श्रीकृष्ण सुवेदी
राजनीतिक दलसमेतको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्नासाथ पुनः विरोध सुरु भयो । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तसमेतले आफ्नो समर्थन नरहेको वक्तव्य नै जारी गरिन् । यसो गर्नुमा पनि उनका आफ्ना मान्यता र तर्क होलान्, यसको लेखाजोखा अहिले नगरौँ । यी सबै परिघटनाले उक्त अध्यादेश पूर्ण रूपमा आममाफीको अवधारणाअनुसार जारी भएको छ भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । साथै, केही पीडितद्वारा त सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको अवस्था छ । पीडितको सरोकार र न्यायको हकप्रति यो पंक्तिकारको पूर्ण सर्मथन छ । तर, पीडितका नाममा षड्यन्त्र गर्नेप्रति स्वयं पीडित पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।के उक्त अध्यादेशमा प्रचार गरिएजस्तै आममाफी दिने मात्र उद्देश्य रहेको छ ? के दोषीउपर कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन त ? यदि छ भने लगातार किन विरोध मात्र गरिन्छ ? यसको चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यसको विरोध गर्नेले तर्कमा मुख्यतः यी प्रश्न उठाएको देखिन्छ ः
· अध्यादेशले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लघंनकारीलगायत सब्ौ दोषीलाई माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
· प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भन्नुको अर्थ कारबाही नगर्नु हो । किनकि, यातना, बेपत्ताजस्ता विषयलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन हालसम्म
नेपालमा छैन ।
· कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि मुद्दा चलाउने/नचलाउने भनेर महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा चल्नै सक्दैन ।
अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएजस्तो दफा १३ आयोगको काम कर्तव्य अधिकार, दफा २२ मेलमिलाप गराउन सक्ने, दफा २३ क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था दफा २४ परिपुरणका लागि सिफारिस गर्न, दफा २५ मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था नै हुन् । के ती दफामा साँच्चिकै उनीहरूको दाबीजस्तै व्यवस्था गरिएको छ त ?
अध्यादेशको दफा १३ अन्तर्गत १३ (छ) मा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनी आयोगको उल्लेख छ ।
दफा २३ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था मा २३ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
दफा २३ (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २५ मा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने २५ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा दफा २३ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकलाई प्रचलित कानुन्ाबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, २५ (३) मा आयोगले दफा २७ को उपदफाबमोजिम प्रतिवेदन दिनुअगावै क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
माथि उल्लिखित प्रावधानले के आयोगसँग पीडकलाई पूर्णरूपमा आममाफी दिन सक्ने अधिकार छ त ? अवश्यै छैन । आयोगले चाहेर पनि सबै दोषीलाई आममाफी सिफारिस गर्न सक्दैन । किनकि दफा १३ (घ), २३ (२) बाध्यकारी व्यवस्था हुन् भने दफा २५ ले आयोगलाई कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर, विरोध गर्नेले दफा २३ (२) र दफा २५ माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा दफा २३ (२) मा बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भनी लेखिएकाले बलात्कारबाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनेछन् भन्ने तर्क रहेको छ । दफा २ (ञ) पढ्न अनुरोध गर्छु । जहाँ गम्भीर प्रकृतिका अपराध भन्नाले हत्या, अपराध, बेपत्ता, अंगभंग वा अपांग बनाउने शारीरिक र मानसिक यातना, बलात्कार, र यौनजन्य हिंसा, सम्पति कब्जा, जबर्जस्ती विस्थापनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन निकायका कार्य भनी व्यवस्था गरेको छ । के दफा २३ (२) मा दफा २ (ञ्ा) आकषिर्त
हुँदैन ? अर्को उनीहरूको तर्कमा दफा २५ (१) मा पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस भनेकाले यातना, बेपत्तालगायत अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी यो अध्यादेश ल्याएको हो । किनभने, ती अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नेपालमा छैन भ्ान्ने छ । दफा २८ (घ) हेर्न सकिन्छ, जहाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीअन्त्ार्गत प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ कारबाही गर्ने, भन्नेसमेत व्यवस्था छ के राज्यले चाहेमा यस अध्यादेशको दफा २५ (१) कार्यान्वयन हुन बाधा पर्छ ?
