much to increase the community’s participation in the educational sector. However, a news report from Siraha district elaborates that a community school there has become a recruiting centre for the relatives of the principal. The modus operandi is that the school register includes the names of fake students to get necessary funds from the district education office. As the student number determines the number of teachers to be employed, the number of students is increased by adding fake students. It is but a means of corruption, which is happening right under the nose of the district education office.
Such a way to dupe the authorities is one of the main reasons why quality education has remained a far cry in many community schools. It is also surprising that the education authorities in the district have remained mute spectators to such a scam taking place there. Instead of investment going to enhance the education of the students in the schools, it is used only to create employment for the principal’s relatives through the false arrangement.
http://thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=No+amnesty&NewsID=308645
The Cabinet meeting made a controversial decision on Tuesday, recommending President Dr. Ram Baran Yadav to invoke Article 151 of the Interim Constitution to grant amnesty to convicted UCPN-Maoist lawmaker Bal Krishna Dhungel. The Cabinet has grossly ignored the Supreme Court verdict sentencing the lawmaker to life for killing, way back in 1998, a CPN-UML activist, Ujjan Kumar Shrestha of Okhaldhunga. The case against Dhungel has come a full circle since the murder. Okhaldhunga District Court first convicted Dhungel in 2004, but the Appellate Court in Rajbiraj overruled the district court verdict in 2006, dismissing the murder charge against the convict, and acquitting the Maoist worker. The Appellate Court verdict came to the attention of the Supreme Court by process and in 2006, the country’s apex court upheld the original verdict issued by the Okhaldhunga District Court, convicted Dhungel and slapped a 20 year jail term to the murderer. Because he belonged to the Maoist party, Dhungel enjoyed the impunity, so much so that he even managed to get elected to the Constituent Assembly in 2008. Backstage, the Maoist party has been working all along to seize an opportune moment to drop the case and grant amnesty to Dhungel. Former Home Minister Krishna Bahadur Mahara made an unsuccessful bid last year in this direction, but was forced to step aside in the wake of strong protests from the human rights activists and members of the civil society.
All along, the Maoist leadership appears to have been down, but not out, and Prime Minister Baburam Bhattarai’s Cabinet has come in handy to give a clean chit to a lawmaker who has blood in his hands. The Cabinet decision cannot be justified nor can it be acceptable to a civilized society that places firm faith in democracy, rule of law and an end to impunity. The Maoist argument that the jail sentence against Dhungel is “politically motivated” is not only ridiculous, but is also intended to question the sanctity, credibility, indepedence and integrity of the Apex Court. There can be no room for such manipulative politics.
It may only be hoped that the President’s Office will not be intimidated by the Cabinet decision or yield to the Maoist pressure tactics, and do a thorough investigation/consultation before taking its position on the matter. Maybe, it is the President’s turn now to drive home the message that Nepal’s highest constitutional office means business when it comes to maintaining rule of law, ending impunity and holding the actors accountable for their actions.
The Nepali citizenry now awaits the presidential intervention backing the SC verdict and turning down the controversial decision taken by the Cabinet. Any oversight on the part of the President and siding with the Cabinet decision will only be tantamount to yet another controversial decision, and, in the long run, the nation will ultimately have to pay a price for it. After all, a political order where everyone respects and plays by the rule and the constituon is in everyone’s interest. And, the presidential move in this regard will go a long way in building an accountable political system in the world’s youngest republic.
Quite innovative!
On the whole, the community schools have done much to increase the community’s participation in the educational sector. However, a news report from Siraha district elaborates that a community school there has become a recruiting centre for the relatives of the principal. The modus operandi is that the school register includes the names of fake students to get necessary funds from the district education office. As the student number determines the number of teachers to be employed, the number of students is increased by adding fake students. It is but a means of corruption, which is happening right under the nose of the district education office.
Such a way to dupe the authorities is one of the main reasons why quality education has remained a far cry in many community schools. It is also surprising that the education authorities in the district have remained mute spectators to such a scam taking place there. Instead of investment going to enhance the education of the students in the schools, it is used only to create employment for the principal’s relatives through the false arrangement.
http://thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=No+amnesty&NewsID=308645
Dhungel pardon plea: To pardon or not to pardon, Prez ponders
Pranab Kharel
KATHMANDU, NOV 12 -
As heated debated continues on whether UCPN (Maoist) lawmaker Bal Krishna Dhungel should be pardoned, the focus is now shifting towards the President’s role after the Cabinet forwarded the pardon plea last Tuesday.
Some experts are suggesting that President Ram Baran Yadav choose a least controversial option. According to constitutional lawyer Purnaman Shakya, the President could postpone his decision on the issue, citing the subjudice nature of the case.
Last Thursday, the Supreme Court was moved against the government’s decision to request the President to pardon Dhungel, a murder convict. A hearing on the case is scheduled for Sunday. Shakya said the President can wait for the court verdict and then take a call. He could also solicit opinions from experts on international practices, Shakya said.
The President’s legal advisor Surya Dhungel also believes that since the matter is subjudice, the head of state should not take a call on the matter immediately. Another constitutional lawyer Bhimarjun Acharya said the President has four options. Firstly, he can stamp on the pardon plea, citing his ceremonial position, and place the onus for the pardon on the government’s shoulders. Secondly, the President can send back the plea and ask the government to rethink the decision, Acharya said. The third option, according to him, is to seek the opinion of experts or a court of law. The final option with the president is that he can withhold a decision on the plea, Acharya said. He, however, added that the least controversial option for Yadav would be to send back the plea to the government for reconsideration.
Article 151 of the Interim Constitution states that the President, on the recommendation of the council of ministers, may grant pardon to a convict and suspend, commute or reduce any sentence imposed by a court, special court, military court or by any other judicial or quasi-judicial or administrative authority or institution.
As the ball is now on the President’s court, he faces a strong dilemma. Rejecting the executive’s decision could be seen as “overstepping his constitutional bounds,” and may invite unwarranted confrontation between the head of state and the Cabinet. Accepting the government’s plea could equally drag him to controversy.
A source close to the President told the Post that Yadav will take into account the language in the appeal, the constitutional provisions cited and the precedent this may set while taking a decision. The source also said the President will look into different versions on the nature of the case given by the government and the apex court.
The President will hold consultations with legal experts and his aides on Sunday, Yadav’s personal secretary Lalit Basnet said.
The Supreme Court has slapped a life term on Dhungel for murdering Ujjan Kumar Shrestha in Okhaldhunga district during the Maoist insurgency seven years ago.
Maoists defend lawmaker
KATHMANDU: The UCPN (Maoist) on Saturday defended lawmaker Bal Krishna Dhungel, arguing that he he was a victim of ‘political bias.’ At a press meet in the party office at Paris Dada in the Capital, the Maoists said Dhungel’s case was politically influenced and related to the conflict era.
Secretary of Okhaldunga District Committee of the party Ram Karki said the Nepali Congress (NC) and the CPN-UML, along with some human rights organisations, have been plotting against Dhungel. He said Dhungel just carried out party orders.
Posted on: 2011-11-13 09:07
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/12/top-story/dhungel-pardon-plea-to-pardon-or-not-to-pardon-prez-ponders/228131.html
KATHMANDU, NOV 12 -
As heated debated continues on whether UCPN (Maoist) lawmaker Bal Krishna Dhungel should be pardoned, the focus is now shifting towards the President’s role after the Cabinet forwarded the pardon plea last Tuesday.
Some experts are suggesting that President Ram Baran Yadav choose a least controversial option. According to constitutional lawyer Purnaman Shakya, the President could postpone his decision on the issue, citing the subjudice nature of the case.
Last Thursday, the Supreme Court was moved against the government’s decision to request the President to pardon Dhungel, a murder convict. A hearing on the case is scheduled for Sunday. Shakya said the President can wait for the court verdict and then take a call. He could also solicit opinions from experts on international practices, Shakya said.
The President’s legal advisor Surya Dhungel also believes that since the matter is subjudice, the head of state should not take a call on the matter immediately. Another constitutional lawyer Bhimarjun Acharya said the President has four options. Firstly, he can stamp on the pardon plea, citing his ceremonial position, and place the onus for the pardon on the government’s shoulders. Secondly, the President can send back the plea and ask the government to rethink the decision, Acharya said. The third option, according to him, is to seek the opinion of experts or a court of law. The final option with the president is that he can withhold a decision on the plea, Acharya said. He, however, added that the least controversial option for Yadav would be to send back the plea to the government for reconsideration.
Article 151 of the Interim Constitution states that the President, on the recommendation of the council of ministers, may grant pardon to a convict and suspend, commute or reduce any sentence imposed by a court, special court, military court or by any other judicial or quasi-judicial or administrative authority or institution.
As the ball is now on the President’s court, he faces a strong dilemma. Rejecting the executive’s decision could be seen as “overstepping his constitutional bounds,” and may invite unwarranted confrontation between the head of state and the Cabinet. Accepting the government’s plea could equally drag him to controversy.
A source close to the President told the Post that Yadav will take into account the language in the appeal, the constitutional provisions cited and the precedent this may set while taking a decision. The source also said the President will look into different versions on the nature of the case given by the government and the apex court.
