सुमन अधिकारी
दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका निशस्त्र नागरिकको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार, यातनालगायत्का गम्भीर मानव अधिकार हनन्बाट पीडित नागरिक तथा तिनका आफन्तजनले त्यस्ता घटनाहरुको सत्यतथ्य तथा न्यायको खोजीमा भौंतारिएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्यो। आफू तथा आफना प्रिय परिवारजनमाथि भएका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट निरन्तर वञ्चित भइरहेका आफन्तजन पलपल प्रताडित छन्। तर द्वन्द्वमा भएका गम्भीर अपराधका घटनाहरुको सत्य पत्ता लगाउने गम्भीर र संवेदनशील दायित्व निर्वाह राज्यको प्राथमिकतामै परेको छैन।
बेपत्ता नागरिकहरुका सम्बन्धमा आफूसँग रहेको जानकारी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तथा गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ६ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान ६/६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको पूर्ण सत्य थाहा पाउने अधिकार आफन्तजन तथा समाजलाई हुनुपर्छ। यही कुरालाई स्वीकार गर्दै विश्वभर मार्च २४ का दिन आम मानव अधिकार उल्लंघनस"ग सम्बन्धित सत्यको अधिकार तथा पीडितको मर्यादाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाइयो।
सन् २०१० डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा पीडित र समाजको सत्य थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो। र, सोहीबमोजिम सन् २०११ देखि मार्च २४ लाई सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो। प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोलाई पीडित नागरिकहरुको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै एल साल्भाडोरका सत्तासीन शासकले जनतामाथि गरेका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्यबारे बोलेबापत् सन् १९८० मार्च २४ मा हत्या गरिएको थियो। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरोधी अपराधका घटनाहरुको सत्य थाहा पाउनुपर्ने र स्थापित सत्यको सामाजिकीकरण हुनुपर्ने अधिकारलाई आत्मसात गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो।
आम र व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सबैका लागि मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न संघर्षमा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुप्रति सम्मान र स्मरण गर्र्र्न सत्यको अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। सत्यको अधिकार भन्नाले भएका घटनाहरुको परिस्थिति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउनु भन्ने कुरा बुझाउ"छ। सत्यको अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी कारण तथा अवस्थाहरु, कसैको हत्या गरिएको वा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको अवस्थामा पीडितलाई के भयो भन्ने अवस्थाबारेमा जानकारी सुनिश्चित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सत्यको अधिकार कानुनी उपचार तथा संरक्षण, प्रभावकारी अनुसन्धान, सूचना तथा यातनाविरुद्धको अधिकारलगायत्का अधिकारहरुसँग अविछिन्नरूपमा जोडिएको हुन्छ।
विद्यमान् कानुनबमोजिम द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्यको अनुसन्धान त गरिएन नै, द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य स्थापित गर्ने मूल उद्देश्य राखेर गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडकलाई माफी दिने एकसूत्रीय नियत राखेर गठन गर्नका लागि ऐन भर्खरै मात्र जारी भएको छ। विगतका सबै ज्यादति बिर्सनुपर्छ र मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने एकलकाँटे तर्कले पीडितको पीडा र छटपटीलाई आत्मसात नगरिएको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। आफना बेपत्ता श्रीमान्को खोजीमा वषार्ंैदेखि सद्वा वा विधवासमेत थाहा पाउन नसकेको अन्यौल र बेचैनीमा तड्पिरहेकी महिलाले 'जे भयो भयो, अब सब बिसर्ौं' भनेर मेलमिलापका नाममा पीडकसँग कसरी अंकमाल गर्न सक्छिन्? गुमराहमा राखेर वा दबाएर पीडितको सत्यको खोजी रोक्न सकिँदैन। द्वन्द्वपीडित नागरिकहरु द्वन्द्वका नाममा आफ्ना प्रिय आफन्तजनहरुलाई के/कस्तो कारण र अवस्थामा बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो, यातना दिइयो भन्ने घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा यथार्थ सत्यको निरन्तर खोजीमा लागिरहेका छन्।
