मानव अधिकार

दबाबी दौडाहा

"मेरा दुई छोरालाई सेनाले मारे, मलाई र कान्छो छोरालाई कुटेर अपांग बनाए," सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भेट्न मंसिर २४ गते नेपालगन्ज आएका नेपालस्िथत विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग न्यायका लागि गुहार माग्दै बर्दियाकी जगतकुमारी बस्नेत, ६०, ले भनिन् ।

उनले २०५८ फागुन २७ गते आफ्ना दुई छोरा केशर र गणेशलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सैनिक मुख्यालयमा लगेर हत्या गरेको बताउँदै दोषीमाथि न्यायोचित कारबाही नभएको बिलौना पनि गरनि् । विदेशी राजदूतहरूसामु देवीसरा वलीले पनि आफ्नै देशमा आफ्नै सरकार, प्रशासन र प्रहरीबाट न्याय नपाएको दुःखेसो पोखिन् । उनका छोरा सुरेश ०५९ पुस ७ गते प्रहरीद्वारा मारएिका थिए । यसैगरी बालकृष्ण शर्मा रजिालले बिलौना गरे, "माओवादीहरूले मेरा छोरा धर्मराजलाई ०६० भदौ ९ गते मारे, मलाई पनि अपहरण गरेर चरम यातना दिए । तर, हालसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन ।"

१० वर्षे सशस्त्र विद्राेहका बेला हत्या गरएिका र बेपत्ता पारएिकाहरूका परविारजनलाई भेट्न यसपटक सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरू बर्दिया जिल्लाका गाउँगाउँ पुगे । संयुक्त राज्य अमेरकिा, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्टे्रलिया, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र युरोपियन युनियनका कूटनीतिज्ञहरूले मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर बर्दियाको संयुक्त भ्रमण गरेका हुन् । उनीहरूले एकातिर राज्य पक्षले हत्या गरएिका परविारजनको बिलौना सुने भने अर्कातिर माओवादीद्वारा घाँटी रेटिएका र बेपत्ता पारएिकाहरूको परविारजनको आँसु देखे । राज्य र माओवादीबाट पाएको कहालीलाग्दो यातना र पीडाका कथा सुनेकी जर्मन राजदूत भेरेना ग्राफिन भोन रोडेर्नले पीडितहरूको बयान हृदयविदारक भएको बताइन् ।

भेटघाट र प्रत्यक्ष संवादपछि उनीहरूले पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने प्रयास मात्र गरेनन्, ती अपराधहरूमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने वचन पनि दिएका छन् । दण्डहीनताको पराकाष्ठालाई प्रत्यक्ष देखेर फर्केका शक्तिशाली पश्चिमा राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू अब यसको अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन् । भ्रमण दलकी प्रमुख तथा जर्मन राजदूत रोडेर्न भन्छिन्, "यस सम्बन्धमा हामी मौन बस्न सक्तैनाँै किनभने नेपाली सेना, प्रहरी र माओवादीले दण्डहीनता अन्त्य गर्न देखाएको अनिच्छाबाट पीडितहरूको दुःख अझ लम्बिएको छ । उनीहरूका मागलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने छौँ ।"

विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको टोलीसँग पीडित पक्षले बेपत्ता पारएिका आफन्तजनको लास वा सासका लागि पहल गरििदन आग्रह गरे । उनीहरूले नेपाल सरकारसँग गर्दै आएको मागहरूको लामो सूची नै राजदूत समूहलाई बुझाउँदै भनेका छन्, "दोषीलाई छिटो सजाय होस् ।" संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको भ्रमण टोलीले नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने गरी बर्दियामा पक्राउ वा अपहरण गरी शारीरकि र मनोवैज्ञानिक यातना दिएका १ सय ७० मध्ये धेरैलाई मारएिको अनुमान गरेको छ । मानव अधिकार रक्षाको सवालमा हालसम्मका सबै सरकारप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका यी कूटनीतिज्ञहरूले नेपालगन्जमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, "मानव अधिकारका यी गम्भीर उल्लंघनका सम्बन्धमा सरकारबाट कुनै अनुसन्धान पनि भएको छैन ।"