The President will hold consultations with legal experts and his aides on Sunday, Yadav’s personal secretary Lalit Basnet said.
The Supreme Court has slapped a life term on Dhungel for murdering Ujjan Kumar Shrestha in Okhaldhunga district during the Maoist insurgency seven years ago.
Maoists defend lawmaker
KATHMANDU: The UCPN (Maoist) on Saturday defended lawmaker Bal Krishna Dhungel, arguing that he he was a victim of ‘political bias.’ At a press meet in the party office at Paris Dada in the Capital, the Maoists said Dhungel’s case was politically influenced and related to the conflict era.
Secretary of Okhaldunga District Committee of the party Ram Karki said the Nepali Congress (NC) and the CPN-UML, along with some human rights organisations, have been plotting against Dhungel. He said Dhungel just carried out party orders.
Posted on: 2011-11-13 09:07
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/12/top-story/dhungel-pardon-plea-to-pardon-or-not-to-pardon-prez-ponders/228131.html
No going back in Dhungel case: PM
KATHMANDU, NOV 12 - 2011
Ruling out withdrawal of the government’s decision to seek presidential pardon for UCPN (Maoist) lawmaker Bal Krishna Dhungel, Prime Minister Baburam Bhattarai on Saturday urged all to not be influenced by “some people who are engaged in fuelling conflict in the country and making dollars out of it.”
The PM was speaking at the Tribhuvan International Airport on Saturday evening upon his arrival from the Maldives where he attended the 17th Saarc Summit.
The government has recommended President Dr Ram Baran Yadav pardon Dhungel who has been convicted of murder by the Supreme Court.
Asked about the controversy surrounding Dhungel and the government’s move to pardon him, the PM urged all to not fuel the issue further.
“I humbly urge all to not escalate this issue further. I appeal to all to not follow some people who are cultivating dollars by fuelling conflict here,” the PM said.
“It is a special time and we should ignore such issues by keeping in mind the special state of affairs,” he said.
He said the decision to seek pardon was taken after a good deal of homework and brainstorming.
“I respect the spirit of multiparty democracy where the opposition can register their differences. But one should know that the move was according to the Comprehensive Peace Accord and the seven-point agreement.”
“We cannot go after each and every case that has to do with the conflict. If so, no one will be spared here,” he said.
Posted on: 2011-11-13 09:05
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/12/top-story/no-going-back-in-dhungel-case-pm/228129.html
Ruling out withdrawal of the government’s decision to seek presidential pardon for UCPN (Maoist) lawmaker Bal Krishna Dhungel, Prime Minister Baburam Bhattarai on Saturday urged all to not be influenced by “some people who are engaged in fuelling conflict in the country and making dollars out of it.”
The PM was speaking at the Tribhuvan International Airport on Saturday evening upon his arrival from the Maldives where he attended the 17th Saarc Summit.
The government has recommended President Dr Ram Baran Yadav pardon Dhungel who has been convicted of murder by the Supreme Court.
Asked about the controversy surrounding Dhungel and the government’s move to pardon him, the PM urged all to not fuel the issue further.
“I humbly urge all to not escalate this issue further. I appeal to all to not follow some people who are cultivating dollars by fuelling conflict here,” the PM said.
“It is a special time and we should ignore such issues by keeping in mind the special state of affairs,” he said.
He said the decision to seek pardon was taken after a good deal of homework and brainstorming.
“I respect the spirit of multiparty democracy where the opposition can register their differences. But one should know that the move was according to the Comprehensive Peace Accord and the seven-point agreement.”
“We cannot go after each and every case that has to do with the conflict. If so, no one will be spared here,” he said.
Posted on: 2011-11-13 09:05
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/11/12/top-story/no-going-back-in-dhungel-case-pm/228129.html
No rollback on Dhungel pardon decision: PM
KIRAN PUN
KATHMANDU, Nov 13: Prime Minister Baburam Bhattarai said on Saturday that he will not withdraw the recommendation his cabinet made to the president to grant a pardon to court-convicted CA member Bal Krishna Dhungel.
The prime minister said this upon arrival at Tribhuvan International Airport from his five-day visit to the Maldives to participate in the 17th summit of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
“The move has been taken in the context of a specific stage in the post-conflict situation. Over 15,000 people were killed during the conflict. If we look into every case, none of us will be spared,” said Bhattarai.
Bhattarai argued that the government took the step in accordance with the seven-point deal and the Comprehensive Peace Agreement (CPA).
The prime minister accused NGOs of blowing the Dhungel case out of proportion. “I have nothing to say as the case is being treated in an exaggerated fashion by those doing NGO work for foreigners’ dollars. But the responsible political parties should take the issue seriously and understand the situation,” he said.
Besides human rights organizations, the NC and UML have raised serious objection to the cabinet decision to recommend to the president to pardon Dhungel.
Bhattarai stated that he met US Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs Robert O Blake during the trip and the latter informed him that the US has already begun the process for removing Nepali Maoists from its list of terrorist organizations.
Bhattarai said the SAARC summit was held in an amicable environment and ended on a positive note.
The summit concluded adopting a 20-point declaration that emphasizes economic development in the region and proposes a regional mechanism to ensure empowerment of women and gender equality in the sub-continent.
Four agreements were also signed, including the SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters, the SAARC Seed Bank Agreement, SAARC Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment and the SAARC Agreement on Implementation of Regional Standards.
The prime minister said that he held amicable talks with his Indian counterpart Manmohan Singh, and also had talks with Nepalis residing in the island country. He said he held talks with Maldives officials to establish air links between the two South Asian countries.
Bhattarai has come under controversy for expanding his council of ministers the very day he embarked on his Maldives visit, increasing its number to 46 and making it the second largest cabinet in the history of the country.
The prime minister, who was earlier hailed for his austerity measures, came under criticism for expanding the cabinet to jumbo size and incurring extra expenditure for state coffers.
The NC and UML have objected seriously to the expansion of the cabinet, saying it undermines the agreement on forming a national consensus government.
Published on 2011-11-13 08:21:01
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=38252
KATHMANDU, Nov 13: Prime Minister Baburam Bhattarai said on Saturday that he will not withdraw the recommendation his cabinet made to the president to grant a pardon to court-convicted CA member Bal Krishna Dhungel.
The prime minister said this upon arrival at Tribhuvan International Airport from his five-day visit to the Maldives to participate in the 17th summit of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
“The move has been taken in the context of a specific stage in the post-conflict situation. Over 15,000 people were killed during the conflict. If we look into every case, none of us will be spared,” said Bhattarai.
Bhattarai argued that the government took the step in accordance with the seven-point deal and the Comprehensive Peace Agreement (CPA).
The prime minister accused NGOs of blowing the Dhungel case out of proportion. “I have nothing to say as the case is being treated in an exaggerated fashion by those doing NGO work for foreigners’ dollars. But the responsible political parties should take the issue seriously and understand the situation,” he said.
Besides human rights organizations, the NC and UML have raised serious objection to the cabinet decision to recommend to the president to pardon Dhungel.
Bhattarai stated that he met US Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs Robert O Blake during the trip and the latter informed him that the US has already begun the process for removing Nepali Maoists from its list of terrorist organizations.
Bhattarai said the SAARC summit was held in an amicable environment and ended on a positive note.
The summit concluded adopting a 20-point declaration that emphasizes economic development in the region and proposes a regional mechanism to ensure empowerment of women and gender equality in the sub-continent.
Four agreements were also signed, including the SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters, the SAARC Seed Bank Agreement, SAARC Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment and the SAARC Agreement on Implementation of Regional Standards.
The prime minister said that he held amicable talks with his Indian counterpart Manmohan Singh, and also had talks with Nepalis residing in the island country. He said he held talks with Maldives officials to establish air links between the two South Asian countries.
Bhattarai has come under controversy for expanding his council of ministers the very day he embarked on his Maldives visit, increasing its number to 46 and making it the second largest cabinet in the history of the country.
The prime minister, who was earlier hailed for his austerity measures, came under criticism for expanding the cabinet to jumbo size and incurring extra expenditure for state coffers.
The NC and UML have objected seriously to the expansion of the cabinet, saying it undermines the agreement on forming a national consensus government.
Published on 2011-11-13 08:21:01
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=38252
A bloody trail
A bloody trail
REPUBLICA
"PM pledges end to impunity," reported Republica on September 3, 2011. Meeting human rights activists the day before, Dr Baburam Bhattarai had said, "A decision was made to acquit only those implicated by the state on fake charges during the Peoples’ War, and Madhes, Tharuhat and other movements." Bhattarai also promised to give final touches to bills on the Truth/Reconciliation and Disappearance commissions soon.
That "soon" hasn’t yet arrived. Instead of the Disappearance Commission, we’ve had our PM disappearing to the US, India, and the Maldives. His love for foreign junkets matches that of our former PM Madhav Kumar Nepal. Our peace process is limping ahead and we don’t yet have a constitution. How much respect does the PM of such a country command abroad?