समाज, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुको सत्य र न्यायको आवाजलाई आत्मसात नगरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक मनाउन लागिएको सत्यको अधिकार दिवसको ठूलो महŒव छ। द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हनन्का घटनाका सत्यतथ्य व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारजस्तै आधारभूत अधिकार हो र ती सत्य सामाजिक तथा राष्ट्रिय सरोकार र चासोका विषय पनि हुन्। घटना सम्बन्धमा व्यक्तिगतरूपमा जानकारीमा रहेका वा अनुसन्धान गरी पत्ता लगाउनुपर्ने सत्यतथ्यहरु समाज र देशले आत्मसात गरी सामाजिक सत्य, स्वामित्व तथा सम्मानमा परिणत भएपछि पीडितलाई राहत महसुस हुन्छ। गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ोपछि मात्र वास्तविक पीडकको जानकारी पाउन तथा कहीँ कतै झुटा मुद्दा लगाइएको भए आरोपितले सफाइ पाउने आधारसमेत तयार हुन्छ। साथै गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यको सामाजिकीकरणले पीडाको प्रकृति र मात्रा पहिचान गर्न, पीडकलाई यथोचित दण्डसजाय गर्न तथा द्वन्द्वपीडितका आवश्यकताबमोजिम राहत एवं परिपूरणका कार्यक्रमहरु लागु गर्न, पीडकको समाजमा पुनर्स्थापना गर्न एवं नियम/कानुनको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रमा आवश्यक सुधारका लागि स्पष्ट र यथार्थपरक मार्गदशन प्रदान गर्छ।
सत्यको अधिकारले पीडितहरुको व्यक्तिगत जानकारीमा रहेको सत्यले राज्यको स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुग्न मद्दत गर्छ, सत्यको स्वीकारोक्तिले राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय पुनर्मिलनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्या,उ"छ। तसर्थ, द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई यथार्थ जानकारी दिने र ती ज्यादतिको राज्यले इमानदारीपूर्वक आत्मसात गर्नु नै शान्ति र राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार हो। द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका निशस्त्र नागरिकहरुको पीडाको तीतो सत्यलाई कुल्चेर होइन, गल्तीलाई आत्मसात गरेरमात्र सुन्दर भविष्यको जग बसाल्न सकिन्छ।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/55572-2013-03-25-07-37-23.html
दश वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका निशस्त्र नागरिकको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार, यातनालगायत्का गम्भीर मानव अधिकार हनन्बाट पीडित नागरिक तथा तिनका आफन्तजनले त्यस्ता घटनाहरुको सत्यतथ्य तथा न्यायको खोजीमा भौंतारिएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्यो। आफू तथा आफना प्रिय परिवारजनमाथि भएका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट निरन्तर वञ्चित भइरहेका आफन्तजन पलपल प्रताडित छन्। तर द्वन्द्वमा भएका गम्भीर अपराधका घटनाहरुको सत्य पत्ता लगाउने गम्भीर र संवेदनशील दायित्व निर्वाह राज्यको प्राथमिकतामै परेको छैन।
बेपत्ता नागरिकहरुका सम्बन्धमा आफूसँग रहेको जानकारी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तथा गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ६ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान ६/६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको पूर्ण सत्य थाहा पाउने अधिकार आफन्तजन तथा समाजलाई हुनुपर्छ। यही कुरालाई स्वीकार गर्दै विश्वभर मार्च २४ का दिन आम मानव अधिकार उल्लंघनस"ग सम्बन्धित सत्यको अधिकार तथा पीडितको मर्यादाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाइयो।
सन् २०१० डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा पीडित र समाजको सत्य थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो। र, सोहीबमोजिम सन् २०११ देखि मार्च २४ लाई सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो। प्रख्यात् मानव अधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोलाई पीडित नागरिकहरुको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै एल साल्भाडोरका सत्तासीन शासकले जनतामाथि गरेका ज्यादतिहरुको सत्यतथ्यबारे बोलेबापत् सन् १९८० मार्च २४ मा हत्या गरिएको थियो। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरोधी अपराधका घटनाहरुको सत्य थाहा पाउनुपर्ने र स्थापित सत्यको सामाजिकीकरण हुनुपर्ने अधिकारलाई आत्मसात गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो।