उनीहरूको अर्को तर्क महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएकाले मुद्दा चल्दैन भन्ने छ । के महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार यस ऐनले मात्र दिएको हो ? हेर्नुहोस् संविधानको धारा १३५ (२) । जसमा यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोबाहेक कुनै अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था प्रायः संसारभरका संविधानमा गरिएको हुन्छ । नेपालमा आफ्नो स्वविवेकमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मात्र छ । जसलाई संविधानको धारा १२० (४) ले अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचारबाहेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतलाई आफैँ मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । यद्यपि भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश भएको छ । सोही आदेशसमेतले महान्यायाधिवक्तालाई यस कानुनबमोजिम सिफारिस हुने गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीउपर कारबाहीका लागि अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी आधारबाट अध्यादेश आममाफीमूलक छ भन्न्ो तर्क केवल अफवाह मात्र हो । पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल नरहेको भनी प्रचार भइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिभाषा कहिल्यै गरिँदैन । किनकि, यस्ता आयोगका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिएको छैन । त्यो त प्रत्येक देशको आन्तरिक परिस्थितिअनुसार र देशको आवश्यकताअनुसार निर्धारण हुने हो । जसको न्यूनतम आधार उक्त राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्थाअनुकूल छ कि छैन भन्ने मात्र हो । नेपालले अनुमोदन गरेका कुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत यो अध्यादेश छ ? कतिपय अवस्थामा अन्य मुलुकमा गरिएको अभ्यासको उदाहरण दिने र तुलना गर्ने गरिन्छ । हेरौँ अन्य देशको हालसम्मका अनुभव कस्ता रहेछन् त ?
सत्य निरोपण, मेलमिलाप र न्यायसँग सम्बन्धित आयोग विश्व परिवेशमा एकरूपता पाइँदैन । युगान्डादेखि सुरु भएको यस प्रकारको आयोग भर्खरै श्रीलंकामा बनेको आयोगसम्म आइपुग्दा प्रकृति, प्रवृत्ति, क्षेत्राधिकार, बनोट सिफारिस र कार्यान्वयनमा कतै पनि एकरूपता पाइँदैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म बनेको करिब तीन दर्जन मुलुकका सबैजसो आयोगको नामसमेतमा एकरूपता पाइँदैन । संसारमा सबैभन्दा चर्चा पाएको दक्षिण अपि|mकाको आयोगले आयोगसमक्ष बयान दिने सबै दोषीलाई आममाफी दिने सिफारिस गर्यो र सबैले माफी पाए । विश्वका केही मुलुक जस्तो, इस्ट टिमोर, हैटी, कम्बोडियाजस्ता देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोग निर्माण भएको पाइन्छ । यस्ता हाइबि्रट मोडेलबाट बनेका आयोगको सिफारिससमेत पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
नेपालसँग मिल्ने गरी शान्ति सम्झौतामार्फत निर्माण गरिएको आयोग सियरालियोनको हो । सन् १९९९ मा भएको शान्ति सम्झौताअनुसार सन् २००० मा संसद्ले कानुन बनाई उक्त आयोगले दोषीलाई कारबाही गर्नेसहित विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार र विद्रोहीबीच सन् १९९९ मा भएको सम्झौताले दोषीलाई माफी दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पुनः शान्ति सम्झौता भंग भएकाले एकपक्षीय दोषीलाई माफी नदिनेगरी अदालत गठन गरी कारबाहीअगाडि बढाइएको छ । तर, चिलीमा भने दोषीलाई कारबाहीको प्रयत्न गरेको पाइन्छ । तर, त्यो पनि विवादरहित भने हुन सकेन तत्कालीन पिनोसे सरकारका सैनिक प्रमुखलाई कारबाही नगर्न सैनिकबाट दबाब आयो ।
विश्वका धेरैजसो आयोग शक्तिशाली रूपमा गठन भई कार्य गर्न सक्षम भएनन् । खासगरी, धेरै चर्चामा रहेका दक्षिण अपि|mका, कम्बोडिया, पेरु, मोजाम्बिक सियरालियोन, इस्ट टिमोर, चिल र नाइजेरियाका आयोग केही शक्तिशाली थिए । तर, अन्य मुलुकमा आयोगको क्षेत्राधिकार हेर्दा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगसरहका समेत थिएनन् र शक्तिशाली मानिएका आयोग र तिनका सिफारिसको नियति भने रायमाझी र मल्लिक आयोगजस्तै रहेका छन् ।