Internally, Bhattarai, despite his September 2 declaration, has become a champion of impunity. A recent cartoon has him wishing that the SAARC conference in Male will continue longer so that the Nepali people will forget his presidential pardon request for the Maoist “murderer” Balkrishna Dhungel. His popularity has plummeted.
Why?
SILENCE ON MAOIST VIOLENCE
After the Mustang jeep hype, lionizing of Bhattarai reached the summit when during his visit to the United Nations he took time off to meet his aged school-teachers. I received emails which had links to video clips that showed Bhattarai with past gurus of the mission school in Gorkha. One aged lady presented him a bouquet of flowers. I was disgusted. I didn’t watch the rest of the clip. Obviously, Bhattarai, responsible for the unnecessary death of 16,000 Nepalis, didn’t imbibe the ethics his teachers tried to instil in him.
While Chairman Pushpa Kamal Dahal has vocally defended Maoist murders in the past, Bhattarai, his deputy, has maintained a stony silence. Bhattarai didn’t utter a word when the Maoists bombed a bus in Madi, killing 38 people and seriously injuring 72 others (2005). He remained mum when Agni Sapkota’s subordinates "disappeared" Arjun Lama (2005). He kept quiet when his cadres butchered journalist Birendra Sah (2007) and the businessman Ramhari Shrestha (2008). When Bhattarai didn’t head a government, he conveniently maintained his silence. As the PM, he had to speak out on two Maoists murderers—Prabhu Sah and Balkrishna Dhungel.
BHATTARAI’S TRUE COLOURS
Bhattarai chose Prabhu Sah as the minister of Land Reforms and Management even though the latter had ordered the shooting of the Hindu Yuba Sangh leader Kashi Tiwari on June 27, 2010. That May, Tiwari had organized an anti-banda protest against the Maoist-called indefinite strike. The police intervened to restore order but hurt Prabhu Sah and 64 others in the process. A month later, the Maoists shot Tiwari. UML and NC parliamentarians stalled the House for four days before Sah quit. After shielding him for so long and promoting impunity, Bhattarai had no choice but to sack Sah. When Dahal met Sah later in Birganj, the Maoist chairman treated him like a hero.
Dahal tried to disgrace the president by asking him to sack the then Commander-in-Chief Rookmangud Katawal; Bhattarai is now following suit by requesting a presidential pardon for Dhungel.
The killing of Ujjan Kumar Shrestha by Balkrishna Dhungel (1998) has received much press coverage but failed to soften Bhattarai. The Maoists signed the 12-point peace deal only during late 2005, and came above-ground in 2006. Though Ujjan Shrestha received the fatal bullet from Balkrishna Dhungel during the war years, the victim didn’t die in combat. Dhungel killed Ujjan because the latter had married a Brahmin woman, Renuka Poudel, for love.
The Okhaldhunga District Court found Dhungel guilty of murder, slapped him with life imprisonment and confiscation of his properties. By then, Dhungel had joined the Maoists after which he killed Ganesh Kumar Shrestha, Ujjan’s brother, for reporting him to the police. The Maoist clout helped Dhungel get a clean chit from the Rajbiraj Appellate Court and now allows him to walk free even though the Supreme Court has upheld the guilty verdict. Bhattarai, who pledged to fight impunity tooth and nail, has now made his puppet cabinet approach the president for Dhungel’s pardon.
MANY MORE PUPPETS
Bhattarai’s ministers in the cabinet obviously do what he tells them to but as moral human beings they too are conscientious beings. We can understand that Maoist ministers choose to keep mum but why have their Madeshi counterparts taken a vow of silence as well? How can Subash Nembang, the speaker, allow a convicted murderer like Dhungel access into the parliament?
Point 2 of the agreement signed by the UCPN (M) and United Democratic Madeshi Front on August 28, 2011 says, "The process will begin to scrap or annul the court cases brought during the Maoist insurgency, Madhes, Janajati, Tharuhut, Dalit and Marginalised movements and other movements for social justice." Did Dhungel shoot to bring about social justice? If anything, his murder of Ujjan Shrestha has led to two other deaths, widowhood for two women, and partial orphaning of their children.
WEAKENING PRESIDENT, PARLIAMENT, SC
UCPN (M) so far hasn’t expressed faith in the parliamentary system. In the past, Dahal and Bhattarai declared that the Maoists merely used the House to further their political aim of state capture. Now, on the face of severe challenges from the Mohan Baidya faction, the two haven’t spoken in a similar vein, but neither have they taken back their past utterances. Dahal tried to disgrace the president by asking him to sack the then Commander-in-Chief Rookmangud Katawal; Bhattarai is now following Dahal by requesting a presidential pardon for Dhungel.
Whatever decision the president takes (he shouldn’t pardon Dhungel—he too has a conscience) will surely bring him into controversy, much like the Katawal affair did. Bhattarai would have every right to ask for presidential mercy if Dhungel had acted with conscience after Shrestha’s murder. The Maoists’ claim that Dhungel won the election and so the people have forgiven him doesn’t hold.
The draft constitution that Bhattarai prepared brings the judiciary under the legislature (part 10, 155:1). By acting as if a Maoist cadre can supersede the Supreme Court’s order, Bhattarai puts his party above the law. Why have the judiciary at all if Maoist kangaroo courts can readily provide the decisions that favour their cadres?
FIGS DON’T GROW ON THISTLES
People behave as they believe. Bhattarai, like Dahal, regards the greatest mass-murderer in history, the killer of 80 million Chinese, Mao Tse-tung, as an idol. If he didn’t, he could suggest changing the name of the UCPN (M), for instance into a Nepal Socialist Democratic Party. Maoist philosophy makes Bhattarai act the way he does. Mao never regarded human life as valuable.
Neither did he lead a simple life—he had palaces (some rarely used but still maintained, with the swimming pools heated daily at exorbitant costs for his sudden arrival) all over China. Mao treated women as playthings. Though he had four wives, he died in the arms of Red Guard concubines. Mao denied medical treatment to his rivals in the hope that they may perish soon.
Bhattarai shouldn’t repeat his Chinese idol’s mistakes. Only the adoption of a democratic philosophy can transform Bhattarai. He should change if he expects a political future. Let him value human life, not merely Maoist lives, and resist from promoting impunity, as he’s doing now.
Published on 2011-11-13 01:10:50
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=38231
REPUBLICA
"PM pledges end to impunity," reported Republica on September 3, 2011. Meeting human rights activists the day before, Dr Baburam Bhattarai had said, "A decision was made to acquit only those implicated by the state on fake charges during the Peoples’ War, and Madhes, Tharuhat and other movements." Bhattarai also promised to give final touches to bills on the Truth/Reconciliation and Disappearance commissions soon.
That "soon" hasn’t yet arrived. Instead of the Disappearance Commission, we’ve had our PM disappearing to the US, India, and the Maldives. His love for foreign junkets matches that of our former PM Madhav Kumar Nepal. Our peace process is limping ahead and we don’t yet have a constitution. How much respect does the PM of such a country command abroad?
Internally, Bhattarai, despite his September 2 declaration, has become a champion of impunity. A recent cartoon has him wishing that the SAARC conference in Male will continue longer so that the Nepali people will forget his presidential pardon request for the Maoist “murderer” Balkrishna Dhungel. His popularity has plummeted.
Why?
SILENCE ON MAOIST VIOLENCE
After the Mustang jeep hype, lionizing of Bhattarai reached the summit when during his visit to the United Nations he took time off to meet his aged school-teachers. I received emails which had links to video clips that showed Bhattarai with past gurus of the mission school in Gorkha. One aged lady presented him a bouquet of flowers. I was disgusted. I didn’t watch the rest of the clip. Obviously, Bhattarai, responsible for the unnecessary death of 16,000 Nepalis, didn’t imbibe the ethics his teachers tried to instil in him.
While Chairman Pushpa Kamal Dahal has vocally defended Maoist murders in the past, Bhattarai, his deputy, has maintained a stony silence. Bhattarai didn’t utter a word when the Maoists bombed a bus in Madi, killing 38 people and seriously injuring 72 others (2005). He remained mum when Agni Sapkota’s subordinates "disappeared" Arjun Lama (2005). He kept quiet when his cadres butchered journalist Birendra Sah (2007) and the businessman Ramhari Shrestha (2008). When Bhattarai didn’t head a government, he conveniently maintained his silence. As the PM, he had to speak out on two Maoists murderers—Prabhu Sah and Balkrishna Dhungel.
BHATTARAI’S TRUE COLOURS
Bhattarai chose Prabhu Sah as the minister of Land Reforms and Management even though the latter had ordered the shooting of the Hindu Yuba Sangh leader Kashi Tiwari on June 27, 2010. That May, Tiwari had organized an anti-banda protest against the Maoist-called indefinite strike. The police intervened to restore order but hurt Prabhu Sah and 64 others in the process. A month later, the Maoists shot Tiwari. UML and NC parliamentarians stalled the House for four days before Sah quit. After shielding him for so long and promoting impunity, Bhattarai had no choice but to sack Sah. When Dahal met Sah later in Birganj, the Maoist chairman treated him like a hero.
Dahal tried to disgrace the president by asking him to sack the then Commander-in-Chief Rookmangud Katawal; Bhattarai is now following suit by requesting a presidential pardon for Dhungel.