आम र व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सबैका लागि मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न संघर्षमा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुप्रति सम्मान र स्मरण गर्र्र्न सत्यको अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। सत्यको अधिकार भन्नाले भएका घटनाहरुको परिस्थिति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउनु भन्ने कुरा बुझाउ"छ। सत्यको अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी कारण तथा अवस्थाहरु, कसैको हत्या गरिएको वा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको अवस्थामा पीडितलाई के भयो भन्ने अवस्थाबारेमा जानकारी सुनिश्चित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सत्यको अधिकार कानुनी उपचार तथा संरक्षण, प्रभावकारी अनुसन्धान, सूचना तथा यातनाविरुद्धको अधिकारलगायत्का अधिकारहरुसँग अविछिन्नरूपमा जोडिएको हुन्छ।
विद्यमान् कानुनबमोजिम द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्यको अनुसन्धान त गरिएन नै, द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य स्थापित गर्ने मूल उद्देश्य राखेर गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडकलाई माफी दिने एकसूत्रीय नियत राखेर गठन गर्नका लागि ऐन भर्खरै मात्र जारी भएको छ। विगतका सबै ज्यादति बिर्सनुपर्छ र मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने एकलकाँटे तर्कले पीडितको पीडा र छटपटीलाई आत्मसात नगरिएको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। आफना बेपत्ता श्रीमान्को खोजीमा वषार्ंैदेखि सद्वा वा विधवासमेत थाहा पाउन नसकेको अन्यौल र बेचैनीमा तड्पिरहेकी महिलाले 'जे भयो भयो, अब सब बिसर्ौं' भनेर मेलमिलापका नाममा पीडकसँग कसरी अंकमाल गर्न सक्छिन्? गुमराहमा राखेर वा दबाएर पीडितको सत्यको खोजी रोक्न सकिँदैन। द्वन्द्वपीडित नागरिकहरु द्वन्द्वका नाममा आफ्ना प्रिय आफन्तजनहरुलाई के/कस्तो कारण र अवस्थामा बेपत्ता पारियो, हत्या गरियो, यातना दिइयो भन्ने घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा यथार्थ सत्यको निरन्तर खोजीमा लागिरहेका छन्।
समाज, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुको सत्य र न्यायको आवाजलाई आत्मसात नगरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक मनाउन लागिएको सत्यको अधिकार दिवसको ठूलो महŒव छ। द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हनन्का घटनाका सत्यतथ्य व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारजस्तै आधारभूत अधिकार हो र ती सत्य सामाजिक तथा राष्ट्रिय सरोकार र चासोका विषय पनि हुन्। घटना सम्बन्धमा व्यक्तिगतरूपमा जानकारीमा रहेका वा अनुसन्धान गरी पत्ता लगाउनुपर्ने सत्यतथ्यहरु समाज र देशले आत्मसात गरी सामाजिक सत्य, स्वामित्व तथा सम्मानमा परिणत भएपछि पीडितलाई राहत महसुस हुन्छ। गम्भीर मानव अधिकारका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ोपछि मात्र वास्तविक पीडकको जानकारी पाउन तथा कहीँ कतै झुटा मुद्दा लगाइएको भए आरोपितले सफाइ पाउने आधारसमेत तयार हुन्छ। साथै गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको सत्यको सामाजिकीकरणले पीडाको प्रकृति र मात्रा पहिचान गर्न, पीडकलाई यथोचित दण्डसजाय गर्न तथा द्वन्द्वपीडितका आवश्यकताबमोजिम राहत एवं परिपूरणका कार्यक्रमहरु लागु गर्न, पीडकको समाजमा पुनर्स्थापना गर्न एवं नियम/कानुनको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रमा आवश्यक सुधारका लागि स्पष्ट र यथार्थपरक मार्गदशन प्रदान गर्छ।
सत्यको अधिकारले पीडितहरुको व्यक्तिगत जानकारीमा रहेको सत्यले राज्यको स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुग्न मद्दत गर्छ, सत्यको स्वीकारोक्तिले राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय पुनर्मिलनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्या,उ"छ। तसर्थ, द्वन्द्वकालका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई यथार्थ जानकारी दिने र ती ज्यादतिको राज्यले इमानदारीपूर्वक आत्मसात गर्नु नै शान्ति र राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार हो। द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका निशस्त्र नागरिकहरुको पीडाको तीतो सत्यलाई कुल्चेर होइन, गल्तीलाई आत्मसात गरेरमात्र सुन्दर भविष्यको जग बसाल्न सकिन्छ।
http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/55572-2013-03-25-07-37-23.html
No comments:
Post a Comment