शान्ति समितिको गलत प्रयोग

शान्ति समितिको गलत प्रयोग
Wednesday, 24 August 2011 15:57 सुमन अधिकारी

दस वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वका नाममा हत्या, हिंसा, बेपत्ता, कुटपीट, लुटपाट तथा विस्थापनजस्ता मानवअधिकार हनन्का अनगिन्ती घटना भए। त्यस्ता घटनाबाट पीडित नागरिकका समस्या सुन्ने तथा समाधान गर्ने, तिनलाई न्याय तथा सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्लाजिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन गरिएका छन्। बिडम्वना, त्यस्ता समितिबाट वास्तविक द्वन्द्वपीडितका समस्या उपेक्षित हुने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको स्वार्थमात्र पुरा हुने गरेको छ। द्वन्द्वपीडितलाई परेका समस्या र अन्याय समाधानको बाटो पहिल्याउने र जारी शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट स्थानीयतहसम्म न्याय, मेलमिलाप र सहुलियत प्रदान गर्ने हेतुले गठित स्थानीय शान्ति समितिमा द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता एवं काखा र पाखा गर्नु शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मविपरीत हो।

हालैमात्र सहायता वितरणमा वास्तविक द्वन्द्वपीडित छुटाइएको, पहुँचवालाले मात्र सहयोग पाउने गरेको र शान्ति समितिमा पार्टी कार्यकर्ताको रजाइँ भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले शान्ति समिति, कालीकोटमा तालाबन्दी गरेका छन्। त्यसैगरी काभे्रका द्वन्द्वपीडितले राजनीतिक दल निकटकालाई मात्र सहायता वितरण गरिएको तर पार्टीहरूमा सम्बद्ध नभएका पीडितलाई सहयोग पाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक दलमा आस्थावान् नागरिकहरू, दलका कार्यकर्तालगायत पार्टी राजनीतिमा उति चासो नराख्ने नागरिकसमेत पीडित भएका थिए। द्वन्द्व सकिएपछि सहयोग र न्याय पाउनु पार्टीमा आबद्ध भएका र नभएका सबै द्वन्द्वपीडितको नैसर्गिक अधिकार हो।
न्याय, सहायता तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम द्वन्द्वपीडितका अधिकार हुन्। ती कार्यक्रम बिनाभेदभाव इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु गराउनु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्य केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीले आत्मसात् गरेका छैनन्। सहयोग त पीडितले माग्ने र आफूले दिने वस्तु हो भन्ने तिनले ठानेको देखिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि बनेका सम्झौता सहमति तथा समझदारीको स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो। हालसम्म ७४ जिल्ला, ५८ नगर तथा १५ सय गाउँ विकास समितिमा स्थानीय शान्ति समिति गठन भइसकेका छन्। तर, राजनीतिक खिचातानी एवं अविश्वास, पीडितको पीडाप्रतिको संवेदनहीनता एवं जवाफदेहिताको कमीका कारण शान्ति समितिले स्थानीयरूपमा द्वन्द्व समाधान एवं पीडितका समस्या समाधानमा अपेक्षित काम गर्नसकेका छैनन्।

शान्ति समितिले द्वन्द्वपीडितको पहिचान तथा सहायताको प्रकृति तथा परिमाणको निर्णय एवं सिफारिससमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। द्वन्द्वपीडितहरू आफूलाई परेको पीडा, अन्याय र समस्याका सम्बन्धमा निर्णय र सिफारिसका लागि प्रतीक्षामा रहने गरेका छन्। तर आवश्यक कागजात पेस गरेको महिनौसम्म पनि मूलतः राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा संवेदनहीनताले शान्ति समितिको बैठकै बस्दैन। बैठक बसे पनि आग्रह पूर्वाग्रहका कारण आवश्यक निर्णय र सिफारिस हुन सत्तै्कन। फलस्वरूप, पीडितहरू सेवासुविधा तथा सहयोगबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। फलतः द्वन्द्वपीडितको सहायताका लागि पठाइएको रकम फ्रिज हुने गरेको तर शान्ति समितिका सदस्य देशविदेश भ्रमणमा जाने र मोजमस्ती गर्ने गरेका विसंगति देखिएका छन्। साथै कर्मचारीले पनि पीडितजनको मर्का बुझी आवश्यक सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेका गुनासा सुनिएको छ। सिफारिस र सहायताका लागि यता र उता धाउँदाधाउँदा पीडित झन् पीडित हुनेगरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितको प्रकृति र आवश्यकताको वर्गीकरणसहितको तथ्यांक तयार पार्न र सोबमोजिम द्वन्द्वपीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयमूलक सीप तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा पीडितजनकै सक्रिय सहभागितामा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका पीडितहरूले सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलसमक्ष माग गर्दै आएका छन्। शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितको प्रकृतिबमोजिमको यथार्थ तथ्यांंक र ती पीडित नागरिकलाइ प्रदान गर्नुपर्ने सेवासुविधा र सहुलियतको प्रकृति तथा परिमाणको खाका तयार गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिएको छैन। दीर्घकालीन नीति कार्यक्रमभन्दा सहयोगका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने र कार्यकर्तालाई दिएको रकममा पार्टीले रजाई गर्ने दाउमा एनेकपा (माओवादी) रहेको देखिएको छ। पहिले नै पीडितहरूलाई सहयोगस्वरूप लाख रुपियाँ दिइएकाले अब न्याय, सहायता तथा पुनःस्थापनाका विषय उठाइरहन आवश्यक छैन भन्ने गैरजिम्मेवार धारणा अन्य पार्टीमा रहेको छ।

स्थानीय शान्ति समिति राजनीतिक दलका भागबन्डाका अखडा बनाउने र आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलागि सहयोग दिँदा प्राथमिकता दिने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। द्वन्द्वको प्रत्यक्ष पीडा भोगेका व्यक्तिलाई पार्टीहरूले शान्ति समितिमा प्रतिनिधि पठाएमा द्वन्द्वपीडितको समस्या र पीडा बुझ्न र समाधान गर्न धेरै सहज हुनेछ। सबै द्वन्द्वपीडितका पीरमर्का समाधान गर्ने र द्वन्द्व व्यवस्थापनामा वास्तवमै योगदान पुर्‍याउने निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा स्थानीय शान्ति समितिलाई विकसित गरिनुपर्छ।

http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/30429-2011-08-24-10-13-38.html