The killing of Ujjan Kumar Shrestha by Balkrishna Dhungel (1998) has received much press coverage but failed to soften Bhattarai. The Maoists signed the 12-point peace deal only during late 2005, and came above-ground in 2006. Though Ujjan Shrestha received the fatal bullet from Balkrishna Dhungel during the war years, the victim didn’t die in combat. Dhungel killed Ujjan because the latter had married a Brahmin woman, Renuka Poudel, for love.
The Okhaldhunga District Court found Dhungel guilty of murder, slapped him with life imprisonment and confiscation of his properties. By then, Dhungel had joined the Maoists after which he killed Ganesh Kumar Shrestha, Ujjan’s brother, for reporting him to the police. The Maoist clout helped Dhungel get a clean chit from the Rajbiraj Appellate Court and now allows him to walk free even though the Supreme Court has upheld the guilty verdict. Bhattarai, who pledged to fight impunity tooth and nail, has now made his puppet cabinet approach the president for Dhungel’s pardon.
MANY MORE PUPPETS
Bhattarai’s ministers in the cabinet obviously do what he tells them to but as moral human beings they too are conscientious beings. We can understand that Maoist ministers choose to keep mum but why have their Madeshi counterparts taken a vow of silence as well? How can Subash Nembang, the speaker, allow a convicted murderer like Dhungel access into the parliament?
Point 2 of the agreement signed by the UCPN (M) and United Democratic Madeshi Front on August 28, 2011 says, "The process will begin to scrap or annul the court cases brought during the Maoist insurgency, Madhes, Janajati, Tharuhut, Dalit and Marginalised movements and other movements for social justice." Did Dhungel shoot to bring about social justice? If anything, his murder of Ujjan Shrestha has led to two other deaths, widowhood for two women, and partial orphaning of their children.
WEAKENING PRESIDENT, PARLIAMENT, SC
UCPN (M) so far hasn’t expressed faith in the parliamentary system. In the past, Dahal and Bhattarai declared that the Maoists merely used the House to further their political aim of state capture. Now, on the face of severe challenges from the Mohan Baidya faction, the two haven’t spoken in a similar vein, but neither have they taken back their past utterances. Dahal tried to disgrace the president by asking him to sack the then Commander-in-Chief Rookmangud Katawal; Bhattarai is now following Dahal by requesting a presidential pardon for Dhungel.
Whatever decision the president takes (he shouldn’t pardon Dhungel—he too has a conscience) will surely bring him into controversy, much like the Katawal affair did. Bhattarai would have every right to ask for presidential mercy if Dhungel had acted with conscience after Shrestha’s murder. The Maoists’ claim that Dhungel won the election and so the people have forgiven him doesn’t hold.
The draft constitution that Bhattarai prepared brings the judiciary under the legislature (part 10, 155:1). By acting as if a Maoist cadre can supersede the Supreme Court’s order, Bhattarai puts his party above the law. Why have the judiciary at all if Maoist kangaroo courts can readily provide the decisions that favour their cadres?
FIGS DON’T GROW ON THISTLES
People behave as they believe. Bhattarai, like Dahal, regards the greatest mass-murderer in history, the killer of 80 million Chinese, Mao Tse-tung, as an idol. If he didn’t, he could suggest changing the name of the UCPN (M), for instance into a Nepal Socialist Democratic Party. Maoist philosophy makes Bhattarai act the way he does. Mao never regarded human life as valuable.
Neither did he lead a simple life—he had palaces (some rarely used but still maintained, with the swimming pools heated daily at exorbitant costs for his sudden arrival) all over China. Mao treated women as playthings. Though he had four wives, he died in the arms of Red Guard concubines. Mao denied medical treatment to his rivals in the hope that they may perish soon.
Bhattarai shouldn’t repeat his Chinese idol’s mistakes. Only the adoption of a democratic philosophy can transform Bhattarai. He should change if he expects a political future. Let him value human life, not merely Maoist lives, and resist from promoting impunity, as he’s doing now.
Published on 2011-11-13 01:10:50
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=38231
देवी खड्का किन आत्तिइन् ?
विष्णु रिजाल
शुक्रबार संसद्मा बोल्दै माओवादी सभासद् देवी खड्काले भनिछन्- ‘२०५९ साल असार २ गते मेरा दाजु रितबहादुर खड्काको रौतहतको चन्द्रनिगाहपुरमा हत्या गरियो । त्यही छेउमा एमाले नेता माधवुकमार नेपाल भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मेरा दाजुको हत्या गरेका हुन् । मेरी भाउजु र आमाले माधवकुमार नेपालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ । के हामीले अब त्यसै गर्ने हो ?’ उनको यो भनाइ सुन्दा चोरले ‘खुट्टा खाट’ भन्दा खुट्टा तानेझैँ भयो । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको प्रश्न उठिरहेको बेला देवी खड्का एकाएक किन आत्तिको रहस्य थाहा छ ? त्यसको खास कारण छः
दोलखाको ठूलो पातल गाविसका पूर्वअध्यक्ष बुद्धिमान पाखि्रन ०५९ मंसिर १५ गते देवी खड्काको निर्देशन र उपस्थितिमा अपहरण र हत्या भएको कम्तीमा दोलखाबासीलाई राम्ररी सम्झना छ । घरबाटै अपहरणमा परेका पाखि्रनलाई बाबरेको सिस्नेरीमा लगेर हत्या गरिएको थियो र उनको छियाँछियाँ परेको शव सुनखानीमा फेला परेको थियो । त्यसका लागि देवीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अविनाश भनिने पराजुली थरका कार्यकर्ता र अनुपम भनिने डम्बर थामी (हाल शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्टमा) ले काम गरेका थिए । देवी माओवादीको दोलखा इन्चार्ज भएको बेला भएको उक्त मुद्दा ब्युँतिएला भन्ने त्रास उनलाई परे जस्तो छ । बुद्धिमानकी श्रीमती पूर्वसांसद शान्ति पाखि्रनले देवीका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन लागेको चर्चा चलेपछि उनी यति धेरै आत्तिएकी होलिन् । एउटा अपराधीलाई भएको सजाय कार्यान्वयन गराउन खोज्दा अरु यति धेरै किन आत्तिएका होलान् ? देवी खड्कासँग हिम्मत छ भने उनले भनेझैँ माधव नेपालविरुद्ध किटानी जाहेर दिएर देखाउन्, त्यसो गर्नबाट उनलाई कसैले रोकेको छैन । तर, त्यसअघि उनले भन्न सक्नुर्दछ- मलाई हतकडी लगाऊ, म त्यसका लागि योग्य छु ।
बालकृष्ण ढुंगेल र अरुको प्रकरण भिन्न छ । यो कुनै शान्ति सम्झौतापछि ब्युताउन खोजिएको मुद्दा होइन । उनीबाट हत्या गरिएका उज्जन श्रेष्ठको परिवारले पहिलादेखि लडिरहेको मुद्दा हो, जसमा उनले केही सजाय भुक्तान पनि गरिसकेका छन् । त्यही कारण उज्जनका दाइ गणेशको हत्या भएको छ, छोरीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । दिदीको बेहाल छ, बृद्ध बाबुआमाले आलापविलाप गरिरहेका छन् । तर, भिन्नै प्रसंग र घटनासँग जोडेर देवी खड्काहरुले किन विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन् ? के यो पछि ब्युँताइएको मुद्दा हो र ? हो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि घटनाहरुका बारेमा सत्य-तथ्य पत्ता लाग्ला र त्यही अनुसारको कारवाही पनि होला । तर, अहिले त्यसको अर्थ अपराधमा संलग्न भएकाहरुमाथि कुनै पनि कारवाही हुन हुँदैन र उनीहरुका अपराध माफ गर्नुपर्दछ भन्ने कदापि होइन । यदि अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने होइन भने गाइ मार्दा पनि जेल जानुपर्ने यस देशमा मान्छे मार्दा सबैलाई छुट हुनेछ । अनि किन १४ हजार अपराधीलाई जेलमा राखिहरनुपर्यो ? युद्धका नाममा सबै अदालतबाट प्रमाणित अपराध पनि मिनाह हुँदै जाने हो भने बाबुराम भट्टराईको शासनमा कानुनी शासन खोज्न दिउँसै लालटिन बाल्नुपर्ने हुन्छ ।
देवी र उनको परिवार अनेक हर्कतहरुमा संलग्न छ । माओवादीका पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा ताम्सालिङका इन्चार्ज अग्नि सापकोटा (जो आफैँ पनि अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न छन्) ले सञ्चारमन्त्री भएकै बेला देवीका श्रीमान् तथा माओवादी सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न भएको सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, ती तिनै राजकुमार थिए, जो बालुवाटार नजिकको जुवाको खालबाट रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
