न्यायको पर्खाइमा बेपत्तापीडितचित्रांग थापा
महेन्द्रनगर, भाद्र १४ -
आउँदो फागुनमा उनकी १५ वषर्ीया छोरी बेपत्ता भएको १० वर्ष पुग्दैछ । विद्यालयबाट घर र्फकंदा संयुक्त सुरक्षा फौजको टोलीले माओवादी भएको आरोपमा उनकी छोरीलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको हो ।
छोरीको अवस्था दशक बितिसक्दा पनि पत्तो लाग्न नसकेको भए पनि कञ्चनपुरको देखतभुली-९ कि लक्ष्मी चौधरीले न्याय खोज्न छोडेकी छैनन् ।
स्कुल पोसाकमै बेपत्ता पारिएकी छोरी परमलौटी अब घर र्फकने कुरामा लक्ष्मीलाई विश्वास छैन । उसको अवस्था पत्ता लागेर बेपत्ता पार्नेहरू माथि कारबाही होला भन्ने उनको भरोसा भने अझै कायमै छ । 'मारेका हुन् भने कहाँ पुर्याएर मारे, बाँचेकी छ भने कहाँ बेपत्ता पारेका छन्,' ३० औं बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन सदरमुकाम पुगेकी लक्ष्मीले भनिन्, 'हामीले न्याय पाउनै पर्छ ।'
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालको कञ्चनपुर शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लक्ष्मी चौधरी जस्तै विगतको द्वन्द्वका बखत श्रीमान्, भाइ, छोरा र आफन्त गुमाएका सहभागी थिए । उनीहरूले सम्पूर्ण बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै प्लेकार्ड र व्यानर बोकेर बजार परिक्रमा गरेका थिए । 'बेपत्तापीडितका माग पूरा नभएसम्म हामी निरन्तर संघर्ष गरिरहने छौं, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज कञ्चनपुरका संयोजक धरमबहादुर चौधरीले भने ।'
संयोजक चौधरी स्वयम् बेपत्ता पीडित परिवारका हुन् । 'मेरो १४ वषर्ीय भाइ छोटेलाललाई राज्यपक्षले बेपत्ता गरेको हो,' जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने श्रीपुर-२ का धरम चौधरीले भने, 'पहिलो माग सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, क्षतिपूर्तिको कुरा दोस्रो हो ।' उनले आफ्नो संस्था विगत ३ वर्षदेखि द्वन्दका पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन लागिपरेको बताए ।
कञ्चनपुर जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी निकायले संकलन गरेको तथ्यांकमा बेपत्ताको संख्या फरक फरक रहेको छ । एडभोकेसी फोरम कञ्चनपुरका संयोजक तीर्थराज पन्तका अनुसार विगतको द्वन्द्वका बखत कञ्चनपुरमा झन्डै ७० जना जति बेपत्ता पारिएका छन् । 'अधिकांश राज्य पक्षबाट बेपत्ता गरिएका हुन्, उनले भने ।' पन्तका अनुसार बेपत्ता पार्ने विरुद्ध पहिलो मुद्दा पत्रकार प्रकाश ठकुरी बेपत्ता प्रकरणको रहेको छ । सरकारले फिर्ता लिइसकेको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तीन जना माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध हालै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने राहत रकम लिएको आधारमा जिल्लामा ३६ जना मात्र बेपत्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ । 'सरकारले दिने १ लाख राहत सहयोग लिन पनि कतिपय परिवारले गाविसको सिफारिसको अधारमा सहयोग लिएको' संयोजक चौधरी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र १५ १२:००
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=251097
No comments:
Post a Comment