खासमा उनीहरू बर्दियालाई पहिलो भ्रमण स्थल बनाएर नेपालभरकिै दण्डहीनताका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जनाका लागि मैदानमै उत्रेका हुन् । करबि एक दर्जन राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरू बर्दियामा मानिस पुरेको भनिएका स्थलहरूमा समेत पुगेका थिए । यी विदेशी कूटनीतिज्ञ पुगेको भालपुलमा माओवादी भएको आरोपमा सेनाले हत्या गरेर नौ जनाको लास पुरेको सात वर्ष भएको छ । नेपालगन्जस्िथत उच्च्ाायुक्तको कार्यालयले बर्दियामा बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको ठीक एक वर्षमा कूटनीतिज्ञहरूको यस समूहले स्थलगत भ्रमण गरेको हो ।

उच्च्ाायुक्तको कार्यालयले गत वर्षको मंसिरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बेपत्ता पार्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारसि गरेको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेकाले दबाबका लागि राजदूतहरूले बर्दिया भ्रमण गरेका हुन् । यतिले पनि नपुगे उनीहरू उच्चायुक्तको कार्यालयले सिफारसि गरेका नेपाली सेना, प्रहरी, माओवादी कार्यकर्ता र नेतालाई दण्डित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ् गर्ने सोचमा छन् ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन दिलाएर कार्यान्वयन गराउन शक्तिशाली राजदूतहरूलाई चिहानहरू देखाउन पहल गरेको हो । बारम्बारको प्रतिबद्धताविपरीत आफ्नो सिफारसिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र माओवादी दुवै पक्षले देखाएको उदासीनतालाई उच्चायुक्तको कार्यालयले अस्वीकृतिका रूपमा लिएको छ । सिफारसि गरेको एक वर्ष बित्दा पनि सरकार र माओवादीबाट कुनै औपचारकि प्रतिक्रिया नआएकामा उच्चायुक्तको कार्यालय निकै असन्तुष्ट रहेको राजदूत टोलीले नेपालगन्जमा जारी गरेको विज्ञप्तिको भाषाबाटै बुझ्न सकिन्छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'विगतमा भएका अपराधहरूलाई प्रस्ट पार्दै डरलाग्दा घटनामा मुछिएका सैनिक, प्रहरी र माओवादीहरूलाई दण्डित गर्ने बेला आएको छ ।'

विज्ञप्तिमा अपराधका पीडित तथा साक्षीहरूको संरक्षणको उपाय अपनाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आह्वान पनि गरएिको छ । यसैगरी अपहरणमा परेका व्यक्तिको स्िथति सार्वजनिक गर्न र अपहरण वा नरसंहारमा संलग्नताको आरोप लागेका कार्यकर्तालाई राज्यका अधिकारीसमक्ष उपलब्ध गराउन एकीकृत माओवादीलाई दबाब दिइएको छ ।

बर्दिया भ्रमणमा संलग्न कूटनीतिज्ञहरूले सरकारका मन्त्रीहरूलाई दबाब दिने प्रक्रिया सुरु गरसिकेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूसँग गरेका विभिन्न भेटमा नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था कायम रहे सहयोग गर्न असमर्थ रहने जनाउ दिनथालेका छन् । उनीहरू माओवादीका उपल्ला तहका नेताहरूलाई पनि पुराना गल्तीहरू सच्चिनुपर्नेमा समेत दबाब दिन थालेका छन् । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, माओवादी नेताहरूलाई पश्चिमा राजदूतहरूको सुझाव छ, "तपाइर्ंहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड ठीक छैन, छिटो सुधार्नुहोस् ।"

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीहरूले पनि ठूला नरसंहार गरेका छन् । तर, युद्ध अपराधमा संलग्न आफ्ना त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वले कानुनको दायरामा ल्याउनुको साटो पार्टी बढुवा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब निम्त्याएको छ । आफ्नो पटक-पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गरएिकाले शक्तिसम्पन्न मुलुकका राजदूतहरू एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूसँग हुने हरेक भेटमा संरक्षित अपराधीलाई सजायका लागि राज्यका निकायमा सुम्पँदा सबैलाई सजिलो हुने बताउन थालेका मात्र छैनन्, त्यसो नगरे राजनीतिक सहयोगको ढोका खुला राख्न मुस्िकल पर्ने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।

विदेशी राजदूतहरू बेपत्ता नागरकिका सम्बन्धमा ०६४ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । अदालतले बेपत्ता पार्नेलाई अपराधी घोषित गर्न र त्यससम्बन्धी छानबिन आयोग गठनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ । तर, विदेशी राजदूतहरू अदालतको यस आदेश कार्यान्वयनसँगै सशस्त्र विद्रोहका बेला भएका अपराध र त्यसमा संलग्नलाई अपराधी मानेर सजायको व्यवस्था गर्ने नयाँ कानुनमा नै बनाउन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा ठूलो आकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसमेत गर्दै आएका यी मुलुकका राजदूतहरूले दण्डहीनता अन्त्य नभएसम्म नयाँ नेपाल नबन्ने बताएको धेरै भइसकेको छ ।

नेपालमा छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया थालियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना र दबाब पनि पुरानै हो । उनीहरूको यस्तो दबाबमा अधिकारकर्मी संघ-संस्था र द्वन्द्वपीडितहरूले पनि सरकारी निकाय, माओवादी र अन्य राजनीतिक दलबाट प्रभावकारी सहयोग खोजिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बेपत्तासम्बन्धी कार्यदललाईर् नेपालमा ल्याएर काम थाले मात्र पीडितले न्याय पाउने बताउँछन् । भन्छन्, "राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको प्रतिवेदनको सिफारसि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।"

चौधरीका दाजु चैतेलाल र भाउजू सीताजानकीलाई सेनाले ०५८ पुस ५ गते मगरागाडी जब्दहवामा समातेर बेपत्ता बनाएको छ । बेपत्तासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म न्याय सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । माओवादी नौ महिना सरकारमा रहँदा कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास नगरेकाले राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरू पनि अहिले माओवादीसँग रुष्ट भएको चौधरी बताउँछन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूको समर्थन पाएका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी, दातृ निकाय र दाता मुलुकका राजदूतहरू अहिले बेपत्ता नागरकिका परविारलाई एकजुट गराई आन्तरकि र बाह्य रूपमा सरकार र माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काममा खुलेर लागेका देखिन्छन् । राजदूतहरूको पछिल्लो बर्दिया भ्रमण त्यही बाटोमा एक कदम हो, जसले सरकारलाई जारी आर्थिक सहयोग कतौटी गर्ने संकेतका साथ द्वन्द्वपीडितहरूको संस्थामा लगानी जारी राख्ने जनाएको छ ।







भोलिपल्टै लोप्पा

पश्चिमा राजदूतहरूले दण्डहीनताको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले किटान गरेका सेना, प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनेको भोलिपल्ट बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा प्रहरीले मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन मंसिर २४ गते प्रहरीको यस्तो रवैया भोग्नुपर्‍यो, बर्दिया खैरीचन्दनपुरका कुमराज चौधरी र घुमनिया चौधरीले । उनीहरू तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर राँझाका पृतनापति र अपरेसन डेस्कका तत्कालीन सैनिक अधिकृतहरू, सुर्खेतस्िथत शाही नेपाली सेनाको चौथो बाहिनीका बाहिनीपति, रणशुर गुल्म बर्दिया, ठाकुरद्वारका सेनानी पुष्करजंग थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय, ढोढरी बेलवा बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख रविप्रताप राणा, सर्चमा गएका टोलीका सुरक्षाकर्मीहरू, हत्यामा संलग्न अन्य सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराउन गएका थिए । तर, प्रहरीले माथिको आदेश नभई दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर फर्कायो । प्रहरी उपरीक्ष्ाक रामलगनप्रसाद यादव भन्छन्, "एक साताभित्र माथि सोधेर यस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउँछौँ ।"

सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि हत्या गरेका सात जनाको परविारका सदस्यहरू पनि त्यसै दिन बाँके जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिन गएका थिए । तर, चिसापानी ब्यारेकका तत्कालीन मेजर अजित थापा र क्याप्टेन रमेश स्वारको नाममा उनीहरूले दिन चाहेको किटानी जाहेरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेर दण्डहीनता अन्त्यका लागि शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूले दिएको दबाबलाई चुनौती दिएको छ ।

उता सुर्खेतमा पनि पतिका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै सात वर्षपछि किटानी जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी देवीसरा पौडेलले निराश भएर र्फकनुपर्‍यो । प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि दण्डहीनता अन्त्यका लागि देवीसराले गरेको प्रयास असफल भयो । उनले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मंगलगढी ब्यारेकका उपसेनानी शरद लामिछाने र जमदार रामबहादुर महतसहित १६ जनाविरुद्ध हत्याको मुद्दा दर्ता गर्न चाहेकी थिइन् ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=567