रौतहतमा माधवकुमार नेपालले कार्यक्रममा सम्बोधन गरिरहँदा त्यही नजिक उनका दाजु रितबहादुर खड्काको प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै देवीले उनका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने बकबास गरेकी छन् । नजिकै माधव नेपालको कार्यक्रम छ र त्यहाँ सुरक्षाकर्मी छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै रितबहादुर खड्का किन त्यहाँ गएका थिए ? के उनी माधव नेपालमाथि आक्रमण गर्न गएका थिए ? अथवा रितबहादुर यिनै हुन् भन्ने कुरा कतै माओवादीभित्रैबाट सुराकी दिइएको त थिएन ? सुनिन्छ, रितबहादुरले ‘सहादत’ प्राप्त गरेपछि सहिद परिवारका रुपमा आफ्नो राजनीतिक उचाइँ बढाउन सकिन्छ भन्नेमा उनका भाइ विशाल र बहिनी देवीको पनि मनसाय थियो रे ! वास्तविकता के हो ? उनीहरु नै जानून् । तर, देवी खड्का जसरी बर्बराएकी छन्, यसबाट माओवादीको अपराधमा संलग्न एउटा पंक्तिमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको बुझ्न कठिन छैन ।
अचम्मको कुरा, अपराधमा संलग्नहरु प्राय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पक्षका रहेका छन् । हालै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका प्रभु साह, हत्यारा प्रमाणित बालकृष्ण ढुंगेल, देवी खड्कादेखि तीन महिनाअघि शालिकराम जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गर्ने रमेश पन्तसम्म उनकै पक्षधर छन् ।
शुक्रबार संसद्मा बोल्दै माओवादी सभासद् देवी खड्काले भनिछन्- ‘२०५९ साल असार २ गते मेरा दाजु रितबहादुर खड्काको रौतहतको चन्द्रनिगाहपुरमा हत्या गरियो । त्यही छेउमा एमाले नेता माधवुकमार नेपाल भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मेरा दाजुको हत्या गरेका हुन् । मेरी भाउजु र आमाले माधवकुमार नेपालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ । के हामीले अब त्यसै गर्ने हो ?’ उनको यो भनाइ सुन्दा चोरले ‘खुट्टा खाट’ भन्दा खुट्टा तानेझैँ भयो । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको प्रश्न उठिरहेको बेला देवी खड्का एकाएक किन आत्तिको रहस्य थाहा छ ? त्यसको खास कारण छः
दोलखाको ठूलो पातल गाविसका पूर्वअध्यक्ष बुद्धिमान पाखि्रन ०५९ मंसिर १५ गते देवी खड्काको निर्देशन र उपस्थितिमा अपहरण र हत्या भएको कम्तीमा दोलखाबासीलाई राम्ररी सम्झना छ । घरबाटै अपहरणमा परेका पाखि्रनलाई बाबरेको सिस्नेरीमा लगेर हत्या गरिएको थियो र उनको छियाँछियाँ परेको शव सुनखानीमा फेला परेको थियो । त्यसका लागि देवीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अविनाश भनिने पराजुली थरका कार्यकर्ता र अनुपम भनिने डम्बर थामी (हाल शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्टमा) ले काम गरेका थिए । देवी माओवादीको दोलखा इन्चार्ज भएको बेला भएको उक्त मुद्दा ब्युँतिएला भन्ने त्रास उनलाई परे जस्तो छ । बुद्धिमानकी श्रीमती पूर्वसांसद शान्ति पाखि्रनले देवीका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन लागेको चर्चा चलेपछि उनी यति धेरै आत्तिएकी होलिन् । एउटा अपराधीलाई भएको सजाय कार्यान्वयन गराउन खोज्दा अरु यति धेरै किन आत्तिएका होलान् ? देवी खड्कासँग हिम्मत छ भने उनले भनेझैँ माधव नेपालविरुद्ध किटानी जाहेर दिएर देखाउन्, त्यसो गर्नबाट उनलाई कसैले रोकेको छैन । तर, त्यसअघि उनले भन्न सक्नुर्दछ- मलाई हतकडी लगाऊ, म त्यसका लागि योग्य छु ।
बालकृष्ण ढुंगेल र अरुको प्रकरण भिन्न छ । यो कुनै शान्ति सम्झौतापछि ब्युताउन खोजिएको मुद्दा होइन । उनीबाट हत्या गरिएका उज्जन श्रेष्ठको परिवारले पहिलादेखि लडिरहेको मुद्दा हो, जसमा उनले केही सजाय भुक्तान पनि गरिसकेका छन् । त्यही कारण उज्जनका दाइ गणेशको हत्या भएको छ, छोरीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । दिदीको बेहाल छ, बृद्ध बाबुआमाले आलापविलाप गरिरहेका छन् । तर, भिन्नै प्रसंग र घटनासँग जोडेर देवी खड्काहरुले किन विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन् ? के यो पछि ब्युँताइएको मुद्दा हो र ? हो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि घटनाहरुका बारेमा सत्य-तथ्य पत्ता लाग्ला र त्यही अनुसारको कारवाही पनि होला । तर, अहिले त्यसको अर्थ अपराधमा संलग्न भएकाहरुमाथि कुनै पनि कारवाही हुन हुँदैन र उनीहरुका अपराध माफ गर्नुपर्दछ भन्ने कदापि होइन । यदि अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने होइन भने गाइ मार्दा पनि जेल जानुपर्ने यस देशमा मान्छे मार्दा सबैलाई छुट हुनेछ । अनि किन १४ हजार अपराधीलाई जेलमा राखिहरनुपर्यो ? युद्धका नाममा सबै अदालतबाट प्रमाणित अपराध पनि मिनाह हुँदै जाने हो भने बाबुराम भट्टराईको शासनमा कानुनी शासन खोज्न दिउँसै लालटिन बाल्नुपर्ने हुन्छ ।
देवी र उनको परिवार अनेक हर्कतहरुमा संलग्न छ । माओवादीका पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा ताम्सालिङका इन्चार्ज अग्नि सापकोटा (जो आफैँ पनि अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न छन्) ले सञ्चारमन्त्री भएकै बेला देवीका श्रीमान् तथा माओवादी सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न भएको सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, ती तिनै राजकुमार थिए, जो बालुवाटार नजिकको जुवाको खालबाट रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
रौतहतमा माधवकुमार नेपालले कार्यक्रममा सम्बोधन गरिरहँदा त्यही नजिक उनका दाजु रितबहादुर खड्काको प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै देवीले उनका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने बकबास गरेकी छन् । नजिकै माधव नेपालको कार्यक्रम छ र त्यहाँ सुरक्षाकर्मी छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै रितबहादुर खड्का किन त्यहाँ गएका थिए ? के उनी माधव नेपालमाथि आक्रमण गर्न गएका थिए ? अथवा रितबहादुर यिनै हुन् भन्ने कुरा कतै माओवादीभित्रैबाट सुराकी दिइएको त थिएन ? सुनिन्छ, रितबहादुरले ‘सहादत’ प्राप्त गरेपछि सहिद परिवारका रुपमा आफ्नो राजनीतिक उचाइँ बढाउन सकिन्छ भन्नेमा उनका भाइ विशाल र बहिनी देवीको पनि मनसाय थियो रे ! वास्तविकता के हो ? उनीहरु नै जानून् । तर, देवी खड्का जसरी बर्बराएकी छन्, यसबाट माओवादीको अपराधमा संलग्न एउटा पंक्तिमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको बुझ्न कठिन छैन ।
अचम्मको कुरा, अपराधमा संलग्नहरु प्राय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पक्षका रहेका छन् । हालै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका प्रभु साह, हत्यारा प्रमाणित बालकृष्ण ढुंगेल, देवी खड्कादेखि तीन महिनाअघि शालिकराम जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गर्ने रमेश पन्तसम्म उनकै पक्षधर छन् ।
Friday, November 11, 2011
Justice searches new meaning in Nepal –Politicians have the licenses to kill
Kathmandu Nepal: Maoist Lawmaker Balkrishna Dhungel who was convicted first degree of murder by the lower court and later recognized by the Supreme Court has been pleaded pardon for murder by the current government of Nepal to president Dr. Ram Baran Yadav. Dhungel has been life sentenced with property attachment for the murder of Ujjan Shrestha of Okhaldhunga by judicial system denying and challenging the verdict and have been roaming freely and attending the Constitution Assembly openly with no hesitation. Apart from that in a re-application of the verdict of the lower court the Supreme Court ruled in with the judgment of the lower court on Dhungel in 2010, the verdict has not been implemented till date.
According to sources and records Ujjan was killed on 24 June 1998 at Ghodi Danda Bazar with a bullet that killed him on the spot and his body was thrown in Koshi River which was confirmed by prime witnesses. From the past 13 years his family has been suffering the ordeal of pain of not even having his body being recovered as well as adding fury to it with the culprit being recognized by the judicial system as guilty and waiting for justice to be performed.
Recently with the plea of pardon of the death sentence, the government of Nepal and its cabinet minister approached the president of Nepal for the plea. In accordance to the case involving Dhungel’s case is not a political one; it is a case of murder on account of personal animosity which has been proved and recognized. Apart from that Dhungel was representing Unified Communist Party of Nepal (Maoist) as a lawmaker in the constitution during the verdict and the current government is being bias toward the issue of judicial implementation.
