प्रधानमन्त्रीको कुतर्क

कार्तिक २७ -
प्रधानमन्त्रीको कुतर्क

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई नेपाल फर्किएका छन् । उनको आगमनसँगै सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको बालकृष्ण ढुंगेलप्रतिको उनको धारणामा लचकताको अनुमान गर्ने सचेत नेपाली समुदायको अनुहारमा निराशा छाएको छ । नेपाल आगमनसँगै उनले व्यक्त गरेका कुतर्कले शक्तिको दम्भमा सरकारहरू कठोर र निरंकुश हुन्छन् भन्ने मान्यताको थप पुस्ट्याइँ गरेको छ । उनले ढुंगेलको बचाउ गर्दै सरकारले सोचविचार गरेर निर्णय गरेको र ठीक निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ढुंगेलमाथिको सजायलाई बदलाका रूपमा चित्रण गरेर नेपाली समाजलाई विभाजन गर्ने गम्भीर गल्ती गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई बदलाको भावनाबाट प्रेरित रहेको तर्क प्रस्तुत गरेर अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कार्यक्षेत्रलाई समेत चुनौती दिने कार्य उनले गरेका छन् ।

हतियार बोकेर सोझासाझा नेपालीमाथि आतंक मच्चाउने, उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र व्यक्तिगत कारणले नै व्यक्तिहत्या गर्ने चरित्रलाई आम नेपाली जनतासँग तुलना गरेर नेपाली जनताको भावनामा पुर्‍याएको चोटका लागि उनले माफी माग्नैपर्छ । नेपालमा मानवअधिकार र विकासका लागि विभिन्न निकायमार्फत सहयोग जुटाएर नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तरलाई उकास्नका लागि दिलोज्यानले लागिपरेका विभिन्न संस्थाहरूप्रति डलरको बाली भित्र्याउने आरोप जब देशका प्रधानमन्त्री नै लगाइरहन्छन् भने अवैध डलरको खेती गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक हैसियत उनी किन राख्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका तर्कहीन र आवेगका अभिव्यक्तिहरूले नेपाली समाजलाई अरू विखण्डनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

- उत्तम पुडासैनी

जोरपाटी, काठमाडौंं

ढुंगेललाई माफी नदेऊ

'सत्य निष्ठापूर्वक जनताको भलो चिताई' काम गर्छु भनी राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनै राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यारालाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रस्ताव पेस गर्नुले उनकै लोकपि्रयतामाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्‍याई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी नेता तथा सभासद बालकृष्ण ढुंंगेललाई पक्राउ गरी अदालतको आदेशबमोजिम जेल चलान गर्नुपर्नेमा सरकार आफैंंं हत्यारा बचाउन लागिपरेपछि कानुनी शासनको ठाडो उपहास भएको छ । यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्ने काम भएको छ भने अर्कातिर नागरिकले निर्भयका साथ बाँच्न पाउने अधिकार र संवैधानिक उपचारको हक कुण्ठित हुनपुगेको छ । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु सर्वमान्य कुरा हो । यदि यस्ता गलत नजिर बनाउने हो भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफ्ना कार्यकर्तामाथि अदालतले गरेको सजाय माफी दिन भोलिका सरकार लागिपर्छन् । समाजमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था नराख्ने मानिस सायद नहोला । त्यतिबेला अदालतको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । अपराधीले सजाय पाउँदैन भने राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर प्रहरी प्रशासन र अदालतको स्थापना गर्नुको के अर्थ ? त्यसैले सरकारले गलत निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन ।

