आममाफी नदिने गरी सत्य निरूपण

काठमाडौ, फाल्गुन २९ - द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् ।
'आममाफी' को प्रावधान राख्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सन्धिहरूको प्रतिकूल नहुने गरी आयोग बनाउन तयार भएपछि दलहरूबीचको विवाद सल्टेको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने प्याकेजमा आयोग गठनको विषय विवादित थियो ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चार दलका शीर्ष नेताहरूको सोमबारको बैठकले आयोग बनाउने गाँठो फुकाएको जानकारी दिए ।  'मानव अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गरेका छौं,' उनले भने, 'गम्भीर अपराधका घटनालाई कारबाही प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट गरेका छौं ।'
विपक्षी दलहरू, मानव अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मेलमिलापको उद्देश्य भए पनि गम्भीर घटनामा आममाफी दिन नहुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले आममाफीको प्रावधान राख्नु नहुने धारणा आएको थियो ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा 'आममाफी दिने' आशय थियो । त्यही भएर राष्ट्रपतिले समेत त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिएनन् । दलहरूको पछिल्लो प्रक्रियामा यसबारे बहस भएपछि सरकारले छुट्टै विधेयक तयार गरी छलफलमा ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमाथि सोमबार कार्यदलले छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो । उक्त मस्यौदामाथि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरी मंगलबार अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने एमाले नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए । 'सहमत भएका छौं, नेताहरूले मस्यौदा आज (सोमबार) राति अध्ययन गर्नुहुनेछ,' उनले भने, 'सम्भवतः अब यी कुरा टुंगिन्छन् ।'
बृहत् शान्ति सम्झौतामा नै सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । तर झन्डै छ वर्षदेखि यो अल्झिइरहेको छ ।
उता प्याकेजभित्र विवादित नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दर्जा दिने विषयमा भने सोमबार प्रवेश भएन । एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एक कर्णेल र दुई लेफटनेन्ट कर्णेल दिने 'भद्र' सहमति भएको उल्लेख गर्दै यो नै बटमलाइन भएको बताए । उनले यसमा मंगलबार सहमति जुट्ने विश्वास गरे । एमाले नेता रघु पन्तले पूर्वलडाकुको दर्जाबारे छलफल नभएको बताए । कांग्रेस-एमालेले भने पूर्वलडाकुको दर्जा चुनावसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै पछि छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
सोमबारको प्रगतिअनुसार मंगलबार कार्यदलले सबै सहमतिको अन्तिम प्रस्ताव तयार गरेपछि ११ बजे शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने छ । नेताहरूका अनुसार उक्त बैठकबाट भएको सहमतिलाई मंगलबार दिउँसो ४ बजे सर्वदलीय बैठकबाट आमसहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ । 'हामीले सबै सुझाव र विचार समेटेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन्छौं र समग्र सहमतिबारे सबै दललाई ४ बजे जानकारी गराउँछौं,' कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने, 'हामी देशलाई अघि बढाउँछौं, प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमतिमा यो सबै प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।'




   प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २९ ०८:३५