According to the Nepal Bar Association, “Dhungel has been convicted of the murder and the legal system has slapped him with the judgment. The political infiltration in Dhungel case certainly seems government move as it encourages impunity. The government needs to respect the judiciary and its verdicts accordingly. It is a mockery of the legal system where Dhungel continued to roam free despite the life term on him. NBA is ready to take to the street if it comes to that for stopping the pardon for Dhungel.”
Similarly the different human right organizations have condemned the government move to request for pardon in Dhungel case.
A question has been raise against the current government’s act and its intention of the legal system and its verdict where politics is getting high over judiciary. Judiciary and judicial system is considered as an autonomous body all over the world and its practice and verdicts are regarded as a voice of legality in support of rule of law. Now in Nepal the current government’s act of challenging the verdict of the legal system certainly shows the rule of law in Nepal how much power politics rules in. It’s high time when Nepal needs change and is on move of development but acts like these certainly hold back the respect and ideologies of a good political practice and morals where even legal system is being challenged.
By Shreedeep Rayamajhi( rayZnews.com )
http://www.groundreport.com/Business/Justice-searches-new-meaning-in-Nepal-Politicians-/2942467
According to sources and records Ujjan was killed on 24 June 1998 at Ghodi Danda Bazar with a bullet that killed him on the spot and his body was thrown in Koshi River which was confirmed by prime witnesses. From the past 13 years his family has been suffering the ordeal of pain of not even having his body being recovered as well as adding fury to it with the culprit being recognized by the judicial system as guilty and waiting for justice to be performed.
Recently with the plea of pardon of the death sentence, the government of Nepal and its cabinet minister approached the president of Nepal for the plea. In accordance to the case involving Dhungel’s case is not a political one; it is a case of murder on account of personal animosity which has been proved and recognized. Apart from that Dhungel was representing Unified Communist Party of Nepal (Maoist) as a lawmaker in the constitution during the verdict and the current government is being bias toward the issue of judicial implementation.
According to the Nepal Bar Association, “Dhungel has been convicted of the murder and the legal system has slapped him with the judgment. The political infiltration in Dhungel case certainly seems government move as it encourages impunity. The government needs to respect the judiciary and its verdicts accordingly. It is a mockery of the legal system where Dhungel continued to roam free despite the life term on him. NBA is ready to take to the street if it comes to that for stopping the pardon for Dhungel.”
Similarly the different human right organizations have condemned the government move to request for pardon in Dhungel case.
A question has been raise against the current government’s act and its intention of the legal system and its verdict where politics is getting high over judiciary. Judiciary and judicial system is considered as an autonomous body all over the world and its practice and verdicts are regarded as a voice of legality in support of rule of law. Now in Nepal the current government’s act of challenging the verdict of the legal system certainly shows the rule of law in Nepal how much power politics rules in. It’s high time when Nepal needs change and is on move of development but acts like these certainly hold back the respect and ideologies of a good political practice and morals where even legal system is being challenged.
By Shreedeep Rayamajhi( rayZnews.com )
http://www.groundreport.com/Business/Justice-searches-new-meaning-in-Nepal-Politicians-/2942467
Nepal Government Promoting Impunity
Thursday, 10 November 2011 09:57
Freedom Forum has been seriously concerned over a recent decision of the government effort to withdraw the murder case of the UCPN-Maoist's lawmaker, Bal Krishna Dhungel.
Yet again, the government led by Maoist Vice-Chairman Dr Baburam Bhattarai appointed Surya Man Dong, one of the accomplices in the murder of Arjun Lama of Kavre district as a minister of state for energy.
Both of these decisions of the Maoist-led government have created a furor and grave concern in the sector of human rights. These ill-efforts of the UCPN-Maoist have debunked the real behavior of the Maoist which is almost against human rights and democratic norms and values. The government has mocked the rule of law thereby promoting impunity in the country.
Maoist lawmaker Dhungel, hailing from Okhaldhunga district, had shot to death Ujjan Kumar Shrestha of his district on June 24, 1998. Following the incident, he joined the Maoist revolution to fend off the punishment.
However, the courts from district level to the Supreme Court; he has been convicted of the crime. The Supreme Court had already decided to imprison Dhungel throughout life with the confiscation of properties for his direct involvement in the killing of Shrestha.
Similarly, another lawmaker of the same party hailing from Kavre district, Dong was involved in the murder of Lama on April 29, 2005.
These incidents have come in a series of Maoist's failures to be true to their repeated commitments on human rights in spite of embarking on mainstream politics and signing numerous peace agreements.
It is not the first time the Maoist did so, the erstwhile government led by Jhalanath Khanal (CPN-UML leader) had also appointed a Maoist leader Agni Prasad Sapkota as the Minister for Information and Communication who also was involved in the murder of Shrestha in Kavre district.
To sheer mockery of rule of law, human rights and justice, a meeting of the Council of Ministers even dared to make a decision to request the President to award general amnesty to the culprit Dhungel in spite of sending him behind the bar.
With the International Day of Impunity being observed across the globe, Nepal is undergoing such situation.
It vividly depicts how the rule of law, democracy, human rights and justice are suppressed and violated in Nepal by the political parties thereby promoting impunity. Freedom Forum strongly urges the government to withdraw its request to the President to condone Dhungel and sack state minister Dong and send them behind bars.
..........................
Taranath Dahal
Chairman
Freedom Forum
Freedom Forum has been seriously concerned over a recent decision of the government effort to withdraw the murder case of the UCPN-Maoist's lawmaker, Bal Krishna Dhungel.
Yet again, the government led by Maoist Vice-Chairman Dr Baburam Bhattarai appointed Surya Man Dong, one of the accomplices in the murder of Arjun Lama of Kavre district as a minister of state for energy.
Both of these decisions of the Maoist-led government have created a furor and grave concern in the sector of human rights. These ill-efforts of the UCPN-Maoist have debunked the real behavior of the Maoist which is almost against human rights and democratic norms and values. The government has mocked the rule of law thereby promoting impunity in the country.
Maoist lawmaker Dhungel, hailing from Okhaldhunga district, had shot to death Ujjan Kumar Shrestha of his district on June 24, 1998. Following the incident, he joined the Maoist revolution to fend off the punishment.
However, the courts from district level to the Supreme Court; he has been convicted of the crime. The Supreme Court had already decided to imprison Dhungel throughout life with the confiscation of properties for his direct involvement in the killing of Shrestha.
Similarly, another lawmaker of the same party hailing from Kavre district, Dong was involved in the murder of Lama on April 29, 2005.
These incidents have come in a series of Maoist's failures to be true to their repeated commitments on human rights in spite of embarking on mainstream politics and signing numerous peace agreements.
It is not the first time the Maoist did so, the erstwhile government led by Jhalanath Khanal (CPN-UML leader) had also appointed a Maoist leader Agni Prasad Sapkota as the Minister for Information and Communication who also was involved in the murder of Shrestha in Kavre district.
To sheer mockery of rule of law, human rights and justice, a meeting of the Council of Ministers even dared to make a decision to request the President to award general amnesty to the culprit Dhungel in spite of sending him behind the bar.
With the International Day of Impunity being observed across the globe, Nepal is undergoing such situation.
It vividly depicts how the rule of law, democracy, human rights and justice are suppressed and violated in Nepal by the political parties thereby promoting impunity. Freedom Forum strongly urges the government to withdraw its request to the President to condone Dhungel and sack state minister Dong and send them behind bars.
..........................
Taranath Dahal
Chairman
Freedom Forum
Indian Ocean ferry service and renewable energy investment among key SAARC agreements
Indian Ocean ferry service and renewable energy investment among key SAARC agreements
By JJ Robinson | November 11th, 2011 |
The 17th SAARC Summit concluded today with the signing of the ‘Addu Declaration’, containing a number of key agreements affecting the region.
One of the most significant for the Maldives was a commitment to ensure that final preparations for an Indian Ocean passenger and cargo ferry service were completed by the end of December.
In a press conference following the closing ceremony, SAARC Chairman President Mohamed Nasheed pointed out that this development would allow someone to cheaply travel from Kulhudhuffushi in the country’s north to Colombo or Kochi in as much time as it would take them to reach Male’.
Other agreements included the strengthing of the SAARC Secretariat, the establishment of a South Asian Postal Union, and intensification of efforts to reduce non-tariff barriers to trade and reduce the sensitive list.
During the Summit, India had announced its intention to reduce its sensitive list for Least Development Countries (LDCs) from 480 tariff lines to 25, with zero customs duty for those items removed.
An unexpected commitment was an agreement in principle that SAARC countries would spend an “appropriate proportion” of their national income on renewable energy technologies.
The percentage would be determined by energy authorities and finance ministers in each country, but Nasheed said that if investment reached even one percent it would create the world’s largest market for renewable energy technology overnight.
No agreement was reached regarding the possibility of installing a human rights mechanism in SAARC, however Nasheed said the matter had come up as dear to several SAARC leaders, who had spent time in jail and faced torture over their politics.
“I don’t think they will stop talking about human rights,” he said.
The Heads of State also agreed further measures to combat maritime piracy in the region.
“When the next season of pirates drift into the Maldives, we must be able to deal with them,” he said.
“It is not a matter of stopping them, but what we do with them after we capture them,” he said, noting that the Maldives currently had 37 in custody.
“They have no ammunition on board by the time they reach the Maldives, and no passport or identification papers, so we can only treat such a person as a refugee adrift.”
Observer statements
During the closing ceremony observers from eight countries made statements in support of SAARC, reaffirming various commitments in the region.
The Australian representative observed that Australia was united with South Asia not just through sharing the Indian Ocean, but through a shared love and appreciation of cricket – 80 percent of the market for which was based in South Asia.
Australia pledged an additional AUD$20 million over two years, extending its support for infrastructure development to AUD$40 million over six years, and announced 297 scholarships to South Asian countries in 2012.
China meanwhile announced an additional donation of US$300,000 to the SAARC Development Fund.
The European Union welcomed steps taken at SAARC to move beyond trade to also cover political issues, such as counter terrorism.
The former “complexity” of SAARC had compelled the EU in one instance to decommit funds allocated for developing standards, the representative noted, but highlighted a €6.5 million commitment in civil aviation cooperation.
Iran noted its shared linguistic heritage with South Asian countries and raised the possibility of tourism cooperation.
Japan meanwhile thanked the Maldives for its contribution of 69,000 tins of tuna following the earthquake in March, and pledged broad support around the region. Particular emphasis, the representative said, included stability in Afghanistan, democracy in Pakistan, peace and security in Nepal, disaster preparedness in Bangladesh, and democracy consolidation in Bhutan and the Maldives.
The representative from the Republic of Korea noted that it was only in the last 50 years that Korea had transformed itself from a recipient of donor aid to an OECD country, and announced that the country intended to triple its overseas development commitment by 2015.
The representative from Myanmar/Burma announced his country’s desire to promote trade with SAARC countries, given its proximity.
The country was in the process of transitioning from a military government to a democracy, he claimed, appealing for the “understanding and support of the international community.”
The United States representative reiterated Secretary of State Hillary Clinton’s ambition to help establish “a new silk road” in South Asia, which would in turn address insecurity and extremism plaguing the region.
The US was very encouraged by the bilateral talks and trade agreements negotiated between India and Pakistan during the SAARC Summit.
At the same time, the US urged the need for greater transparency and accountability of government “in the pursuit of better government.”
Parallel ‘People’s SAARC’
The parallel ‘People’s SAARC’, a collective of South Asian civil society organisations, meanwhile observed that the Summit was taking place “at a time when South Asian states are beginning to look inwards to realize the region’s immense political, economic, and diplomatic potential.”
“While the agenda of economic and social development might have moved up as a priority item for the SAARC countries, South Asian states continue to veer towards their aspirations for superior military might, prompting them to divert resources from developmental goals.”
The parallel SAARC urged leaders to close the income gap by dropping “wasteful” expenditure of further militarisation, institute a regional human rights mechanism protecting the rights of migrant workers, and create and independent climate commission.
“We would also like to see the establishment of a regional monitoring body with a mandate to assess the compliance of the member states in installing, safeguarding and institutionalising democratic governance.”
“SAARC should encourage member states to adopt competent and credible constitutional, legal and administrative framework to end all forms of discrimination, displacement, deprivation and the deeply rooted culture of impunity to secure a better future for the billions on inhabitants of the region,” the statement read.
Indian Ocean ferry service and renewable energy investment among key SAARC agreements
By JJ Robinson | November 11th, 2011 | Category: Environment, Politics | No Comments »
The 17th SAARC Summit concluded today with the signing of the ‘Addu Declaration’, containing a number of key agreements affecting the region.
One of the most significant for the Maldives was a commitment to ensure that final preparations for an Indian Ocean passenger and cargo ferry service were completed by the end of December.
In a press conference following the closing ceremony, SAARC Chairman President Mohamed Nasheed pointed out that this development would allow someone to cheaply travel from Kulhudhuffushi in the country’s north to Colombo or Kochi in as much time as it would take them to reach Male’.
Other agreements included the strengthing of the SAARC Secretariat, the establishment of a South Asian Postal Union, and intensification of efforts to reduce non-tariff barriers to trade and reduce the sensitive list.
During the Summit, India had announced its intention to reduce its sensitive list for Least Development Countries (LDCs) from 480 tariff lines to 25, with zero customs duty for those items removed.
An unexpected commitment was an agreement in principle that SAARC countries would spend an “appropriate proportion” of their national income on renewable energy technologies.
The percentage would be determined by energy authorities and finance ministers in each country, but Nasheed said that if investment reached even one percent it would create the world’s largest market for renewable energy technology overnight.
No agreement was reached regarding the possibility of installing a human rights mechanism in SAARC, however Nasheed said the matter had come up as dear to several SAARC leaders, who had spent time in jail and faced torture over their politics.
“I don’t think they will stop talking about human rights,” he said.
The Heads of State also agreed further measures to combat maritime piracy in the region.
“When the next season of pirates drift into the Maldives, we must be able to deal with them,” he said.
“It is not a matter of stopping them, but what we do with them after we capture them,” he said, noting that the Maldives currently had 37 in custody.
“They have no ammunition on board by the time they reach the Maldives, and no passport or identification papers, so we can only treat such a person as a refugee adrift.”
Observer statements
During the closing ceremony observers from eight countries made statements in support of SAARC, reaffirming various commitments in the region.
The Australian representative observed that Australia was united with South Asia not just through sharing the Indian Ocean, but through a shared love and appreciation of cricket – 80 percent of the market for which was based in South Asia.
Australia pledged an additional AUD$20 million over two years, extending its support for infrastructure development to AUD$40 million over six years, and announced 297 scholarships to South Asian countries in 2012.
China meanwhile announced an additional donation of US$300,000 to the SAARC Development Fund.
The European Union welcomed steps taken at SAARC to move beyond trade to also cover political issues, such as counter terrorism.
The former “complexity” of SAARC had compelled the EU in one instance to decommit funds allocated for developing standards, the representative noted, but highlighted a €6.5 million commitment in civil aviation cooperation.
Iran noted its shared linguistic heritage with South Asian countries and raised the possibility of tourism cooperation.
Japan meanwhile thanked the Maldives for its contribution of 69,000 tins of tuna following the earthquake in March, and pledged broad support around the region. Particular emphasis, the representative said, included stability in Afghanistan, democracy in Pakistan, peace and security in Nepal, disaster preparedness in Bangladesh, and democracy consolidation in Bhutan and the Maldives.
The representative from the Republic of Korea noted that it was only in the last 50 years that Korea had transformed itself from a recipient of donor aid to an OECD country, and announced that the country intended to triple its overseas development commitment by 2015.
The representative from Myanmar/Burma announced his country’s desire to promote trade with SAARC countries, given its proximity.
The country was in the process of transitioning from a military government to a democracy, he claimed, appealing for the “understanding and support of the international community.”
The United States representative reiterated Secretary of State Hillary Clinton’s ambition to help establish “a new silk road” in South Asia, which would in turn address insecurity and extremism plaguing the region.
The US was very encouraged by the bilateral talks and trade agreements negotiated between India and Pakistan during the SAARC Summit.
At the same time, the US urged the need for greater transparency and accountability of government “in the pursuit of better government.”
Parallel ‘People’s SAARC’
The parallel ‘People’s SAARC’, a collective of South Asian civil society organisations, meanwhile observed that the Summit was taking place “at a time when South Asian states are beginning to look inwards to realize the region’s immense political, economic, and diplomatic potential.”
“While the agenda of economic and social development might have moved up as a priority item for the SAARC countries, South Asian states continue to veer towards their aspirations for superior military might, prompting them to divert resources from developmental goals.”
The parallel SAARC urged leaders to close the income gap by dropping “wasteful” expenditure of further militarisation, institute a regional human rights mechanism protecting the rights of migrant workers, and create and independent climate commission.
“We would also like to see the establishment of a regional monitoring body with a mandate to assess the compliance of the member states in installing, safeguarding and institutionalising democratic governance.”
“SAARC should encourage member states to adopt competent and credible constitutional, legal and administrative framework to end all forms of discrimination, displacement, deprivation and the deeply rooted culture of impunity to secure a better future for the billions on inhabitants of the region,” the statement read.
http://minivannews.com/politics/indian-ocean-ferry-service-and-renewable-energy-investment-among-key-saarc-agreements-28108
By JJ Robinson | November 11th, 2011 |
The 17th SAARC Summit concluded today with the signing of the ‘Addu Declaration’, containing a number of key agreements affecting the region.
One of the most significant for the Maldives was a commitment to ensure that final preparations for an Indian Ocean passenger and cargo ferry service were completed by the end of December.
In a press conference following the closing ceremony, SAARC Chairman President Mohamed Nasheed pointed out that this development would allow someone to cheaply travel from Kulhudhuffushi in the country’s north to Colombo or Kochi in as much time as it would take them to reach Male’.
Other agreements included the strengthing of the SAARC Secretariat, the establishment of a South Asian Postal Union, and intensification of efforts to reduce non-tariff barriers to trade and reduce the sensitive list.
During the Summit, India had announced its intention to reduce its sensitive list for Least Development Countries (LDCs) from 480 tariff lines to 25, with zero customs duty for those items removed.