प्रस्तुत अध्यादेशका प्रावधान आममाफीमूलक छ भन्ने अफवाह गरिरहनुका पछाडि केही उद्देश्य र रहस्य रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । विरोध गर्नेहरूमा पनि एकरूपता छैन, विभिन्न स्वार्थ र समूहको निहित उद्देश्यका लागि विरोध भइरहेको छ । पंक्तिकारको अनुभवमा ती समूह निम्न प्रकारका छन् ।
प्रथम समूह ः यस समूह नेपालमा कहिल्यै यस्तो आयोग बन्न्ा नदिने, जतिसुकै राम्रो प्रस्ताव गरे पनि कुनै न कुनै उद्देश्य र तर्क देखाउँदै विरोध गरिरहने र कालान्तरसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नाममा खेतीपाती गरिरहने खालको रहेको छ ।
दोस्रो समूह ः यो समूह पनि नेपालमा कुनै पनि हालतमा त्यस्तो आयोग बन्न नदिने र द्वन्द्वकालीन घटना सबै दैलेख प्रकरणजस्तै एकएक गरी सामान्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउने उद्देश्य बोकेको छ । जसका पछाडि राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ पनि लुकेको छ ।
तेस्रो समूह ः यो समूह आफ्नोअनुकूल वातावरण भएको समयमा मात्र आयोग बन्न दिने अभियानमा छ । यो समूह सबैभ्ान्दा बलियो र संगठित छ । गजबको तथ्य के छ भने यो समूहले माधव नेपाल सरकारले संसद्समक्ष पेस गरेको विधेयकको खुलेर वकालत गर्यो । साथै, उक्त विधेयक आफ्नो वकालतको आधारमा बनेको भनेर खुबै गरेको प्रचार पनि गर्यो । यथार्थ के हो भने माधव नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र यस अध्यादेशमा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्न्ाता छैन । हेनुहोस्, यस अध्यादेशमा विरोध गरिएका प्रावधान उक्त विधेयकमा कस्तो रूपमा राखिएका थिए । उक्त विधेयकको दफा २ -ञ्ा), दफा १५, दफा २३, दफा २४, दफा २५, दफा २६, दफा २९ आदि सैद्धान्तिक रूपमा कमा र फुलस्टप पनि फरक छैन । बरु यस अध्यादेशमा दफा १३ -घ) थप रहेको छ । जुन आममाफीलगायतको तर्क प्रस्तुत गरिको छ । ती प्रावधान यस अध्यादेशमा उक्त विधेयककै कपी गरिएको छ । तर, यो समूह अहिले उग्र रूपमा विरोधमा छ । जसको कारण बुझ्न गाह्रो छैन ।
चौथो समूह ः यो समूहको चाहनामा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य मुलुकको स्तरभन्दा राम्रो होस् र नेपालको उदाहरण बाहिर दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सबैभन्दा राम्रो खोज्ने नाममा सहमति वा सम्झौता वा आएकालाई मान्यता नदिई आफ्नो सोचअनुकूलको आयोगको वकालत गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो समूहको तर्क रामै्र भए पनि देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई बुझ्न सकेको भने देखिँदैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण ऐन अध्यादेशबाट आउनुपरेकोप्रति यो पंक्तिकारको सहमति छैन । यो ऐन संसद् हुँदै आउनुपर्ने थियो । सो नै राम्रो विकल्प हो, तर अब संसद् नभएका वेला नयाँ संसद् पर्खेर पीडितलाई सधैँ सडकमा उत्रन बाध्य पारिरहनुभन्दा छिटो आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नु नै उचित हो । समस्या ऐनमा राखिएको प्रावधानको होइन, कार्यान्वयनको चुनौती र दण्डहीनताको संस्कृतिको हो । सोही संस्कृति मौलाइरहने हो भने जस्तोसुकै अधिकार सम्पन्न ऐन बने पनि मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगकै हालत हुने पक्का छ । तर, इमानदार भएको खण्डमा दोषीउपर कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन यो ऐन बाधक छैन । अब विरोधका नाममा ऐनका दफामा अल्झने होइन, दण्डहीनताको समग्र संस्कृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आजको आवश्यकता भनेकै सम्पूर्ण पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय प्रदान गर्नु तथा दोषीउपर कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु नै हो । यदि सर्वमान्य ढंगले विषयवस्तुलाई आफूअनुकूल र अरूको प्रतिकूल हुनेगरी व्याख्या गराउनुभन्दा पनि प्रचलित सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रक्रिया थाल्नु सबैको हितमा हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment