ढुंगेल प्रकरण

काठमाडौ, कार्तिक २८ -
ज्यान मुद्दामा अपराध ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारी निर्णयबारे मधेसी दलहरूमा भिन्न-भिन्न मत देखिएको छ ।

एक पक्षले आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जायज ठहर्‍याउनुपर्ने बताएको छ भने अर्को पक्षले आममाफीको सिफारिस गर्ने निर्णय मान्न नहुने अडान राखेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आइतबारको बैठकले यसबारे माओवादीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सरकारले आममाफीको निर्णय गर्नुअघि नै मोर्चाको दलरूबीच छलफलको आवश्यकतासमेत बैठकमा औंल्याएको थियो ।

ढुंगेललाई आममाफीको निर्णयले सात बुँदे सहमति नै अप्ठ्यारोमा पर्न नहुने मधेसी दलका नेताहरूको धारणा छ । 'यसले सहमतिमै धक्का दिने काम नहोस्,' तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'शान्ति र संविधान समयमा नआउँदा प्रधानमन्त्रीको सफलतामा प्रश्न चिह्न लाग्छ, अब प्रधानमन्त्रीले सफलता/असफलतामध्ये एउटा चुन्नुपर्ने छ ।'

आममाफीको निर्णयबाट उत्पन्न विवाद शान्ति र संविधानका लागि राम्रो नहुने भएकाले तमलोपाले मध्यमार्ग चुन्नुपर्ने मान्यता राखेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाट भएको निर्णय त्यति दिनदेखि थन्क्याएर अहिले नै किन ल्याइयो ? प्रश्न गर्दै शुक्लाले भने, 'शान्ति र संविधानका लागि पनि तत्काल बीचको बाटो अर्थात् सत्य निरूपण आयोगलाई यसको जिम्मा दिनु पर्छ ।'

सद्भावना पार्टीले भने ढुंगेल प्रकरणमा केही निर्णय नगरेको सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । 'सरकारले यो प्रस्तावको समर्थन गरे पनि सद्भावना पार्टीले यो बारेमा केही भनेको छैन,' कर्णले भने । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ढुंगेल प्रकरणमा नयाँ धारणाको आवश्यकतै नपरेको बताए । देवले भने, 'मोर्चाले माओवादी सहित गठबन्धन सरकारको साझेदारहरूसँग यो बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।'

तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले चाहिँ ढुंगेललाई आममाफीको प्रस्ताव ठीक सम्झेर नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको बताए ।

मोर्चामा नरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सरकारको यस्तो क्रियाकलापले अराजकता बढ्ने बताएको छ । 'यो राज्यद्वारा प्रायोजित अपराध हो,' फोरमका सचेतक एवं सांसद अभिषेकप्रताप साहले भने, 'हामीलाई लाग्छ कि सरकारको निर्माण हुनुअघि नै यस्ता गलत सम्झौताहरू भएको हुनुपर्छ । सरकारले ढुंगेल प्रकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै साहले भने, 'नभए हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ ।'

प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक २९ ०८:५०

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=256382