- प्रकाश ढकाल

नाङ्लेभारे, काठमाडौं

दण्डहीनताको पराकाष्ठा

सर्वत्र विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफीका लागि पत्र पठाएको छ । यो आफंैमा घोर निन्दनीय, अपराधी मानोवृत्ति, दण्डहीनताको पराकाष्ठा र जनआकांक्षाविरोधी कार्य हो । यस निर्णयबाट पीडित पक्षको मन त रोएको छ नै, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा हत्या गरिएको श्रेष्ठ परिवारकी दिदी सावित्राले आत्मदाह गर्नेसम्मको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यो एउटै निर्णयबाट चौतर्फी संकट तथा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । विगतमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई पुनः विवादमा तान्ने काम गरिएको छ । कात्तिक १५ मा दलहरूबीच भएको ७ बुँदे समझदारीलाई यसले भत्काउन सक्छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको मान हानी गरी निरीह र पंगु बनाउने प्रयास भएको छ । अधिकारकर्मीहरूमा चरम निराशा र आक्रोश थपिएको छ, कानुनीराज्यको उपहासका कारण माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप नांगो हुँदै छ । सबै वाद र विचारको भरोसा ठानिएका युवावर्गबीच लोकपि्रय प्रधानमन्त्रीको छविमा कालो धब्बा लागेको छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक रूपमा यो एक यस्तो नजिर बन्नेछ जसका आधारमा विगतदेखि विभिन्न हत्याका आरोपीलाई राजनीति र वादका आडमा उन्मुक्ति दिलाउने अनि भविष्यमा निर्दोष जनताको हत्या गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्नेेछ । नेपालमा हाल संक्रमणकालका नाममा हत्या, लुटपाट, जबरजस्ती बढिरहेका सन्दर्भमा राज्य तहबाटै न्यायालयले दोषी मानिसकेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीले जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिलाउन सक्छ ? पीडित पक्षको चित्कार र रोदन सुनी न्याय दिलाउने सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री नै हत्याराको संरक्षणमा लागिपर्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।

- राजन विडारी

बज्रबाराही ३, मकवानपुर, हालः ललितपुर

---

जब हामी सुशासनको कुरा गर्छौं तब हामी त्यहाँको न्यायप्रणाली स्वच्छ र विश्वसनीय छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । समाजमा हुने शोषण, अन्याय र अत्याचारको अवस्थामा न्यायप्रणालीले पीडित पक्षको बचावट गरेन अथवा संरक्षण गरेन भने जनताको न्यायप्रणालीप्रति मात्रै होइन, सम्पूर्ण शासनप्रणालीप्रति पनि विश्वास उठेर जान्छ । यदि न्यायपालिका सरकारको दबाबमा पर्छ भने पीडित पक्षले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ । बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र एउटा विवादास्पद निर्णय गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको छ । व्यक्तिगत रिसइबीका कारण कसैको हत्या गरिन्छ भने त्यो कसरी राजनीतिक मुद्दा हुन्छ ? हत्या अभियोगमा अदालतद्वारा दोषी ठहराई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने कुराले दण्डहीनतालाई तपाईंको सरकारले प्रश्रय दिन खोजेको देखिएको छ । जुन समयमा उज्जन हत्या गरिएको थियो, त्यस समयमा माओवादीमै नलागेका ढुंगेलको मुद्दा कसरी राजनीतिक बनाइयो ? यो हामीले बुझ्न सकेनौं । बाहिर सुशासन र मितव्ययिताको त कुरा गर्नुहुन्छ तर तपाईंले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र निजी सचिवालयमा गर्नुभएको नियुक्तिले तपाईंलाई विवादास्पद त बनाएकै छ, त्यसका अलावा जुन साख तपाईंको थियो, त्यसलाई घटाउने काम गरेको छ । निजी सचिवालयमा लगभग ४० जनाको भीड भर्ती गरेर राज्यकोषलाई मासिक लाखौं रकमको भार त बोकाउनुभएकै थियो । फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर आलोचनाको सिकार बनिरहनुभएको छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुमा तपाईंबाट पनि जनताले आशा मार्न थालिसकेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिँदैन भने कुर्सीमा बसिरहनुको अर्थर् छैन, त्यसैले बेलैमा सोच्नुहोस्, नत्र तपाईं पनि नायकबाट खलनायकमा परिणत हुन समय लाग्नेछैन ।

- उपेन्द्रराज पाण्डेय

गेझा, पाल्पा

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256325