An unexpected commitment was an agreement in principle that SAARC countries would spend an “appropriate proportion” of their national income on renewable energy technologies.
The percentage would be determined by energy authorities and finance ministers in each country, but Nasheed said that if investment reached even one percent it would create the world’s largest market for renewable energy technology overnight.
No agreement was reached regarding the possibility of installing a human rights mechanism in SAARC, however Nasheed said the matter had come up as dear to several SAARC leaders, who had spent time in jail and faced torture over their politics.
“I don’t think they will stop talking about human rights,” he said.
The Heads of State also agreed further measures to combat maritime piracy in the region.
“When the next season of pirates drift into the Maldives, we must be able to deal with them,” he said.
“It is not a matter of stopping them, but what we do with them after we capture them,” he said, noting that the Maldives currently had 37 in custody.
“They have no ammunition on board by the time they reach the Maldives, and no passport or identification papers, so we can only treat such a person as a refugee adrift.”
Observer statements
During the closing ceremony observers from eight countries made statements in support of SAARC, reaffirming various commitments in the region.
The Australian representative observed that Australia was united with South Asia not just through sharing the Indian Ocean, but through a shared love and appreciation of cricket – 80 percent of the market for which was based in South Asia.
Australia pledged an additional AUD$20 million over two years, extending its support for infrastructure development to AUD$40 million over six years, and announced 297 scholarships to South Asian countries in 2012.
China meanwhile announced an additional donation of US$300,000 to the SAARC Development Fund.
The European Union welcomed steps taken at SAARC to move beyond trade to also cover political issues, such as counter terrorism.
The former “complexity” of SAARC had compelled the EU in one instance to decommit funds allocated for developing standards, the representative noted, but highlighted a €6.5 million commitment in civil aviation cooperation.
Iran noted its shared linguistic heritage with South Asian countries and raised the possibility of tourism cooperation.
Japan meanwhile thanked the Maldives for its contribution of 69,000 tins of tuna following the earthquake in March, and pledged broad support around the region. Particular emphasis, the representative said, included stability in Afghanistan, democracy in Pakistan, peace and security in Nepal, disaster preparedness in Bangladesh, and democracy consolidation in Bhutan and the Maldives.
The representative from the Republic of Korea noted that it was only in the last 50 years that Korea had transformed itself from a recipient of donor aid to an OECD country, and announced that the country intended to triple its overseas development commitment by 2015.
The representative from Myanmar/Burma announced his country’s desire to promote trade with SAARC countries, given its proximity.
The country was in the process of transitioning from a military government to a democracy, he claimed, appealing for the “understanding and support of the international community.”
The United States representative reiterated Secretary of State Hillary Clinton’s ambition to help establish “a new silk road” in South Asia, which would in turn address insecurity and extremism plaguing the region.
The US was very encouraged by the bilateral talks and trade agreements negotiated between India and Pakistan during the SAARC Summit.
At the same time, the US urged the need for greater transparency and accountability of government “in the pursuit of better government.”
Parallel ‘People’s SAARC’
The parallel ‘People’s SAARC’, a collective of South Asian civil society organisations, meanwhile observed that the Summit was taking place “at a time when South Asian states are beginning to look inwards to realize the region’s immense political, economic, and diplomatic potential.”
“While the agenda of economic and social development might have moved up as a priority item for the SAARC countries, South Asian states continue to veer towards their aspirations for superior military might, prompting them to divert resources from developmental goals.”
The parallel SAARC urged leaders to close the income gap by dropping “wasteful” expenditure of further militarisation, institute a regional human rights mechanism protecting the rights of migrant workers, and create and independent climate commission.
“We would also like to see the establishment of a regional monitoring body with a mandate to assess the compliance of the member states in installing, safeguarding and institutionalising democratic governance.”
“SAARC should encourage member states to adopt competent and credible constitutional, legal and administrative framework to end all forms of discrimination, displacement, deprivation and the deeply rooted culture of impunity to secure a better future for the billions on inhabitants of the region,” the statement read.
Indian Ocean ferry service and renewable energy investment among key SAARC agreements
By JJ Robinson | November 11th, 2011 | Category: Environment, Politics | No Comments »
The 17th SAARC Summit concluded today with the signing of the ‘Addu Declaration’, containing a number of key agreements affecting the region.
One of the most significant for the Maldives was a commitment to ensure that final preparations for an Indian Ocean passenger and cargo ferry service were completed by the end of December.
In a press conference following the closing ceremony, SAARC Chairman President Mohamed Nasheed pointed out that this development would allow someone to cheaply travel from Kulhudhuffushi in the country’s north to Colombo or Kochi in as much time as it would take them to reach Male’.
Other agreements included the strengthing of the SAARC Secretariat, the establishment of a South Asian Postal Union, and intensification of efforts to reduce non-tariff barriers to trade and reduce the sensitive list.
During the Summit, India had announced its intention to reduce its sensitive list for Least Development Countries (LDCs) from 480 tariff lines to 25, with zero customs duty for those items removed.
An unexpected commitment was an agreement in principle that SAARC countries would spend an “appropriate proportion” of their national income on renewable energy technologies.
The percentage would be determined by energy authorities and finance ministers in each country, but Nasheed said that if investment reached even one percent it would create the world’s largest market for renewable energy technology overnight.
No agreement was reached regarding the possibility of installing a human rights mechanism in SAARC, however Nasheed said the matter had come up as dear to several SAARC leaders, who had spent time in jail and faced torture over their politics.
“I don’t think they will stop talking about human rights,” he said.
The Heads of State also agreed further measures to combat maritime piracy in the region.
“When the next season of pirates drift into the Maldives, we must be able to deal with them,” he said.
“It is not a matter of stopping them, but what we do with them after we capture them,” he said, noting that the Maldives currently had 37 in custody.
“They have no ammunition on board by the time they reach the Maldives, and no passport or identification papers, so we can only treat such a person as a refugee adrift.”
Observer statements
During the closing ceremony observers from eight countries made statements in support of SAARC, reaffirming various commitments in the region.
The Australian representative observed that Australia was united with South Asia not just through sharing the Indian Ocean, but through a shared love and appreciation of cricket – 80 percent of the market for which was based in South Asia.
Australia pledged an additional AUD$20 million over two years, extending its support for infrastructure development to AUD$40 million over six years, and announced 297 scholarships to South Asian countries in 2012.
China meanwhile announced an additional donation of US$300,000 to the SAARC Development Fund.
The European Union welcomed steps taken at SAARC to move beyond trade to also cover political issues, such as counter terrorism.
The former “complexity” of SAARC had compelled the EU in one instance to decommit funds allocated for developing standards, the representative noted, but highlighted a €6.5 million commitment in civil aviation cooperation.
Iran noted its shared linguistic heritage with South Asian countries and raised the possibility of tourism cooperation.
Japan meanwhile thanked the Maldives for its contribution of 69,000 tins of tuna following the earthquake in March, and pledged broad support around the region. Particular emphasis, the representative said, included stability in Afghanistan, democracy in Pakistan, peace and security in Nepal, disaster preparedness in Bangladesh, and democracy consolidation in Bhutan and the Maldives.
The representative from the Republic of Korea noted that it was only in the last 50 years that Korea had transformed itself from a recipient of donor aid to an OECD country, and announced that the country intended to triple its overseas development commitment by 2015.
The representative from Myanmar/Burma announced his country’s desire to promote trade with SAARC countries, given its proximity.
The country was in the process of transitioning from a military government to a democracy, he claimed, appealing for the “understanding and support of the international community.”
The United States representative reiterated Secretary of State Hillary Clinton’s ambition to help establish “a new silk road” in South Asia, which would in turn address insecurity and extremism plaguing the region.
The US was very encouraged by the bilateral talks and trade agreements negotiated between India and Pakistan during the SAARC Summit.
At the same time, the US urged the need for greater transparency and accountability of government “in the pursuit of better government.”
Parallel ‘People’s SAARC’
The parallel ‘People’s SAARC’, a collective of South Asian civil society organisations, meanwhile observed that the Summit was taking place “at a time when South Asian states are beginning to look inwards to realize the region’s immense political, economic, and diplomatic potential.”
“While the agenda of economic and social development might have moved up as a priority item for the SAARC countries, South Asian states continue to veer towards their aspirations for superior military might, prompting them to divert resources from developmental goals.”
The parallel SAARC urged leaders to close the income gap by dropping “wasteful” expenditure of further militarisation, institute a regional human rights mechanism protecting the rights of migrant workers, and create and independent climate commission.
“We would also like to see the establishment of a regional monitoring body with a mandate to assess the compliance of the member states in installing, safeguarding and institutionalising democratic governance.”
“SAARC should encourage member states to adopt competent and credible constitutional, legal and administrative framework to end all forms of discrimination, displacement, deprivation and the deeply rooted culture of impunity to secure a better future for the billions on inhabitants of the region,” the statement read.
http://minivannews.com/politics/indian-ocean-ferry-service-and-renewable-energy-investment-among-key-saarc-agreements-28108
Subscribe to:
Posts (Atom)